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Teachers Affairs => Creative Teachers => Indian States Teachers News => Topic started by: Gaurav Rathore on June 23, 2011, 06:31:57 PM

Title: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on June 23, 2011, 06:31:57 PM
Himachal to shut down schools with less than 10 students
Shimla In Himachal Pradesh, schools with less than 10 students will close down. The state has already short-listed 81 schools for closure if the students do not cross the 10 mark.

But the government claims that it is not closing the schools but only drawing up a scheme to rationalise the schools within a radius of 1.5 km in case of primary schools and up to 3 km for middle schools for imparting quality education.

Education Minister I D Dhiman, who was speaking at a ' '  '"meet-the-press' '  ' event here, said the government was aware that opposition Congress hasn' '  't appreciated the government' '  's move, which was in the interests of the students to impart quality education.

' '  '"If there are two or three students in a school, they will never get a proper atmosphere for their growth and competitiveness. We have done a study for all primary schools and found 778 having students less than 10, somewhere four of five students only in a school. Maintaining a minimum distance of 1.5 km, such closed schools will be merged with adjoining schools having a higher number of students,' '  '  he announced.


Dhiman said the schools which have no schools nearby for merger and distance between two schools is higher than 1.5 km, will function as branch schools. About 81 of these have already been ordered to work as branch schools.

' '  '"When the attendance improves, we will restore back such schools,' '  '  he said.

Flanked by Principal Secretary (Education) Srikant Baldi, the education minister said enrollments in the schools in Class I to V has increased considerably and drop out rate has come down to 0.3 per cent. The literacy ratio has increased to 83.78 per cent compared with 74.04 at the national level.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: RAJ on June 23, 2011, 06:42:34 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: RAJ on March 25, 2012, 01:18:14 PM
No intention to set up Pay Commission for employees : Himachal Govt. Will follow Punjab pattern
 (News posted on: 25 Mar, 2012)

Shimla (BB) : The Chief Secretary in an affidavit has informed the Himachal High Court that the state government has no intention to set up Pay Commission for its employees and shall continue to follow the Punjab pattern.
Earlier, the High Court in an order had asked the state government as to why state should not have its own Pay Commission keeping in view the geographical conditions of the state, including other reasons.
The Court had directed the state government to consider this issue and appraise the Court about its view in three months.
The Chief Secretary in her affidavit stated that it was not necessary that every state should have its own Pay Commission. She added 20 states were following the Central Pay Commission, whereas Himachal Pradesh was following the Punjab in this regard.
The state government informed the court that the government implements the Punjab pattern by keeping in view the staff pattern of the state. Besides, it added that it is true that Punjab pattern cannot be implemented mutatis-mutandies (as it is) but at the same time separate Pay Commission for the state was not necessary at this stage.
The state government added it state government added it has already granted that revised pay scale to its employees from 2006 and the court orders would be taken in to consideration for future revisions.


Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: R S Sidhu on April 26, 2012, 07:39:46 PM
Himachal to launch Atal School Uniform Scheme from May 9  
 Shimla 26 April (BB): the Himachal Pradesh government has decided to launch Atal School Uniform scheme in the government run schools from May 9 to bring uniformity amongst all the students in the schools.
The steps seems to go a long way in instilling confidence amongst the students whose parents otherwise find difficulty to arrange for uniforms.
This was stated by Chief Minsiter Prem Kumar Dhumal, while addressing a public meeting at Gubbar in district Hamirpur on Thursday after dedicating the newly constructed Ayurvedic Health Centre at Kakkar, to the people of the area.
Chief Minister said that the State Government had launched Atal Adarsh Gram Panchayat Yojna to give cash reward for developmental activities to the best gram panchayats at State, District and Sub-Division level. He said that majority of state schemes were being implemented through gram panchayats and made an appeal to the people of the area to take benefits of all such schemes in their socio-economic upliftment.
Dhumal said that school uniform would be provided twice in a year to all the students, first at the time of admission and second in the month of October every academic session. This would benefit 10.5 lakh students studying from first to matric standard. He said that second phase of Mukhya Mantri Vidyarthi Swasthya Karyakram had been launched to medically examine every student and also provide them de-worming pills. He said that 72 dental medical officers had been recruited to check dental health of the students as well. He said that additionally every senior citizen of the BPL family was also being provided free denture under Muskan Yojna.

 
 
 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: R S Sidhu on April 26, 2012, 07:42:32 PM
Punjab Govt. shifts 6 PPS officers of Punjab Police  
 Chandigarh April 26 (BB): The Punjab Government today issued posting and transfer orders of Six PPS officers in the state with immediate effect. Mr. Narinder Kaushal PPS has been posted as SP/City Bathinda, Mr. Raghbir Singh Sandhu as SP/Detective Ferozepur and Mr. Dilbagh Singh Pannu as SP/Detective Faridkot.
Likewise, Mr. Amrik Singh Dhami PPS will be SP/Hqr. Hoshiarpur, Mr. Rajeshwar Singh Sidhu as SP/CM Security Punjab Chandigarh and Mr. Jatinder Singh has been posted as A.C. 5th CDO Bn, Bhg Patiala.
The posting orders of Mr. Hitinder Singh Ghai and Mr. Lakhbir Singh would be issued later on.
 
 
 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: R S Sidhu on April 26, 2012, 07:50:53 PM
Thapar varsity seeks more time to resolve reservation issue
    Thursday, April 26, 2012 - 18:15
By Sukhpal Kaur
PATIALA: The authorities of the Thapar University are under pressure for abolishing the 50 % quota for Punjab students. Punjab deputy chief minister Sukhbir Badal has already directed the officials to explore various legal options in order to enforce the law of the land. The varsity has now asked Punjab government to give it some time till the chairman of the varsity trust returns from abroad.
 
