Author Topic: Pb cabinet meeting decision 22 Dec  (Read 2011 times)

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5192
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Pb cabinet meeting decision 22 Dec
« on: December 22, 2015, 09:21:14 PM »

CABINET GIVES NOD TO CONSTITUTE FOUNDATION FOR COMMEMORATION OF 350TH BIRTH ANNIVERSARY OF SRI GURU GOBIND SINGH JI AT PATNA SAHIB UNDER CHAIRMANSHIP OF CHIEF MINISTER
Punjab Update Bureau | December 22, 2015 |

 
punjab-Cabinet_Meeting_punjabupdate_com

·        MAKE BUDGETARY PROVISION OF RS.100 CRORE IN STATE ANNUAL BUDGET 2016-17 AND RELEASE RS.5 CRORE IMMEDIATELY TO FOUNDATION FOR THIS HISTORIC EVENT

·        APPROVES TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS AND TISSUES (AMENDMENT) ACT, 2011 AND TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS AND TISSUES RULES, 2014 AS A PATIENT FRIENDLY INITIATIVE

·        NOVEL SCHEME TO LINK WATER SUPPLY & SEWERAGE CHARGES IN THE ELECTRICITY BILLS OF URBAN CONSUMERS CLEARED

·        UPWARD REVISION IN TRAVELLING ALLOWANCE FOR WAR WIDOWS FROM RS.150 TO RS.500 PER MONTH

·        COMPLETE BAN ON PLASTIC CARRY BAGS AND OTHER RECYCLED PLASTIC ITEMS TO PROTECT ENVIRONMENT

·        CONSTITUTES COMMITTEE OF DEPUTY CHIEF MINISTER AND FINANCE MINISTER FOR RATIONALIZATION VAT/ID CESS ON PETROL IN PUNJAB AND NEIGHBOURING STATES

·        RS.6 CRORE FOR UP-GRADATION OF INFRASTRUCTURE IN FOUR CONSTITUENT COLLEGES OF PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA AND GNDU, AMRITSAR

·        MAHARAJA RANJIT SINGH STATE TECHNICAL UNIVERSITY RENAMED AS MAHARAJA RANJIT SINGH PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, BATHINDA

·        GREEN SIGNAL FOR RECRUITMENT OF 270 DOCTORS

·        PUNJAB MANDI BOARD TO PAY PREMIUM FOR HEALTH AND PERSONAL ACCIDENT INSURANCE SCHEME FOR NEARLY 11 LAC FARMERS

·        AMENDMENT IN PUNJAB VILLAGE COMMON LAND (REGULATION) RULES, 1964 TO ENHANCE INCOME OF PANCHAYATS AND FACILITATE SALE OF UNUSED PATHWAYS AND WATER COURSES FALLING IN THE LANDS OF GOVERNMENT APPROVED PROJECTS



Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5192
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Pb cabinet meeting decision 22 Dec
« Reply #1 on: December 22, 2015, 09:26:35 PM »

 

Chandigarh, December 22:

In a bid to propagate the life, works and philosophy of Tenth master of Sikhs Sri Guru Gobind Singh Ji amongst the people in the country and across the globe, the Punjab Cabinet today approved to celebrate 350th Birth Anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji at Patna Sahib (Bihar) from 4-6 January, 2017.

This decision was taken by the Council of Ministers’ meeting under the Chairmanship of Punjab Chief Minister Mr. Parkash Singh Badal held here at Punjab Bhawan this evening.

Disclosing this here today, a spokesperson of Chief Minister’s Office said that the Cabinet approved to form a Foundation under the chairmanship of Punjab Chief Minister for commemoration of 350th Birth Anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji at Patna Sahib (Bihar) and empowering him to appoint other members. The Foundation would also decide to organize other programs besides major events/programs connected with the celebrations to be organized in Patna Sahib (Bihar). The Cabinet also decided to make special budgetary provision of Rs.100 crore in its annual budget 2016-17 besides releasing an amount of Rs.5 crore to the Foundation immediately for grand celebrations of this historic event.

As a patient friendly initiative to provide a new lease of life, the Cabinet also gave approval to present Transplantation of Human Organs and Tissues (Amendment) Act, 2011 and Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 framed by Government of India, in the next session of Punjab Vidhan Sabha for adoption by the state government. The amended Act makes organ tissue donation easier and systematic. It would also be highly useful for the patients who need organs and tissues transplantation. Under section 252 (1) of the Constitution of India, there is provision to get it approved from the Punjab Vidhan Sabha. After adoption of this amended Act, organ and tissue transplantation would become easier and more transparent. Whereas the amended Act and the Rules would encourage donations of organs and tissues by any individual during his lifetime and by his/her near relatives after his/her death, it also provides for enhanced punishment/fine for those who would indulge in any malpractice or violation of the statutes.

