Author Topic: Punjab cabinet meeting decision  (Read 29344 times)

Hannibal

  • TV News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 9982
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #10 on: May 20, 2015, 06:19:38 PM »

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #11 on: September 10, 2015, 07:52:08 PM »

Source:- Punjab Update Bureau
PUNJAB CABINET MEETING:
Punjab Assembly monsoon session to commence from September 18 to 24

« Last Edit: September 16, 2015, 10:47:23 AM by khiji NABHA »

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #12 on: September 10, 2015, 07:53:26 PM »
Chandigarh, September 10: (Punjab Update Bureau)- The Punjab Assembly session would commence from September 18 and continue till September 24.

The decision to this effect was taken at a meeting of the cabinet.

This was disclosed by Chief Minister's National Affairs Advisor Harcharan Bains.

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #13 on: September 10, 2015, 07:57:58 PM »
Punjab Cabinet
Punjab Assembly Session from September 18

By Babushahi.com
By Gagandeep S Sohal
Chandigarh, September 10, 2015 : The Punjab Assembly Session will begins from September 18 to September 24.

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #14 on: September 10, 2015, 08:39:45 PM »
ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Posted by ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ on September 10, 2015 in Breaking News, Front 1, Front 2, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ | 0 Comment
IMG_9665
*     ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
*     ਸੂਬੇ ‘ਚ 1330 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
*    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
*     ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ:  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾਈ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜੀ ਗਰਾਂਟ (ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 50 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ 50 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਲਈ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ’ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1330 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1230 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੋਜ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਇਲੋਜ਼/ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਸੂਲੀ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 16 ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਗਦ ਐਵਾਰਡ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ-1870 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ (10 ਫੀਸਦੀ) ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2015 ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 21.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 6.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਇਕ) ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਗਰਾਂਟ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਜ਼/ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ/ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ/ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਢੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 82 ਨਵੀਂਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜਸਰੌਰ ਅਤੇ ਜਸਤਰਵਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਪੋਕੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 137 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ 1817 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰਥਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ) ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪਾਲਸੀ ਫਾਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨਜ਼ (ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ), 2013’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਖੇਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #15 on: September 10, 2015, 08:46:43 PM »
Housing for all policy for state of Punjab approved
Punjab Cabinet approves recommendations of High Powered committee to resolve sugarcane crisis
Nod to grant contract of Quarries through reverse bidding process for availability of sand at affordable price
Gives green signal for filling up 1330 posts in State

By Babushahi Bureau
By Gagandeep S Sohal
Okays creation of modern scientific storage infrastructure as steel silos

Go ahead for constituting state food commission to implement National Food Security Act, 2013
Monsoon Session of Punjab Vidhan Sabha from September 18 to 24

Ex-Post Facto approval to honour players with cash awards

Nod to introduce E-Stamp system in all courts across State

Approval for increasing members of RTS COMMISSION from existing 4 to 10
Hikes Monthly maintenance grant of Dharmi Faujis

Offers slew of financial concessions to Industrialists to boost investments in State