As per the TU authorities, Gautam Thapar, Chairman of the Thapar Education Trust and Sudhir Mohan Trehan, chairman of board of directors are out of the country. SS Channi, Principal Secretary of Technical Education said, '  "TU authorities have urged us to wait till Gautam and Trehan come back to India.'   
 
Meanwhile, the Technical Education department is exploring the various legal options and Channi added that the main aim for them was to protect the interests of the students of the state.
 
Not only this, the varsity is also facing protest from the students. As Harpal Singh, former Punjab president of National Students' Union of India is on an indefinite outside the main gate of the Thapar varisty. Workers of Youth Congress and BJP burnt the effigy of Abhijit Mukherjee, director of Thapar institute.
 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: RAJ on May 29, 2012, 02:45:55 PM
Himachal enhances honorarium of Primary Assistant Teachers, Panchayat Chowkidars
 (News posted on: 28 May, 2012)

Shimla 28 May : Himachal Pradesh Cabinet in its Meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Prem Kumar Dhumal decided to enhance cash incentive to two girls of BPL families residing in rural and urban areas, under �Beti Hai Anmol� Scheme, from Rs. 5,100 to Rs. 10,000. The women empowerment Scheme aims at changing the negative attitude of society towards girl child, check child marriage and make girls self reliant and self dependant. Such female children will also be eligible to avail scholarships ranging between Rs. 300 to Rs. 1,500 while studying in school from first to plus two standard. It was decided to enhance honorarium of 3,539 Primary Assistant Teachers from Rs. 2,500 to Rs. 6,000 to Rs. 6,500, to Trained Teachers and from Rs. 2,000 to Rs. 4,500 to Rs. 5,000 to Un-Trained Teachers. It was decided to enhance honorarium of 3,243 Panchayat Chowkidars from Rs. 1,000 to Rs. 1,200 per month; honorarium of 2,058 Tailoring and Embroidery Teachers from Rs. 1,400 to Rs. 1,600 per month and give preference to them in recruitment to Panchayat Sahayak and aanganwari worker posts. Honorarium of 9,824 Part Time Water Carriers from Rs. 1,200 to Rs. 1,300 per month. The increase will be effective from April 1, 2012. It was also decided to enhance Social Security Pension to eligible 2,77,817 beneficiaries from Rs. 330 to Rs. 400 per month and to veterans of above 80 years of age from Rs. 500 to Rs. 600 from April 1, 2012. This is in fulfillment of the Budget Assurance of the Chief Minister. It was also decided to provide Grant-in-Aid to Parents Teachers Association appointees under �Grant-in-Aid to Parents Teachers Associations Rules, 2006�, from April 1, 2012. It was decided to fill up 42 vacancies of Junior Engineers in Irrigation and Public Health Department on batch-wise basis. It was decided to create and fill up 14 posts of different categories for implementation and monitoring of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna at district and block level. It was decided to fill up 7 posts of different categories to manage affairs of Women Resources Centre opened under National Women Empowerment Campaign; two Data Entry Operators on fixed remuneration of Rs. 6,794 through outsourcing to DOEACC in HP Institute of Public Administration; one ex-cadre post of Senior Scale Stenographer in the Court of District and Sessions Judge, Bilaspur; one post of Driver for Nagar Panchayat Santokhgarh in district Una; create office of Chief Engineer (Projects) in Irrigation and Public Health Department alongwith four other posts of different categories of employees.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: LUBANA on June 06, 2012, 07:12:47 PM
Himachal seeks Distance Allowance for students
 (News posted on: 06 Jun, 2012)

             
Shimla 6 June ( Himachal Education Minister I.D. Dhiman has raised a demand of sanctioning 'Distance Allowance' to students in Himachal Pradesh keeping in view the difficult geographical conditions of the State so that students did not find difficulty in continuing their studies. While speaking in the Conference of Education Ministers of all States at New Delhi on Tuesday he said that such allowance would not only facilitate students but also strengthen primary education in the State. Education Minister said that the State had emerged 'Best State' in education sector due to constructive efforts and farsighted policies of the State Government. He said that posts of teachers have been filled up in remote areas so that children were not deprived of education and added that vacant posts of teachers were less than 3 percent in the State and efforts were being made to fill them soon. Dhiman said that the State had achieved the target of universal enrolment at primary level and 99.4 percent children were enrolled in schools in the State. He said that the literacy rate of the State had increased to 83.78 percent and female literacy rate was 76.06 percent. He said that the State had made notable achievements in providing school facilities to the students within specified radius, enrolment and checking dropout rate.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: RAJ on July 19, 2012, 02:52:50 PM
Himachal announces 4-9-14 time scale




