Author Topic: ਫੀਸ ਐਕਟ:ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ HC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚĆ  (Read 300 times)

sheemar

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ਫੀਸ ਐਕਟ:ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ HC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

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पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़े एक्ट पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़े एक्ट पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
चंडीगढ़ | इंडिपेंडेंटस्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2016 को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ने एक्ट पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि पंजाब सरकार 8 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाने का फैसला नहीं कर सकती। यह मौलिक अधिकारों की अनदेखी है। एक्ट पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वे पहले पंजाब सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं।

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8% से ज्यादा स्कूल फीस बढ़ाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
पंजाब सरकार की फीस रेगुलेट एक्ट फॉलो करेगा चंडीगढ़
भास्करन्यूज | चंडीगढ़
स्कूलोंकी बढ़ती फीस को देखते हुए पंजाब सरकार ने फीस रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया और इसके तहत पंजाब के प्राइवेट स्कूल 8 परसेंट से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते और चंडीगढ़ भी इसे फॉलो करने जा रहा है। इसी मामले पर इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन (अाईएसए) चंडीगढ़ की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि स्कूलों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता इसलिए इस एक्ट पर स्टे किया जाए। जस्टिस एसएस सारों जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने स्टे देने से इंकार कर दिया लेकिन पंजाब सरकार को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
स्टाफकी इंक्रीमेंट पर पड़ेगा असर
आईएसएने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने स्टाफ को 10 से 12 परसेंट सैलरी में इंक्रीमेंट देने का वायदा किया था। एक्ट के हिसाब से फीस बढ़ौतरी 8 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे में हमें इंक्रीमेंट देने में समस्या आएगी और स्कूल स्टाफ पर इसका असर पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया कि जब फीस रेगुलेट करने से पहले बिल पास हुआ था।
बिल के बाद एक्ट बना लेकिन बिल और एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुअा। बिल में जो कौमा या फुल स्टॉप लगाए गए थे वह एक्ट में भी वैसे ही रहे क्योंकि पंजाब विधानसभा में जब एक्ट पास हुआ तो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और जल्दबाजी में इसे पास कर दिया गया। स्कूल फीस पर 8 परसेंट की रोक लगाना संवैधानिक नहीं है।
चंडीगढ़ में होना है लागू
चंडीगढ़के प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स से मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब के एक्ट को चंडीगढ़ में लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अप्रूवल के लिए लिखा गया है। इस मामले को लेकर एडवोकेट रितेश पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चंडीगढ़ में बिना किसी फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चलते मान्यता प्राप्त कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से स्टूडेंट्स की फीस में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इस बारे में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सोलिस्टर जनरल सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि मामला केंद्र के पास विचाराधीन है।


 

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