9
« on: July 19, 2015, 07:35:30 AM »
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮਹਾਰਥੀਆਂ' ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਲਲਿਤ ਗੇਟ' ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 52 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 'ਗੰਦੀ ਖੇਡ' ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?''
ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ 'ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ' ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਬਲ, ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ।
ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਓਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 14 ਦਸੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਗੁੜਗਾਓਂ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 71000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 2 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (11 ਮਈ 1996-23 ਜੁਲਾਈ 1999) ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
''ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੁਕੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।''
ਓਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਲੀਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ' ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 80.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਓਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।....ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।''
ਓਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ' ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ 2012 ਵਿਚ 108.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2009 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 60 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਧਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 'ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?''
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਓਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ : ''ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।''
Show Posts