Shimla, Jul 18 (PTI) Ahead of assembly polls this year, Himachal Pradesh chief minister Prem Kumar Dhumal today announced a number of benefits for the government employees including accepting their major demand on grant of time scales.
Making the announcement at the meeting of Joint Consultative Committee (JCC), the chief minister said that 3.37 lakh regular, contractual and part-time and daily wage employees of state government and boards and corporations would be benefit from the decision to grant time scales after four, nine and fourteen years. The Chief Minister also announced that contractual employees recruited under Recruitment and Promotion Rules by HP Public Service Commission and HP Subordinate Services Selection Board will be regularised in six years now instead of eight years earlier. They will also be entitled to ten days' medical leave in addition to 12 days casual leave and they would also be eligible for transfer after three years instead of five years. This decision would benefit over 42,000 employees. Dhumal also announced grant of one special increment to class IV employees on completion of 20 years of service benefiting over 80,000 employees in the state and also announced hike in tribal allowance from Rs 200 to Rs 300. He announced adopting of uniform policy for providing compassionate employment to next of kin of the deceased which would also cover contractual employees. Part time water carrier would be made daily wager on completion of nine years instead of 10 years and designated as water carrier-cum-sewadar and the eligible water carriers would also be absorbed against available vacancies. Dhumal also announced housing loan facility to the state employees on the pattern of the one extended to central government employees on the basis of revised basic pay by removing the upper limit of Rs 7.5 lakh. He also announced increase in the budget for repair of government residential houses for the employees at district level from Rs 10 crore to Rs 13.85 crore. Assembly elections are due in November in the hill  state
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on September 28, 2012, 12:12:16 PM
Core Education bags Rs 157 cr deal
from Himachal Pradesh govt
Core Education and
Technologies today said it
has bagged an order worth
Rs 157 crore from the
Himachal Pradesh
government for providing
computer-aided learning
solutions in 1,471 schools
across 12 districts of the
state.
The company has signed an agreement with the
Himachal Pradesh government for implementing
next-generation solutions for teaching and learning
in the state, Core Education and Technologies said
in a filing to the BSE. This will help the state
provide computer-aided learning solutions in 1,471
schools across 12 districts. The total value of the
project is Rs 157.45 crore,  it added.
As part of the agreement, the company will provide
education solutions, including digital classrooms
equipped with interactive white boards and
multimedia content in five smart schools, 618
government senior secondary schools and 848
government high schools in the state. It will also be
responsible for training 7,500 teachers which will
directly enhance learning outcomes in government
schools across the state,  it said.Core Education and
Technologies has an order book of over Rs 40 crore
to train over 95,000 students
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 03, 2012, 12:32:51 PM
Himachal HC directs to phase out PATs
Himachal High Court today
directed the state
government to phase out
teachers appointed to
posts of ‹“Junior Basic
Training under ‹“The
Himachal Pradesh
Prathmic Sahayak Adhyapak/Primary Assistant
Teacher Scheme 2003′.
Justice Rajeev Sharma also asked the state
government to commence the selection process for
filling up posts of JBT teachers strictly as per the
Recruitment and Promotion Rules and complete the
process within six months. Allowing the petition
filed by trained JBT teachers, the court directed the
respondent state not to regularise services of those
teachers appointed Dehors the Recruitment and
Promotion Rules. The petitioners had pleaded that
they had undertaken JBT training but the respondent
state appointed Primary Assistant Teachers (PATs)
against the posts of JBTs.
According to the petitioners, the persons who have
been appointed as PATs did not even possess
minimum essential qualifications of JBT. The
government had argued that "The Primary Assistant
Teachers were appointed, since eligible/qualified
candidates were not ready and willing to serve in
tribal/hard areas. "If the Primary Assistant Teachers
serving for the last eight-nine years were
disengaged, it would result in social disorder and
they can also not to be kept as temporary teachers
for an indefinite period, which according to the
state, would amount to exploitation. 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 03, 2012, 12:40:42 PM
Himachal High Court today directed the state
government to phase out teachers appointed to posts
of ‹“Junior Basic Training under ‹“The Himachal Pradesh
Prathmic Sahayak Adhyapak/Primary Assistant
Teacher Scheme 2003′.
Justice Rajeev Sharma also asked the state
government to commence the selection process for
filling up posts...
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on March 03, 2013, 12:33:55 PM
Free bus travel for govt school students in Himachal
All government school students of Himachal Pradesh can now avail the facility of free travel in state buses, with the government today giving its nod to a proposal in this regard. The decision will come into effect from April 1, an official release said after a cabinet meeting here, adding that the facility will be limited to travel from home to school and back. An announcement in this regard was made by Chief Minister Virbhadra Singh on February 25. The cabinet deferred a decision on land leased to Himachal Pradesh Cricket Association (HPCA), and decided to seek more information about the terms of lease and other relevant documents and also consult the law department.

Among other decisions, it approved some changes in state’s RTE rules to pave way for admission of students from weaker sections in the private aided and un-aided schools. The excise policy for 2013-14 was also approved by the cabinet, which decided to enhance the remuneration of part time workers and sweepers of health department from Rs 1,100 per to Rs 1,300 per month. The cabinet further decided to provide 39 kg of wheat and 29 kg of rice per month to selected BPL families and 23 kg of wheat and 17 kg of rice to Antodaya families of Chamba district, besides 30 kg of wheat and 22 kg of rice to Antodaya families in Sirmaur district from January to May this year.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 20, 2013, 08:44:56 AM
हिमाचल में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य
•
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों से बीएड करने के लिए फिर से प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा में छात्रों को 35 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा तभी उनका नामांकन बीएड कॉलेजों में हो सकेगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से बीएड में नामांकन लेने वाले छात्रों के ज्ञान और उनकी गुणवत्ता को जांचने में सुविधा होगी। इस नए फैसले को राज्य सरकार ने इसी सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। बीएड में आवेदन करने के लिए स्नातक की डिग्री में 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता लागू होगी।
15 फीसदी सीटें प्रदेश के बाहर के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। इसकी मेरिट के आधार पर ही हिमाचल में आगामी सत्र में सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश मिल सकेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सचिव शिक्षा की ओर से जारी निर्देश विवि प्रशासन को मिले हैं।
हिमाचल में 73 बीएड कॉलेज हैं। इनमें से दो सरकारी और शेष निजी हैं।
फीस बढ़ी, लेकिन लागू होने पर असमंजस
शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीएड कोर्स की फीस को बढ़ाने पर कमेटी ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी सरकार की ओर से अभी अधिसूचना जारी की जानी है। इसके बाद ही इसके लागू होने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बीएड एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके शांडिल का दावा है कि इसी सत्र से बढ़ी हुई फीस ली जाएगी।
दूसरी तरफ विवि प्रशासन का कहना है कि सरकार की अधिसूचना के बाद लागू करने पर फैसला लिया जा सकेगा।
• हिमाचल विवि में स्नातक के अंकों के मेरिट पर नहीं होगा छात्रों का नामांकन
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 20, 2013, 06:56:53 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on March 27, 2013, 10:14:45 PM
149 HP schools shut by BJP govt to re-open
Express-news-service : Shimla | Mar 27, 2013
The Himachal Pradesh cabinet on Wednesday decided to reopen
all 149 government schools, which were de-notified by the
previous BJP government. The decision was taken in a meeting
presided over by Chief Minister Virbhadra Singh and which
lasted for nearly six hours.
The BJP government had closed down these schools – which
included 34 primary, 66 middle, 25 higher secondary and 24
senior secondary schools - on the grounds that there were less
than 10 students in some of the primary schools. The
government had instead offered to pay travel expenses for the
affected students to reach the next neighbouring school.
The Congress had then vehemently opposed the decision when
in Opposition and on Wednesday the new government decided
to reopen all the closed schools. “It’s not a question of
expansion of schools but more a matter of imparting quality
education as Himachal Pradesh is lagging behind on this front,”
said a senior official after the cabinet meeting.
In another policy decision, the cabinet cleared a proposal of
the Food and Supplies department to invite global tenders for
the purchase of pulses that are handed to PDS ration shops.
The government hopes that this will bring down the rates of
pulses and the benefit can be passed on to consumers.
The cabinet also decided that para medical staff whose cadre
had been converted from state to district level by the previous
government would again be made state cadre. Further, all
nursing institutions that had obtained no-objection certificates
(NOC) from the previous government would be inspected to
check if they fulfil norms prescribed by the Indian Nursing
Council.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 29, 2013, 03:32:21 PM
हिमाचल में रेगुलर होंगे कर्मी
छह साल का कार्यकाल पूरा करने वालों को तोहफा

