Indian Law Says

[vineysharma]

Sir aje koi order Nahi hoya. High court ne pb Sarkar kolo jawab mangia hai.

thanks

[sheemar]

[sheemar]

[sheemar]

[sheemar]

[sheemar]

सेवा से संबंधित किसी नोटिस या आर्डर की प्रति जिसमें विभागीय जांच की कार्यवाही भी शामिल है, हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में मांगता है उसे बिना देरी वह दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी कर्मचारी को हिंदी या अंग्रेजी में निपुण न होने का नुकसान न उठाना पड़े। नेवल डाकयार्ड का 29 जनवरी 2002 का आदेश भी कहता है कि अगर कर्मचारी हिंदी में अर्जी या जवाब देता है और हिंदी में उस पर हस्ताक्षर करता है तो उसका जवाब भी हिंदी में ही दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में मांगने पर भी याची को हिंदी में आरोपपत्र की प्रति नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी जिस भाषा में चाहे उसे दस्तावेज मुहैया कराना सरकार (नियोक्ता) की जिम्मेदारी है। आरोपपत्र हिंदी में न देने से याचिकाकर्ता को मिले निष्पक्ष सुनवाई एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है जिससे वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया।
क्या था मामला: मुंबई नेवल डाकयार्ड में काम करने वाले मिथलेश को काम के दौरान नाश्ता करने, उच्चाधिकारियों के साथ र्दुव्‍यवहार और उनका आदेश न मानने पर विभागीय जांच में आरोपपत्र दिया गया। विभाग ने हिंदी में आरोपपत्र की प्रति देने की मांग खारिज कर दी। इस पर मिथलेश ने विभागीय जांच में भाग नहीं लिया। जांच के बाद वेतनमान में कटौती की सजा मिलने पर मिथिलेश ने हिंदी में आरोपपत्र न मिलने को आधार बनाकर विभागीय जांच को रद करने की मांग की थी।

[sheemar]

"Victims in criminal case be awarded compensation"

New Delhi, May 14 (PTI) Courts must not only convict and punish the guilty in criminal cases but should also award compensation to the victims, the Supreme Court has held.

The apex court expressed concern that victims in criminal cases are not awarded compensation for the loss and damage suffered by them despite clear provision of law for this and said that all judges dealing with criminal cases be made aware about it.

[sheemar]

[sheemar]

[sheemar]

No arrests for facebook posts without seniors' permission: SC

Thursday, May, 16 2013 - newsline

NEW DELHI: The Supreme Court Thursday said no person would be arrested under Section 66A of the IT Act for posting objectionable comments on social networking websites without prior approval from an officer of the Inspector General of Police-rank.

The apex court's vacation bench of Justice B.S. Chauhan and Justice Dipak Misra passed the order after hearing a plea by Shreya Singhal, who had petitioned the court against the arrest of an activist Jaya Vindhyalaya (who has since been released) under provisions of the IT Act on a complaint filed by an Andhra Pradesh MLA.

The People's Union for Civil Liberties activist had allegedly posted derogatory comments on her Facebook timeline on Chirala MLA Amanchi Krisna Mohan and Tamil Nadu Governor K. Rosaiah.

Police had invoked the provisions of Section 66A of the IT Act and Section 120B (Conspiracy) of the Indian Penal Code against Vindhyalaya.

Thursday's order came after Additional Solicitor General Siddharth Luthra informed the court that the centre on Jan 9 this year had issued an advisory to the states on the procedure to be followed before police acted on complaints filed under Section 66a of the IT Act.

Section 66A of the Information Technology Act deals with punishment for sending offensive messages through communication service, which cause annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, or ill will.