Author Topic: Shikha Mitra Uttar Pardesh Case in SC  (Read 814 times)

Gaurav Rathore

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Shikha Mitra Uttar Pardesh Case in SC
« on: April 27, 2017, 08:26:45 PM »

72,825 शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जिनको मिल चुकी है नौकरी वह नहीं हटाए जाएंगे

72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोट ने 72,825 शिक्षकों के भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से 65 हजार नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। 72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। यूपी सरकार ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि 72,825 में से 65 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं शिक्षामित्रों के मामले में अगली सुनवाई दो मई होगी।
गुरुवार को शिक्षामित्रों के समायोजन और शिक्षक भर्तियों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो मई को सुनवाई करने का फैसला किया। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई पिछले लगभग एक साल से लगातार टल रही है। इस वजह से 2 लाख 75 हजार शिक्षकों का भविष्य पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं।
72,825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई है। साथ ही 12,091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण समेत कई मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर हैं। इसी तरह 9770, 10800, 29334, 4280, 10000, 15000, 16448 और 3500 उर्दू भर्ती हो चुकी हैं। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर हैं। इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले 7 अप्रैल को होने वाली थी फिर उसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन बाद में इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल तय की गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच में इन मामलों की सुनवाई होनी थी। उससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे। लेकिन दोनों ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया।
सीएम ने कहा, कोई कमी नहीं रहने देगी सरकार
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल पैरवी करेगा। पैरवी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी कहा है कि भाजपा सरकार समायोजित शिक्षकों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की जाएगी।


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Re: Shikha Mitra Uttar Pardesh Case in SC
« Reply #1 on: April 28, 2017, 10:27:02 AM »
« Last Edit: April 28, 2017, 10:28:52 AM by Gaurav Rathore »

 

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