•अमर उजाला ब्यूरो 29/3/13
शिमला। हिमाचल के सभी विभागों में सेवारत अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बजट घोषणा के बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से नियमित होने के पात्र कर्मचारियों की डिटेल मंगवाई है। अप्रैल में इन्हें रेगुलर करने के आदेश जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 3000 कर्मचारी इस प्रक्रिया में नियमित होंगे।
अनुबंध और दैनिक वेतन भोगियों के अलावा नौ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अंश कालिक कर्मियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाया जाना है। 31 मार्च को अपने वर्ग में तय अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। सूत्र के अनुसार प्रदेश सरकार ने छह साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों, सात साल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों और नौ साल पूरा करने वाले अंश कालिक कर्मियों को तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 29, 2013, 03:34:43 PM
[blink]शिक्षकों के 5000 पद भरेंगे {हिमाचल}[/blink]
amar ujala 29/3/13
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि राज्य शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 5000 पद जल्द भरे जाएंगे। इनमें 1348 पद स्कूल लेक्चरर (पीजीटी), 1535 टीजीटी और 870 पद सीएंडवी शिक्षकों के होंगे। इनके लिए रिक्वीजिशन संबंधित एजेंसियों को भेजा गया है। इसके अलावा जेबीटी के 1308 पद भरे जाने हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। इस मामले को जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में घोषित शिक्षकों के 2000 पद इसके अलावा हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान चुराह के विधायक हंसराज के सवाल का जवाब दे रहे थे। वीरभद्र ने कहा सरकार ने सभी तरह के बैकलाग को मिलाकर नए पदों की संख्या तय की है। ये पद भर्ती के लिए संबंधित एजेंसियों को भेज दिए गए हैं। अब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड और अन्य एजेंसियों ने यह भर्ती करनी है।
टीजीटी में एससी-एसटी के अलावा भूतपूर्व सैनिकों और स्पोर्ट्स कोटे का बैकलाग भी है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 29, 2013, 04:17:22 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on March 29, 2013, 04:21:44 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on April 05, 2013, 02:59:41 PM
Declining educational standards: Himachal lawmakers worried (Himachal Newsletter)

IANS
   

Shimla, April 5 (IANS) Strange as it may sound, a majority of Class 5 students in Himachal Pradesh government schools are not able to comprehend textbooks meant for students of Class 2. Likewise, students of Class 3 could not read a text meant for Class 1.

These are some startling facts recorded in the state government's Annual State of Education Report - 2012.

Concerned over the declining standards of education at the primary and elementary levels, the state assembly, cutting across party lines, sought earlier this week re-introduction of the Class 5 and 8 examinations to check a further dip.

The house adopted a resolution urging the central government to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009 to allow the state to conduct examinations for Classes 5 and 8 till the comprehensive and continuous evaluation system has been strictly implemented.

Moving the resolution, Chief Minister Virbhadra Singh said learning levels at the primary level have dipped after the introduction of the comprehensive and continuous evaluation system.

"Students are not serious, teachers are not taking an interest, in the absence of an examination system. Even parents have stopped taking interest (in the progress students make at school)," he said.

In fact, the system of comprehensive and continuous evaluation is not working well, the chief minister said. "If such situation continues, the level of education will reach its lowest ebb."

Leader of Opposition Prem Kumar Dhumal, supporting the resolution, said such a system of evaluation had totally failed in the US.

"Unfortunately, we have adopted it. Even we had opposed the scrapping of examinations up to the elementary level. We had also taken up the issue with the central government," he added.

The former chief minister said since the students at the primary level were not psychologically prepared for appearing in examinations, they might face problems later.

Officials told IANS that declining levels of education came to light when a test was conducted for granting scholarships this year.

Out of 13,777 students of Class 6 who took the test, less than two percent got an A grade. The result shows only 231 (two percent) got an A grade (80 to 100 percent) in Hindi, while 21 students got it in English, 24 in mathematics and 13 in environment studies.

A majority of the students failed to get more than 34 percent marks in the test, an official said.

To arrest the declining level of education, the chief minister has already directed the education department to adopt systematic and timely assessment of learning levels of all the students.

"Now we have decided that each child studying from Class 1 to 8 will be assessed against benchmarked attainment levels after every four months to monitor their progress," Education Secretary Sanjay Murthy told IANS.

He said the periodic assessment would be done by a third party.

"The periodic assessment will help take effective action at the right time," he said.

A survey by NGO Pratham said 272 schools were surveyed and it was found that students in government and private schools were not doing well.

