Author Topic: ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ  (Read 528 times)

BHARPUR

  • Full Member
  • ***
  • Offline
  • Posts: 653
  • Gender: Male
  • SINGH BHARPUR
    • View Profile
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਬੋਗਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 7230 ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਮਗਧ ਤੇ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 17 ਮਈ, 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਟੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 370 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਪਰਸ ਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਓਮਿੰਗ,ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੌਰਗੌਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

BHARPUR

  • Full Member
  • ***
  • Offline
  • Posts: 653
  • Gender: Male
  • SINGH BHARPUR
    • View Profile
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ
« Reply #1 on: July 13, 2015, 03:39:02 PM »
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਬੋਗਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 7230 ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਮਗਧ ਤੇ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 17 ਮਈ, 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਟੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 370 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਪਰਸ ਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਓਮਿੰਗ,ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੌਰਗੌਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

GoogleTagged