Author Topic: TET/शिक्षा विभाग और डीपीआई को अवमानना नोटिस  (Read 319 times)

sheemar

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पात्रता परीक्षा होने पर शिक्षा विभाग और डीपीआई को अवमानना नोटिस
चंडीगढ़ | पंजाबमें शिक्षकों की भर्ती के लिए हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर अदालत की अवमानना याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार डीपीआई परमजीत सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस दया चौधरी ने 15 दिसंबर के लिए सुनवाई तय की है। इस मामले में अंजू रानी अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि एनसीटीई के नियमों के अनुसार पंजाब में शिक्षक पात्रता परीक्षा का हर साल आयोजन होना अनिवार्य है लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा है। इसके चलते उम्मीदवार टीचर भर्ती में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं।

Baljit NABHA

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पीएसटीइटी न करवाने पर 4 युवकों ने मांगा मुआवजा
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा, एडिशनल एडवोकेट जरनल मामले को देखें व कोर्ट की करें सहायता

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : बीएड पास चार युवकों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रत्येक को दस लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने 3582 मास्टर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन अध्यापक पात्रता परीक्षा (पीएसटीइटी) आयोजित ही नहीं की गई। इस कारण वे भर्ती में भाग नहीं ले सके और उनका भविष्य खराब हो गया। 1याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन के निर्देशों के अनुसार प्रति वर्ष इस परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य हैं। बावजूद इसके सरकार ने अब तक इस परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया हैं। सितंबर में सरकार ने 3282 मास्टर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, लेकिन पात्रता परीक्षा न होने के कारण वे इस भर्ती में भाग न ले सके। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर थी, जबकि सरकार को इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले पीएसटीइटी करवाना चाहिए था। 1याचिका में आरोप लगाया कि सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के दवाब में इस परीक्षा का आयोजन नहीं कर रही। पात्र टीचर चाहते हैं कि की इस भर्ती में और नए टीचर न भाग ले सकें। इसी दवाब के चलते सरकार इस परीक्षा का आयोजन नहीं कर रही है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही एडिशनल एडवोकेट जरनल को कहा कि वह इस मामले को देखें और अगली सुनवाई पर कोर्ट की इस मामले में सहायता करें।

 

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Last post July 08, 2015, 11:40:47 AM
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J&K 25 निजी बीएड कॉलेज बंद

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बंद होंगे 800 इंजिनियरिंग कॉलेज

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OBC क्रीमीलेयर में ढील दे सकती है सरकार

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Last post August 29, 2016, 01:12:03 PM
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9 देशों के टीचर पढ़ाएंगे

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Last post June 08, 2015, 06:32:55 AM
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