Its report shows that Class 5 students who could read Class 2 level text had gone down from 82.3 percent in 2007 to 72.8 percent in 2012.

The percentage of Class 5 students who could solve three-digit problems had declined from 66.9 percent to 48.7 percent during this period.

Literacy levels in Himachal Pradesh were once among the highest in India. Today, against a national average of 74.04 percent, Himachal Pradesh, at 83.8 percent is not even among the top five states.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on April 11, 2013, 09:49:11 PM
Now For B.Ed Entrance Test in Himachal अब काउंसलिंग नहीं, बीएड के लिए देना होगा एंट्रेस टेस्ट

शिमला. बीएड करने वाले छात्रों को इस बार लिखित परीक्षा देनी होगी। एचपी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बीएड में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट को जरूरी कर दिया है। इस सत्र में बीएड में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 20 जून को हो सकती है। अभी तारीख तय नहीं हुई है।

इससे पहले छात्रों का बीएड में चयन काउंसलिंग आधार पर होता था। प्रदेश भर के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में 8500 सीटों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। एंट्रंेस टेस्ट आयोजित करने के पीछे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावशाली और ट्रांसपेरेंट बनाया जाना है। एंट्रेंस टेस्ट में बैठने वाले छात्र को ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक लेना अनिवार्य है। इससे कम ग्रेजुएशन में अंक हासिल करने वाले छात्र एंट्रेंस टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। अब लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन होगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on April 11, 2013, 09:50:28 PM
यूनिवर्सिटी में बीएड की सौ सीटें

एचपी यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए सौ सीटें रखी गई हैं। यहां से कम खर्च में छात्र-छात्राएं बीएड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को मेरिट में आना अनिवार्य होता है। छात्राओं की बीएड मात्र तीन से चार हजार में, जबकि छात्रों की पांच से सात हजार में बीएड हो जाती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 40 से 50 हजार का खर्च बीएड करने में आ जाता है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on April 11, 2013, 09:51:40 PM
16 हजार से अधिक भाग लेते है परीक्षा में

पिछली बार हुई बीएड काउंसलिंग में 16 हजार से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इस बार संख्या बढ़ सकती है। एंट्रेंस टेस्ट को देखते हुए छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। निजी स्कूलों में बढ़ती शिक्षकों की मांग को देखते हुए छात्र ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने में दिलचस्पी दिखाते हैं।

 

इधर..लॉ विभाग में दो नए डिप्लोमा कोर्स

 

एचपी यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग में इसी सत्र से दो नए कोर्स शुरू होंगे। इनमें स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स भी है। इसमें कानून मध्यस्तता और न्यायालय प्रबंधन विषय शुरू किए जाएंगे। कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी ने बुधवार को लॉ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें दो डिप्लोमा कोर्स को इसी सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया। प्रो. वाजपेयी का कहना है कि विधि विभाग में विशेष व्याख्यान माला आरंभ की जाएगी। कुलपति ने लॉ विभाग को यह संभावना तलाशने के भी आदेश दिए हैं कि मध्यस्तता व न्यायालय प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर क्या नए प्रयोग हो सकते हैं। कानून की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए।

 

इन्हें दी जिम्मेदारी

मध्यस्तता पाठ्यक्रम के समन्वयक प्रो. कमलजीत सिंह और न्यायालय प्रबंधन के डॉ. एचआर झिंगटा होंगे। सैप के लिए प्रो. एसएन शर्मा तथा विधि जर्नल के समन्वयक डॉ. रघुविंद्र सिंह होंगे।

विकल्प तलाशेंगे

इसी सत्र से ये डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्नातक स्तर पर भी कोर्स शुरू करने के लिए नए विकल्प को तलाश करना जरूरी है।

एडीएन वाजपेयी, कुलपति
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: vineysharma on April 24, 2013, 09:36:15 PM
Dear Readers,
          Hi,

                Mid-day-Meal da khana j school ch bnauna hai taan ki eh bina Pressure Cooker de bnaya ja sakda hai ji? Qunki schools ch jgah di kmi de chaldian (Parmatma na kare) j kujh untoward vaapr jawe ta kinna dard-naak ho sakda hai? Himachal Pradesh de School ch lag-bhag ajehi he ik ghatna vaapri hai. pr khush-kismati eh rehi k bache Hostel de vich sn.

                 Tuhade jwaban di udeik ch..........

                 Viney Sharma. 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: EDUCATION on August 16, 2013, 02:52:23 PM
It must be also there for Punjab schools.

http://www.educationhp.org/Education_Code2013.pdf
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 05, 2013, 02:23:05 PM
HP Board of School Education, Himachal Pradesh

TGT Arts TET 2013 Answer Key


http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/TGT.ARTS.TET.2013.KEY_05102013.pdf (http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/TGT.ARTS.TET.2013.KEY_05102013.pdf)
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 18, 2013, 03:41:19 PM
HP Board of School Education, Himachal Pradesh

MEDICAL(TET) Exam Result 2013


http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/MEDICAL.TET.2013.RESULT_17102013.PDF
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 18, 2013, 03:44:19 PM
Press Note (HP:Remaining B. Ed. Seats 2013 )