The Cabinet also approved the introduction of a novel scheme to include water supply & sewerage charges in the electricity bills of urban consumers in the state. Under the new system a fixed amount based on slabs of power consumption would be added to power bills and thus no separate bill for water supply & sewerage would be generated. At present the water supply & sewerage bill were based on the actual metered reading. The charges thereafter collected on account of water supply & sewerage from the consumers would be given to the respective Municipal Corporations and Committees. The new system of linking water supply & sewerage charges with electricity bills would not only prove to be cost effective but also save lot of manpower involved in duplicity and was consumer friendly. It was also decided that each household, shop, hotel etc. would install a Water Meter upto March 31, 2017 and each industrial unit would install the same upto March 31, 2016. Following user charges would be collected from the residential users till the water meters were installed:

 

Consumption of Power per month

(excluding any other levies or duties)

Charges

Upto Rs.200

Rs.25

From Rs.200 to Rs.500

Rs.50

From Rs.500 to Rs.1000

Rs.100

From Rs.1000 to Rs.2000

Rs.200

From Rs.2000 to Rs.5000

Rs.300

From Rs.5000 to Rs.10,000

Rs.400

Above Rs.10,000

Rs.500

 

Likewise, the following charges would be collected from the Non-Residential users till the water meters are installed:

 

Consumption of Power per month

(excluding any other levies or duties)

Charges

Upto Rs.200

Rs.25

From Rs.200 to Rs.1000

Rs.50

From Rs.1000 to Rs.5000

Rs.150

Above Rs.5000

Rs.300

 

In case of special categories i.e. Hotels, Multiplexes, Malls, Nursing Homes, Private Education Institution, Marriage Palaces and Clubs etc., 2% of the electricity bill would be charged. After the installation of water meters, those consumers of residential and non-residential categories who consume more than 20 kilolitre of water every month, would be charged Rs.7.60 (Rs.3.80 each for water and sewerage) per kilolitre. In case of special category, after the water metres were installed, 2% collection would be stopped and they would be charged at the rate of Rs.15.20 (Rs.7.60 each for water and sewerage) per kilolitre. New system of linking water & sewerage charges with electricity bills was expected to generate collections to the tune of Rs.502.25 crore annually.

Keeping pace with the inflationary trends, the Cabinet also approved to enhance the transport allowance admissible to war widows of 1948, 1962, 1965, 1971, Operation Pawan and Operation Meghdoot from Rs.150 to Rs.500 per month. As many as 801 war widows were entitled for transport allowance at present. The decision would entail a financial burden of nearly Rs. 48 lac per year on account of enhanced transport allowance.

In order to offset ill effects of Plastic carry bags on the environment, the Council of Ministers gave a green signal to insert clause-2 in section 7 of the ‘Punjab Plastic Carry Bags (Manufacture, usage & Disposal) Control Act, 2005’. The amended provision would now empower the state government to completely prohibit the manufacture, sale and use of Plastic carry bags and containers made of virgin or recycled plastic and plastic items having one time use such as disposable plastic cups, tumblers, spoons, forks and straws by way of issuing a notification in the official Gazette.

In bid to rationalize the VAT (Value Added Tax) on Petrol in Punjab and neighbouring states of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan besides Union Territory of Chandigarh, the Cabinet gave a nod to constitute a committee comprising Deputy Chief Minister and Finance Minister to take decision with regard to increase or decrease the VAT/ID (Infrastructure Development) Cess on Petrol.

To further improve and raise the standard of higher education in Punjab, the Cabinet also approved to release a grant of Rs. 6 crore to the constituent colleges of Punjabi University, Patiala and Guru Nanak Dev University, Amritsar. Accordingly, the University College, Miranpur (Patiala) and Punjabi University Girls College, Mansa under the jurisdiction of Punjabi University besides University College, Patti (Tarn Taran) and University College, Sathiala (Amritsar) affiliated to Guru Nanak Dev University, Amritsar would get financial grant of Rs. 1.50 crore each.

The Cabinet also decided to amend the University Act to rename the Maharaja Ranjit Singh State Technical University, Bathinda as Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Bathinda. With this change there would be parity in the name of both the technical universities and it would be clear to the students that Maharaja Ranjit Singh State Technical University was the second State Technical University after I K Gujral Punjab Technical University, Jalandhar.

The Cabinet also gave a go ahead to fill 270 vacant posts of Medical Officer (General). These posts would be filled up after taking them out of the purview of Punjab Public Service Commission, Patiala on the basis of written test to be conducted by the Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, without any interview. 

