Author Topic: Injustice with Gen . category in TET qualification marks. Gen . category Needed 90 marks to qualifi  (Read 8194 times)

Sneh

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What we can do its a policy of reservation which continuously going on from a lot of days destroying the general category we can weep or talk only but cannot do anything!sorry its reallitylcl.. 
« Last Edit: June 21, 2013, 04:19:41 PM by Sneh »

Ajay Pal Singh

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Gazetted Class 1 SC Officers de bachiyan nu reservation da labh nahi milna chahida. Koi v reservation da labh garib SC joki mazdoori karde han unha de bachiyan nu milna chahida hai. SC ch jo officers cream paida ho gayi hai baar baar uhna de bache hi reservation da fayda utha rahe han. SC diyan votes len khatir jo SC leader raajniti karda hai bimar hon te apna ilaz Gen. Cat. de doctor kolo hi karonda hai.
                                              TET ch te chalo 83 numders da maapdand hai te farq 7 marks da hai, bahut sari jagah ih farak more than 50 to 100 percent v hai. UP ch pichhle saal kuch SC students nu B.Tech ch admission dita gaya jina de test ch negative marks san. Ajihe engineer ban ke desh da ki bhala karange sab nu pata hai. Waise v hun Govt. Job ch opportunities ghat ho rahiya han. SC Officer varg nu isda pata hai te uh apne bachiyan de future vaaste preshan han ki unha da ki banega. Zarrorat desh nu vadiya te kaabil Doctors, Engineers te Teachers di hai.

Gaurav Rathore

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Gazetted Class 1 SC Officers de bachiyan nu reservation da labh nahi milna chahida. Koi v reservation da labh garib SC joki mazdoori karde han unha de bachiyan nu milna chahida hai. SC ch jo officers cream paida ho gayi hai baar baar uhna de bache hi reservation da fayda utha rahe han. SC diyan votes len khatir jo SC leader raajniti karda hai bimar hon te apna ilaz Gen. Cat. de doctor kolo hi karonda hai.
                                              TET ch te chalo 83 numders da maapdand hai te farq 7 marks da hai, bahut sari jagah ih farak more than 50 to 100 percent v hai. UP ch pichhle saal kuch SC students nu B.Tech ch admission dita gaya jina de test ch negative marks san. Ajihe engineer ban ke desh da ki bhala karange sab nu pata hai. Waise v hun Govt. Job ch opportunities ghat ho rahiya han. SC Officer varg nu isda pata hai te uh apne bachiyan de future vaaste preshan han ki unha da ki banega. Zarrorat desh nu vadiya te kaabil Doctors, Engineers te Teachers di hai.
great word's

avtar

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gal tan theek hai ke lorrwand nu sahultan os di financial condition dekh ke diti jawe oh parran vich madad di jado koi m.a b.ed howe ta ki farak hai ke oh gen. hai ja sc bc dimag ta kudrat ne iko jiha ditta hai fir ih dasso ke 89 wala changa teacher hai ja 83 wal aaap hi socho tusi sirf aapni category bare na socho ithe kai sc or bc vi han jihrre 90 or more than 90 han kise nu ohna di category nal koi matlab nahi par beinsafi ta os gen. wale da hai jo 89 lai ke yog nahi te ik reserve wala os de samhne 83 nal job lai giya hun daso taras da patar kon hoya gen. ke reserve wala   jago india

bindra

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Respected budding teachers,
This is an unending debate. Reservation is also a political issue. No political party wants to hurt its political aspirations.Till our political system rise above religion and cast based politics every deserving individual will have to compromise for far less than he actually deserves. So, Come On Rise from the ashes and make a statement by putting in hard labor.

Gaurav Rathore

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great deciaion by Rajsthan high court जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के
लिए न्यूनतम 60' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने
जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच
प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए
शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में।
ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई
प्रावधान नहीं था।

आरटेट 2011: हाईकोर्ट ने कहा 60% से कम वाले शिक्षक बनने योग्य
नही

जयपुर। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटेट 2011 के परिणाम
को रद्द करते हुए दुबारा परिणाम जारी करने तथा इस आधार
पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की चयन सूची दुबारा बनाने
का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आरटेट 2011 में आरक्षित वर्ग
को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने तथा साठ प्रतिशत से कम अंक
वालों को शिक्षक भर्ती के योग्य मानने को गलत ठहराते हुए
यह आदेश दिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे
अभ्यर्थी जो फीस के अलावा अन्य कोई छूट लेकर सामान्य
वर्ग में चयनित हुए हैं, उन्हें चयन से बाहर किया जाए। मुख्य
न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश
निशा गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार व 28
अन्य की अपीलों को खारिज कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न
श्रेणियों में दी गई दस से बीस प्रतिशत अंकों की छूट गलत है,
जबकि एनसीटीई के नियमानुसार आरटेट में उत्तीर्ण होने के
लिए न्यूनतम 60' अंक लाना जरूरी था। राज्य सरकार ने अपने
जवाब में स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग को जिस पांच
प्रतिशत छूट की बात कही है वह टेट में शामिल होने के लिए
शैक्षणिक योग्यता में छूट थी न कि टेट के न्यूनतम प्राप्तांक में।
ऐसे में स्पष्ट है कि आरटेट में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का कोई
प्रावधान नहीं था।

« Last Edit: July 04, 2013, 07:25:20 AM by G.Rathore »

Chander shekhar

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good news sir...plz share this on fb also

 

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Weightage criterion should be based on PSTET marks and HIGHER Education only

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