http://results.indiaresults.com/hp/hp-university/notification/pdf/Press%20Note%20Remaining%20B.%20Ed.%20Seats%2017-10-2013_17102013.pdf
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 19, 2013, 07:22:20 AM
रेगुलर नहीं होंगे 13 हजार टीचर..
अंतरिम आदेश में नियमितिकरण पर रोक, जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटी, नियमों के तहत भर्ती करने के निर्देश
देवेंद्र हेटा। शिमला   10/18/2013 9:42:52 PM
प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में पीटीए, पैट, पैरा टीचर व ग्रामीण विद्या उपासकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है। इससे 13 हजार से अधिक अस्थाई शिक्षकों के नियमितिकरण पर तलवार लटक गई है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद राज्य सरकार जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर पाएगी। साथ ही जेबीटी के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई अपील को भी कोर्ट ने मंजूर किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-13 बैच के प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार एक युवक पंकज ने 2011 में उच्च न्यायायल में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि पैट, पीटीए, पैरा व ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2011 को नियमों की अनदेखी करके रखे गए उक्त शिक्षकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी और भविष्य में अस्थाई भर्तियां न करने के निर्देश दिए। फिर भी पूर्व सरकार ने बैक-डेट 16 अगस्त 2011 से ग्रामीण विद्या उपासकों को नियमित कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता पंकज ने न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया। कोर्ट ने फिर से शुक्रवार को उक्त शिक्षकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है। इससे करीब सात हजार पीटीए, 3500 प्राथमिक सहायक अध्यापक, 1900 पैरा शिक्षक तथा नियमित होने को बचे करीब 120 ग्रामीण विद्या उपासकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के सरकार की भी मुश्किलेें बढ़ती दिख रही हैं, चूंकि सरकार विभिन्न मंचों से इन्हें नियमित करने का भरोसा देती रही है। वहीं जेबीटी मामले में 21 अगस्त 2012 को प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रशिक्षित जेबीटी को बिना टेट के नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश लागू करने के लिए शिक्षा विभाग को 14 दिन का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय अवधि में विभाग प्रशिक्षित जेबीटी को नियुक्ति नहीं दे पाया। यह देखते हुए कुछ प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगारों ने न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया। इस पर अंतरिम आदेश में कोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटा दी है और शिक्षा विभाग की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने नियमों के तहत जेबीटी को नियुक्ति देने को कहा है। इसके बाद वर्ष 2008-10 बैच के उन्हीं जेबीटी को नियुक्ति मिल पाएगी, जिन्होंने टैट परीक्षा उतीर्ण की है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 19, 2013, 09:21:44 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 19, 2013, 06:36:48 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on October 24, 2013, 06:55:49 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 24, 2013, 07:29:22 PM
HP Board of School Education, Himachal Pradesh

TGT (Arts) TET Exam Result Sep 2013



http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/TGT-Result-2013%20%281%29_24102013.pdf (http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/TGT-Result-2013%20%281%29_24102013.pdf)
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 24, 2013, 07:35:20 PM
फिर शुरू होंगी 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षाएं!

आरटीई में संशोधन को केंद्र ने बनाई राष्ट्रीय स्तर की कमेटी, 28 अक्तूबर को कमेटी की बैठक, हिमाचल भी रखेगा पक्ष


• अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश में पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं दोबारा शुरू हो सकती हैं। केेंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन को राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाई है।
इसकी पहली बैठक 28 अक्तूबर को होगी। इसमें हिमाचल की ओर से एक्ट में संशोधन को कई मसले उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा मसला पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं दोबारा शुरू करने का है। इनके बंद होने से प्रदेश में अब आठवीं तक परीक्षाएं बंद हैं। स्कूल स्तर पर परीक्षाएं होती हैं। बोर्ड स्तर पर पहली परीक्षा छात्रों को दसवीं में देनी पड़ती है। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत हुए सर्वे में भी स्कूलों की पोल खुल चुकी है। विभाग पहले भी यह मामला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से केंद्र के समक्ष उठा चुका है।
अभी तक प्रदेश को बोर्ड परीक्षाएं दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। केंद्रीय स्तर आरटीई में संशोधन करने को उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इससे पहले केंद्र एक्ट में संशोधन को तैयार नहीं था। कमेटी की कमान हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को सौंपी गई है।
हिमाचल की ओर से शिक्षकों को रेगुलर करने के मसले पर भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में राहत देने का मसला बैठक में उठाया जाना है।
प्रधान सचिव शिक्षा आरडी धीमान ने बताया कि केंद्र की ओर से गठित कमेटी में हिमाचल अपना पक्ष रखेगा। अब उम्मीद है कि एक्ट में संशोधन कर हिमाचल को बोर्ड परीक्षाएं दोबारा से शुरू करने की मंजूरी मिलेगी।



Plz Give Ur Comments
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 24, 2013, 07:45:59 PM
Yes, Honi Chahidi hai..
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 24, 2013, 07:48:00 PM
डाइट लेंगे पांचवीं-आठवीं की परीक्षा
शिक्षा के गिरते स्तर से चिंतित सरकार ने अपनाया नया रास्ता
•अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की कक्षाओं में परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी। आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर ये परीक्षाएं अब एक स्वतंत्र एजेंसी लेगी। अब तक हुई चर्चा में यह काम जिला अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट्स को दिया जा सकता है।
इसके लिए डाइट्स में काबिल शिक्षक तैनात करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिक्षा महकमे को इस बारे में 15 दिन में एक ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है, ताकि इस पर फैसला लिया जा सके। दरअसल, केंद्र सरकार ने हिमाचल में 5वीं और 8वीं कक्षाओं में बोर्ड परीक्षाएं फिर शुरू करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव नकार दिया है। राज्य सरकार बिना परीक्षाओं के हर बच्चे को अगली कक्षा में बैठाने की व्यवस्था से चिंतित है, क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। राज्य में पहली से 10वीं तक करीब 10 लाख छात्र-छात्राएं हर साल पढ़ते हैं।
2009 में लागू शिक्षा का अधिकार कानून के कारण नौवीं तक कोई सालाना परीक्षा नहीं होती। केवल सतत समग्र मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में भेजा जाता है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरडी धीमान का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार विभाग ने नए फार्मूले पर काम शुरू किया है।
अब डाइट और ब्लॉक प्राइमरी एजूकेशन ऑफिसर जैसी एजेंसियों से स्कूलों में अंतिम असेसमेंट करवाई जाएगी। पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा करवाने के सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने हामी भरने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद राज्य को असेसमेंट की प्रक्रिया की छूट दी है। इसमें तीन स्तरों पर मूल्यांकन होगा। पहली अरली लेवल और दूसरी मिड टर्म इंटरनल असेसमेंट होगी। तीसरी अंतिम असेसमेंट होगी। अंतिम असेसमेंट डाइट, बीपीईओ जैसी एजेंसियों से करवाई जाएगी। इससे शिक्षकों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Baljit NABHA on October 24, 2013, 07:53:12 PM
Good news. This will definitely raise the standard of education . By this decision both parents and teachers will feel satisfaction
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: manidheesi on October 24, 2013, 08:31:56 PM
good news
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: M.R.SACHDEVA on October 24, 2013, 08:46:33 PM
agree.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: AMRITPAL SINGH on October 24, 2013, 10:09:32 PM
yes....eh hona hi chahida hai.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:25:34 PM
पूर्व सैनिकों ने टेट में मांगा पांच प्रतिशत आरक्षण
संवाद सहयोगी, लड़भड़ोल : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) में पांच प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने पर पूर्व सैनिक परीक्षार्थियों में सरकार व शिक्षा विभाग के प्रति रोष है। पूर्व सैनिक संदीप कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखा है।