To ensure the smooth functioning of Architectural wing of Public Works (B&R) Department, the Cabinet also gave the green signal to revive and fill 16 posts including a post of Assistant Architect, four posts of Architectural Junior Draftsman, six posts of Clerks, three posts of steno-typists and two posts of sweepers in the department.

To ensure far more transparency and accountability, the Cabinet also gave approval to amend the Punjab Rural Development Act, 1987 by inserting some provisions to make audit account of Board legally bound. It may be recalled that the Audit of Punjab Rural Development Board was being conducted by the Examiner, Local Fund Accounts, Punjab since 2001. However, there was no specific provision in the Act to conduct audit of accounts of the Board in the Punjab Rural Development Act, 1987.

The Cabinet also decided to amend the relevant rules of Punjab Civil Services (General and Common Conditions of Services) Rules, 1994 to make compulsory the passing of typewriting test on computer in English apart from Punjabi at prescribed speed, before appointment by direct recruitment to the post of senior assistant and clerk.

The Council of Ministers also gave ex-post facto approval to allow Anandpur Sahib Foundation to utilize Rs. 5.60 crore out of its Corpus Fund to meet out all the expenses related to maintenance and operation of Virasat-e-Khalsa, Sri Anandpur Sahib and to recoup the amount withdrawn from corpus fund during 2016-17. It was also decided that in future from 2016-17 the expenses on operation & maintenance of Virasat-e-Khalsa would be meted out from Culture Cess.

The Cabinet also gave approval to Punjab Mandi Board for making provisions in Section 26 & 28 of ‘The Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961’ for the payment of premium on account of Health and Personal Accident Insurance Scheme for all those farmers (J-form holders), who bring their produce to the Marketing Yards/Purchase Centres established by the Punjab Mandi Board. All such farmers would be provided a health insurance cover of Rs.50,000 and accident or death insurance of Rs.5 lac under the Bhagat Puran Singh Health Insurance Scheme. Nearly 11 lac farmers would be benefitted under this scheme and expenditure so incurred to implement this scheme would be borne by the Punjab Mandi Board.

The Cabinet also gave approval to Information & Public Relations Department for the empanelment of multiple specialized agencies (Print/Electronic/Creative/Web-Based/Releasing) to undertake the tasks being carried out presently by PUNMEDIA, the sole government agency for creation & release of advertisements, for achieving the desired publicity goals of the Government of Punjab. There was also a provision to appoint a Transaction Adviser-cum-Monitoring Agency to consult, guide and monitor all dealings with such empanelled Agencies. Departmental Committees would negotiate with such Media firms and Media Houses where DAVP rates didn’t apply or were not accepted.

It may be recalled that empanelment of such agencies would result in a better management system with differentiation of focus for specialized services and distribution of tasks. A process chain could be established with effective monitoring for ideation, creation and execution. Thus creativity, efficiency and productivity would increase manifold besides better visibility and recognition for the state would be achieved and a well managed, unified system of communication could be established with the people.

The Cabinet also approved to amend Punjab Village Common Land (Regulation) Rules, 1964 to enhance the income of Panchayats and facilitate sale of unused pathways and water courses falling in the lands of government approved projects.

 

The Cabinet also approved an amendment to the Schedule 1 of the Indian Stamp Act, 1899 by including an entry 62 (c) in Schedule IA of the Act for levying 0.1% of the amount as Stamp Duty subject to a maximum of Rs.1 lac on registration of documents for the Assignment of debt or securitisation of loans presented by Asset Reconstruction Companies, which assisted in recovery of bad debts.

The Cabinet also gave approval to present a bill in the forthcoming session of Punjab Vidhan Sabha for the conversion of Ordinance of amended Section 9 (1) (a) of Indian Stamp Act, 1899 related to exemption of Social Security Fund and Social Infrastructure Cess for the attestation of documents in blood relations into Act.

The Cabinet also approved the Punjab Cooperative (Group-A) Service Rules, 2015. Presently the Punjab Cooperative (Class-1) Service Rules, 2000 due to change in categorization of the posts, as some posts have been included in Group-A, which earlier existed in Class-2 and Class-3. Likewise, the Cabinet also cleared the Group-A Ministerial and Group-A Non-Ministerial Service Rules in place of ‘The Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Class-II) Service Rules, 1978, which had now been repealed due to the creation of several new posts’.

The Cabinet also gave approval to amend the ‘Punjab Gau Sewa Commission Act, 2014’ thereby making a provision of nominating a Vice-Chairman in the said Commission besides enhancing the existing strength of members from 7 to 10 including both the Chairman and the Vice-Chairman.