Major push to towards tapping solar energy in State

Chandigarh, September 10, 2015: In a bid to resolve the prevailing sugarcane crisis in the state, the Punjab Cabinet today approved the report of committee headed by the Chief Secretary regarding the problems of payment of cane arrears to the farmers and ensuring crushing of cane in the ensuing season.
A decision to this effect was taken by the Cabinet in its meeting held under the Chairmanship of Punjab Chief Minister Mr. Parkash Singh Badal here at Punjab Bhawan this evening.
Disclosing this here today Advisor to Chief Minister on National Affairs and Media Mr. Harcharan Bains said that the state government would arrange Rs 200 crore loan with state guarantee and interest subvention for three and half years. There would be two years moratorium and the sugar mills would repay the loan within five years. This loan would be used exclusively for payment of cane arrears due to farmers. It was worth mentioning that the state cooperative mils have already paid the entire amount for purchase of sugarcane.
In view of the sugar mills where the cost of production was higher than the whole sale price of sugar, the government would be paying about Rs 50 per quintal of sugarcane and the sugar mills would provide Rs 245 per quintal to the cane growers. The payment of Rs 50 would reduce with the increase in whole sale sugar price in the country.
In view of Housing for all (HFA) Urban Mission/ Pradhan Mantri Aavaas Yojna (PMAY) of the Government of India (GoI), the Cabinet approved the “Housing for all Policy for the state of Punjab (Urban)” formulated to provide affordable housing to Economically Weaker sections and slum dwellers of the state.
In a bid to provide sand and gravel to the general public at affordable prices, the Cabinet also decided to grant contract of quarries through reverse bidding process of pit head selling price. This move would enable the state government to sell sand at reduced prices and enhance its supply to consumers besides helping in containing the price of sand/ gravel in the market.
As a part of the state government’s recruitment drive aimed at providing jobs to the youth of state on one hand and putting the implementation of governance reforms on fast track on the other, the Cabinet also gave a go ahead for filling 1330 posts in the departments of Revenue and Irrigation. The Cabinet has given nod for filling 1230 posts of Revenue Patwaris in the year 2015-16 to ensure smooth functioning of Revenue Department. Likewise, approval has been given to revive 100 Posts of Sub Divisional Officers of Irrigation department to conduct recruitment on these posts through two stage examination to be conducted by Punjab University, Chandigarh and IIT.
In another significant decision, the Cabinet also gave green signal to Punjab State Grain Procurement Corporation (PUNGRAIN) to create modern scientific storage infrastructure as steel silos with capacity of 10 lakh metr

SS

  • Real Member
  • **
  • Offline
  • Posts: 243
    • View Profile
    • Email
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #16 on: September 10, 2015, 09:09:47 PM »
What about extension

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 45696
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #17 on: September 16, 2015, 09:29:03 AM »

Baljit NABHA

  • News Caster
  • *****
  • Offline
  • Posts: 45696
  • Gender: Male
  • Bhatia
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #18 on: September 16, 2015, 09:29:35 AM »

Gaurav Rathore

  • News Editor
  • *****
  • Offline
  • Posts: 5315
  • Gender: Male
  • Australian Munda
    • View Profile
Re: Punjab cabinet meeting decision
« Reply #19 on: September 17, 2015, 07:33:26 PM »





Punjab Cabinet discussed extension of service of employees but deferred
No decision on the extension of service issue in Punjab Cabinet meeting

By Babushahi.com
By Babushahi Bureau
Chandigarh , September 17,2015 : Punjab Cabinet today, informally discussed the issue of provision of extension of the service for the employees of the state but it was deferred and no decision was taken. Despite that this issue was not included as agenda items but it was reported the exact and detailed position regarding the vacant posts , backlog and the financial implications of the decision to abolish the extension provision could not be prepared so far .It was deferred till the end of this month.

It may be recalled that there were rumors that the the Badal govt has decided to abolish the facility of extension of the service for the employees after retirement and the notification is likely to be issued soon .Even this rumour went viral on social network media .....
News Posted on : 2015-09-17


 

The Contents of this News / Article are Protected by Copyright. Republication in any form is Prohibited.
« Last Edit: September 17, 2015, 09:35:40 PM by <--Jack--> »

 

GoogleTagged



Punjab and Haryana High court rejects the notification abt Sehjdhari Sikhs vote

Started by Gaurav Rathore

Replies: 2
Views: 1462
Last post December 21, 2011, 10:53:26 AM
by sheemar
PUNJAB Govt to withdraw order allowing red beacons on CM, ministers' cars

Started by PRITAM DASS

Replies: 3
Views: 213
Last post March 28, 2017, 08:22:10 PM
by PRITAM DASS
Canadian Defense Minister Sajjan verses CM Punjab

Started by Baljit NABHA

Replies: 19
Views: 299
Last post April 22, 2017, 12:46:44 PM
by Baljit NABHA
Punjab SC Commission helped 552 students by getting their fee refunded: Rajesh B

Started by sheemar

Replies: 0
Views: 427
Last post June 03, 2015, 07:56:23 PM
by sheemar
Health Insurance Cards to cashless farmers in Punjab

Started by Hannibal

Replies: 1
Views: 329
Last post April 13, 2016, 06:30:39 AM
by <--Jack-->