संदीप ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण से वंचित रखा गया है। इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सामान्य वर्ग की तर्ज पर पूर्व सैनिकों से भी प्रॉस्पेक्ट्स के 800 रुपये वसूले गए जबकि पूर्व में हुई टेट में पूर्व सैनिकों से हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को इस तरह की परीक्षाओं में अन्य आरक्षित वर्गो की तर्ज पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाए।.दैनिक जागरण
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:27:32 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:28:08 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:28:59 PM
हट सकता है पदोन्नति पर लगा प्रतिबंध

वरिष्ठ संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश में बीते करीब दस माह से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगाए गए प्रतिबंध पर से अब बादल छंटने वाले हैं। साथ ही अब हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियों को निजी क्षेत्र में पांच मेगावाट तक की बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरह प्रदेश में नियमों को दरकिनार करके किए अवैध निर्माण को नियमित कने भी छूट प्रदान की जा रही है। 1इन सभी संबधित निर्णयों पर शनिवार को यहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में भी मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर अनेक उम्मीदें जगी हैं। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक के एजेंडे में शामिल किए गए उक्त विषयों के अलावा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए बीते जुलाई माह से देय दस फीसद महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने व रिटायरमेंट आयु सीमा मौजूदा साठ साल करने का विषय भी शामिल है। प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 85वें संशोधन को लागू न करने के मामले में चूंकि प्रतिबंध लगाया है व हाल ही में प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए हैं कि संबधित मामले पर सरकार कोई निर्णय ले। इसके लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की गई है, जिसकी सीमा 13 दिसंबर है। यदि इस मसौदे पर मंत्रिमंडल की मुहर लग जाती है तो प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। इसी तरह प्रदेश में हिप्र नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम को दरकिनार किए गए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति पर भी चर्चा होनी है। इसके तहत अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए छूट प्रदान करने का प्रावधान है।वरिष्ठ संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश में बीते करीब दस माह से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगाए गए प्रतिबंध पर से अब बादल छंटने वाले हैं। साथ ही अब हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियों को निजी क्षेत्र में पांच मेगावाट तक की बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरह प्रदेश में नियमों को दरकिनार करके किए अवैध निर्माण को नियमित कने भी छूट प्रदान की जा रही है। 1इन सभी संबधित निर्णयों पर शनिवार को यहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में भी मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर अनेक उम्मीदें जगी हैं। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक के एजेंडे में शामिल किए गए उक्त विषयों के अलावा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए बीते जुलाई माह से देय दस फीसद महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने व रिटायरमेंट आयु सीमा मौजूदा साठ साल करने का विषय भी शामिल है। प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 85वें संशोधन को लागू न करने के मामले में चूंकि प्रतिबंध लगाया है व हाल ही में प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए हैं कि संबधित मामले पर सरकार कोई निर्णय ले। इसके लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की गई है, जिसकी सीमा 13 दिसंबर है। यदि इस मसौदे पर मंत्रिमंडल की मुहर लग जाती है तो प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। इसी तरह प्रदेश में हिप्र नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम को दरकिनार किए गए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति पर भी चर्चा होनी है। इसके तहत अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए छूट प्रदान करने का प्रावधान है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:29:44 PM
जेबीटी नियुक्ति के लिए अब भी संशय बरकार प्रशिक्षु मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में       
 
