Author Topic: Punjab assembly Budget session 2018  (Read 405 times)

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #10 on: March 26, 2018, 01:13:54 PM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #11 on: March 26, 2018, 02:05:31 PM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #12 on: March 28, 2018, 12:43:26 PM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #13 on: March 29, 2018, 05:19:50 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #14 on: March 29, 2018, 05:21:49 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #15 on: March 29, 2018, 05:23:15 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #16 on: March 29, 2018, 08:53:23 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #17 on: March 29, 2018, 12:59:03 PM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 58722
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab assembly Budget session 2018
« Reply #18 on: March 29, 2018, 08:39:36 PM »
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ


ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰ

- ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਲਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮਦਨ ਦਾ 102 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਸਚਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੋ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਦੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ | ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਕਤ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 30262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ |
30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ | ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੇਅਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |
10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ |
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1929 ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਭਾੜਿਆਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਅਣਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ |
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ | ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟਵੇਅ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ |
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਦੇ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |

 

GoogleTagged



Punjab and Haryana High court rejects the notification abt Sehjdhari Sikhs vote

Started by Gaurav Rathore

Replies: 2
Views: 1941
Last post December 21, 2011, 10:53:26 AM
by sheemar
PUNJAB Govt to withdraw order allowing red beacons on CM, ministers' cars

Started by PRITAM DASS SHARMA

Replies: 3
Views: 649
Last post March 28, 2017, 08:22:10 PM
by PRITAM DASS SHARMA
Canadian Defense Minister Sajjan verses CM Punjab

Started by Baljit NABHA

Replies: 19
Views: 1091
Last post April 22, 2017, 12:46:44 PM
by Baljit NABHA
Punjab SC Commission helped 552 students by getting their fee refunded: Rajesh B

Started by sheemar

Replies: 0
Views: 807
Last post June 03, 2015, 07:56:23 PM
by sheemar
Health Insurance Cards to cashless farmers in Punjab

Started by Hannibal

Replies: 1
Views: 612
Last post April 13, 2016, 06:30:39 AM
by <--Jack-->