ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को किताबें-वर्दी देने का मामला निजी स्कूल बन गए हैं कमाई के अड्डे: हाईकोर्ट अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली। निजी स्कूलों ने एक बार फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को कॉपी, किताबें व वर्दी देने में असमर्थता जताई है। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि निजी स्कूल वर्तमान में कमाई का अड्डा बन गए हैं। उन्हें बच्चों को शिक्षा का पूरा सामान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है जिससे वे बच नहीं सकते। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अब 13 अक्तूबर को तय की है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने निजी स्कूलों की एसोसिएशन के तर्क पर आपत्ति जताई कि कई स्कूलों में प्रति बच्चा वार्षिक छह हजार रुपये से भी ज्यादा की वर्दी पड़ती है। ऐसे में वे वर्दी उपलब्ध नहीं करवा सकते। इस पर अदालत ने कहा कि छह हजार रुपये की वर्दी किस हिसाब से पड़ती है, ये बताएं। शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व आवश्यक शिक्षा जरूरी है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को निशुल्क वर्दी व किताबें देना जरूरी है। आप बच्चों को उक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाएं जिसकी एवज में सरकार आपको पैसे देगी। सरकार प्रति बच्चा हर माह 1,290 रुपये यानी 15,480 रुपये वार्षिक प्रदान कर रही है जो पर्याप्त है। आरटीई कानून संसद ने पास किया है और उसका पालन जरूरी है। शिक्षा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और आप इसका हिस्सा हैं। वहीं, अदालत के समक्ष स्कूलों के अधिवक्ता ने कहा कि हम बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और ट्यूशन फीस व अन्य मदों में कोई राशि नहीं लेते, लेकिन किताबें, वर्दी व लेखन सामग्री प्रदान करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आरटीई कानून के तहत सभी सामान आपको देने हाेंगे। इसके लिए आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। यदि ऐसा है तो आप इस कानून को चुनौती दो।
‘वर्दी नहीं दे सकते तो यह सिस्टम खत्म करो’ खंडपीठ के कड़े रवैये को देखकर स्कूलों ने माना कि वे किताबें दे सकते हैं जिसकी राशि का भुगतान सरकार करे। वर्दी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार कम राशि देती है जबकि हमारे स्कूलों में वर्दी के दाम छह हजार रुपये से भी ज्यादा हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आप स्कूलों में वर्दी सिस्टम खत्म कर दो यदि ऐसा नहीं हुआ तो गरीब बच्चों से भेदभाव होगा। हमारा उद्देश्य साफ है कि कानून के तहत ईडब्ल्यूएस व अशक्त बच्चों को शिक्षा मिले व उनसे कोई भेदभाव न हो। बच्चे किसी भी हालत में परेशान नहीं होने चाहिए। वर्दी-किताबें देने से मना करने पर जताई नाराजगी कहा, संसद द्वारा बनाए कानून का पालन जरूरी
निजी स्कूलों को देनी होगी मुफ्त वर्दी amar ujala 10/10/14 नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर निजी स्कूलों को स्पष्ट कर दिया कि उन्हें गरीब बच्चों को मुफ्त वर्दी और किताबें देनी होंगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को कॉपी, किताबें व वर्दी देने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि निजी स्कूल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा जरूरी है। शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और आप इसका हिस्सा हैं। सरकार की ओर से इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह काफी है।
राहुल ने दिया वन रैंक वन पेंशन का आश्वासन •अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चार राज्यों के पूर्व सैन्य कर्मचारियों को वन रैंक, वन पेंशन नीति लागू कराने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर इसकी गुहार लगाई। राहुल ने कहा कि इस मांग पर वे पूर्व सैनिकों के साथ हैं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि जूनियर के समान पद से रिटायर होने पर उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। नई नीति लागू होने के बाद एक पद से रिटायर होने वाले सैन्य कर्मचारियों को एक समान पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नई नीति को लागू कराने के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। इसका लाभ कर्मचारियों के परिजनों और सैनिकों की विधवाओं को भी होगा। उल्लेखनीय है कि करीब बीस लाख सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से वन रैंक, वन पेंशन की मांग की जा रही है। •सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात
Rahul Gandhi backs one rank, one pension demand Hindustan Times New Delhi, February 14, 2014 Around 3 million defence pensioners may finally see their long-standing demand of ‘one rank, one pension (OROP) fulfilled with Congress vice-president Rahul Gandhi reportedly backing the proposal.
Advertisement Gandhi will meet a delegation of ex-servicemen (ESM) on Friday to discuss the OROP issue, which could boost the Congress’ fortunes in an election year.
"He is taking personal interest in the OROP issue and there could be some forward movement,” a source said. The Congress vice-president will also address an ESM rally in Uttarakhand on February 22.
The OROP will ensure that retired soldiers of the same rank and the same length of service receive the same pension, irrespective of their date of retirement. The scheme is estimated to cost Rs. 2,000 crore annually.
Currently, all pre-2006 (the year the 6th pay panel report became effective) pensioners receive lesser pension than not only their counterparts but also their juniors. For instance, a major general who retired in 1995 draws a basic pension of Rs. 30,350 but an officer retiring in the same rank after 2006 gets Rs. 38,500. Similarly, a colonel who retired in 2003 gets Rs. 26,150, compared to Rs. 34,000 drawn by a colonel who retired this year.
Gandhi’s now-famous interventions are seen to produce results, be it raising the cap on LPG cylinders from nine to 12 or junking a controversial ordinance shielding convicted lawmakers.
The push for OROP, which will benefit about 600,000 widows, comes at a time when Gandhi has made a strong pitch for women’s empowerment.
He also seems to have tapped into a potent source of discontent among defence pensioners.
“My pension is lesser than a colonel’s. It is humiliating. The ESM vote will go to the party that implements the OROP,” said Major General Satbir Singh (retd), who heads an ESM outfit. ESM groups claim they can influence at least three crore votes.
Decorated veterans have in the past returned their medals, gone on hunger strikes and signed petitions in blood to draw the government’s attention to the OROP issue.
The government had in 2009 declared that it had earmarked Rs. 2,200 crore annually to improve the pension of jawans, a step it described as “partial implementation” of the OROP that had benefitted 1.2 million pensioners.
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