The Cabinet also gave the nod to slash the rate of tax chargeable on the Card Game Lottery Schemes from Rs.80000 to Rs.62000 per draw. The Cabinet also enhanced the number of draws from 30 to 48 per day. This decision would result in additional annual revenue of Rs. 21 crore to the state exchequer.

The Cabinet also decided to transfer 58.63 acres land of Animal Husbandry department on Nabha road in Patiala which has already come within the jurisdiction of city has been transferred to Punjab Urban Development Authority (Patiala Development Authority for developing Urban State under 80:20 Scheme). Thereafter the existing offices, farms and other institutions of Animal Husbandry department in Patiala Complex would be shifted to the newly constructed ‘Modern Cattle Breeding Farm’ at Rohini Farm. The PUDA would give requisite funds to the Animal Husbandry department as per the guidelines of 80:20 scheme in lieu of the above said land and the entire proceeds received from this deal would be utilized by the Animal Husbandry department for various development works and schemes.

The Cabinet also approved the continuation of services of 517 Veterinary Pharmacists along with 531 sweepers, working under Animal Husbandry Department as service providers at a monthly package of Rs.7,000/- and Rs.3,000/- respectively as a stop gap arrangement, till June 30, 2016 or the regular recruitment, whichever was earlier.

The Cabinet also approved the Annual Administrative Report of Forests & Wild Life Preservation Department for 2012-13 and Police Department for 2011-12.


Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5192
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Pb cabinet meeting decision 22 Dec
« Reply #2 on: December 22, 2015, 10:04:02 PM »


ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2011 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2014 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ/ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖਿਆ 270 ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕੇਗਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1964 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ) : ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪਲਾਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2011 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2014 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਹੋਰ ਲੇਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਊਟਂਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਚਾਰਜਿਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੨੫ ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੫0 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੧00 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੨00 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੩00 ਰੁਪਏ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੪00 ਰੁਪਏ ੧0,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ੫00 ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਹੋਰ ਲੇਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਊਟਂਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਚਾਰਜਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੨੫ ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੫0 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ੧੫0 ਰੁਪਏ ੫000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ੩00 ਰੁਪਏ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ 7.60 ਰੁਪਏ (3.80 ਰੁਪਏ ਜਲ ਤੇ 3.80 ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 15.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ (7.60 ਰੁਪਏ ਜਲ ਤੇ 7.60 ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਾਲਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 502.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1948, 1962, 1965, 1971, ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਪਵਨ' ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਮੇਘਦੂਤ' ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 801 ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਫਰ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਯੂਜੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005' ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ 2 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ, ਕੌਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਂਸ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੀਰਾਂਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸਠਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਈ.ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਲਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 270 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਹਿਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਇਕ, ਆਰਕਟੀਟੈਕਚਰਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਨਿਰੀਖਕ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪਨਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਵੈਂਬ-ਬੇਸਡ/ਰਿਲੀਜਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ-ਕਮ-ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼-1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਏ ਵਿੱਚ 62 (ਸੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2015 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਕਲਾਸ-1) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ-2000 ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ-2 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-3 ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2014' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ&#

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 42335
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Pb cabinet meeting decision 22 Dec
« Reply #3 on: December 23, 2015, 09:48:49 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 42335
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Pb cabinet meeting decision 22 Dec
« Reply #4 on: December 23, 2015, 04:16:22 PM »

 

GoogleTagged



HP cabinet approves Mukhya Mantri Shikshak Samman Yojana

Started by sheemar

Replies: 0
Views: 386
Last post November 11, 2016, 03:28:31 PM
by sheemar
HC directs Punjab Govt. to take decision on payment of salary for vacation perio

Started by Gaurav Rathore

Replies: 0
Views: 297
Last post October 19, 2016, 06:45:51 PM
by Gaurav Rathore
HC decision of writ of Primary Teacher to Master seniority

Started by <--Jack-->

Replies: 11
Views: 3486
Last post September 09, 2013, 04:58:00 PM
by GURLAL LECT PHYSICS
Historic decision on pensions in Delhi college's, a blow to CPF

Started by Gaurav Rathore

Replies: 0
Views: 193
Last post October 19, 2016, 09:42:11 AM
by Gaurav Rathore
COURT DECISION ON ABSENT CANDIDATES IN COUNCELLING(OLD ADD)

Started by GURLAL LECT PHYSICS

Replies: 1
Views: 1176
Last post December 25, 2011, 09:47:56 PM
by GURLAL LECT PHYSICS