जेबीटी नियुक्ति के लिए अब भी संशय बरकार
प्रशिक्षु मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में
भास्कर न्यूज त्न हमीरपुर
जेबीटी नियुक्ति के लिए मेरिट जेबीटी कोर्स की परीक्षा होगी या टेट परीक्षा की इस पर अभी तक संशय बरकरार है। शिक्षा विभाग नियुक्ति करने की बात तो कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे को स्पष्ट करने के मूड में नहीं है। नियुक्ति अधिसूचना में भी रवैया यही रखा तो कई प्रशिक्षु दोबारा कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। प्रशिक्षुओं का दावा है कि टेट परीक्षा अध्यापक पात्रता के लिए मान्य है। इसमें ६० फीसदी अंक लेना जरुरी है न कि नियुक्ति प्रक्रिया को बनाई जाने वाली मेरिट के लिए मान्य है। इसके बावजूद भी प्रदेश में टेट को ही मेरिट का आधार बनाकर ही मामले को उलझाया जा रहा है। यह भी मंजूर नहीं जेबीटी बैच २००८-१० में सरकारी और प्राइवेट प्रशिक्षुओं के बीच नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव वाले निर्देश हुए तो उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सुशील कुमार, नरेश, तृप्ता देवी, अनिल कुमार, कमल कांत, प्रेम, पूजा, रंजना का कहना है कि डाईट वाले प्रशिक्षुओं का रिजल्ट प्राइवेट वालों से ६ माह पहले निकल गया था। डाईट वाले अपने फायदे के लिए पहले निकाले गए रिजल्ट को आधार बनाने की मांग करने लगे है जो सही है क्योंकि प्राइवेट प्रशिक्षुओं का बैच भी २००८-१० ही मान्य है। इस बैच के सभी प्रशिक्षुओ की एक साथ मेरिट बनाई जाए। यही नहीं अगर टेट पास वालों को बैचवाइज नहीं रखा, तब भी यह मामला उलझ जाएगा। जिसके संकेत हमीरपुर में वीरवार को हुई आपातकालीन बैठक में प्रशिक्षुओं की रणनीति से साफ की। प्रशिक्षुओं ने गुणात्मक शिक्षा के बारे कहा कि हर कक्षा के लिए शिक्षक मुहैया होगा तो कोई कारण नहीं है। ॥मेरिट किसकी बनेगी, यह तो अधिसूचना जारी होने पर साफ हो पाएगा। अभी तक केवल निदेशालय से इनकी नियुक्तिप्रक्रिया शुरू होने की ही सूचना मिली है। रेनू कौशल, डिप्टी डायरेक्टर एलीमेंट्री हमीरपुर
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:31:15 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:32:14 PM
२ माह में भरे जाएंगे शिक्षा विभाग के खाली पद : वीरभद्र

भास्कर न्यूज त्न रोहड़ू
सीमा कॉलेज में आयोजित अंतर विशविद्यालय ग्रुप ४ युवा महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े सभी रिक्त पदों को दो माह में भरा जाएगा। इस मौके उन्होंने कॉलेज में खेल मैदान व स्टाफ क्र्वाटरों का निर्माण करने की घोषणा की। इससे पूर्व उन्होंने अणु में बने प्रदेश के पहले बी फार्मेसी कॉलेज व अप्पर बाजार में नव निर्मित संयुक्त कार्यालय परिसर का लोकार्पण भी किया।

पीजी कॉलेज सीमा में आयोजित युवा महोत्सव व सिलवर जुबली समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दो महीने बाद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद नहीं होंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप चौहान को दिसंबर माह तक कॉलेज के निर्माणाधीन सभागार व पुस्तकालय का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, कांग्रेस मंडल रोहडू के अध्यक्ष ईशवरदास छवारू, जिप अध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद, जिला कांगे्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीएल खाची, देवेंद्र खुराना दिनेश, कॉलेज के पहले एससीए अध्यक्ष वीरेंद्र नायक, त्रिलोक मेहता, ज्ञान सिंह चौहान, सरेंद्र रेटका, विजय चौहान, संजय अग्रवाल, पहले प्रधानाचार्य आरएम शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. जीएस नेगी सहित कई गण मान्य लोगों को शामिल है।

छात्रावास का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने अणु में 12.65 करोड़ की लागत से निर्मित बी-फार्मेसी महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। अप्पर बाजार रोहड़ू में 1.52 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्तसरकारी भवन परिसर और राजकीय पोस्टग्रेजुएट कॉलेज सीमा में 2.65 करोड़ की लागत से निर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। बी-फार्मेसी कॉलेज भवन में अलग अकादमिक, प्रशासनिक एवं सभागार ब्लाक, औषधालय, आवासीय ब्लाक और 90 छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास होगा।

रोहड़ू पहुंचने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का स्वागत करते कार्यकर्ता
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:32:38 PM
हवलदार शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे
October 26, 2013 at 5:31am
हवलदार शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे
भास्कर न्यूज त्नकुल्लू
सेना में हवलदार शिक्षक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में साइंस संकाय के 218 और कला संकाय के 52 पद शामिल हैं। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के प्रशासनिक अधिकारी मेजर एन विक्रांत ने बताया कि ग्रुप एक्स की भर्ती के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता बीएबीएड बीएससीबीएड, बीएससी (आईटी) बीएड /बीसीए बीएड होनी चाहिए। एमए/एमएससी/एमसीए पास उम्मीदवार भी ग्रुप एक्स के लिए पात्र होंगे। ग्रुप वाई की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल बीए,/बीएससी/बीसीए रखी गई है। आवेदक की आयु 20 और 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेजर विक्रांत ने बताया कि उम्मीदवारों का ग्राउंड टैस्ट और मेडिकल 25 नवंबर को सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आरंभ होगा। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 23 फरवरी को होगी। अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय मंडी के दूरभाष नंबर 01905-222287 पर संपर्क किया जा सकता है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:33:14 PM
परीक्षा से पहले बाहर हो गए डेढ़ हजार उम्मीदवार
लोक सेवा आयोग ने रद किए 1435 आवेदन
शिमला। परीक्षा देने से पहले ही हजारों उम्मीदवार बाहर हो गए। राज्य लोेक सेवा आयोग ने सेट (राज्य पात्रता परीक्षा) के लिए 1435 आवेदन रद किए हैं। इन्होंने आवेदन तो भरे, मगर इसके लिए आवश्यक फीस जमा नहीं की। परीक्षा 17 नवंबर को होगी। लेक्चरर की पात्रता के लिए मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार यह परीक्षा देते हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के एक लिंक को खोलकर सेट के आवेदन आनलाइन भरे जाने थे। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में चालान सृजित किए जाने थे। सेट परीक्षा पहले 27 अक्तूबर को रखी गई थी, मगर अब इसे 17 नवंबर के लिए स्थगित किया गया है।
17 नवंबर को परीक्षा शिमला, सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर केंद्रों में होगी। आवेदन 18 जून तक लिए थे। परीक्षा 19 विषयों में ली जा रही है। आनलाइन मोड से ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 125 रुपये फीस देने की व्यवस्था की गई। आयोग के अवर सचिव त्रिलोक सिंह चौहान ने पुष्टि की है। (ब्यूरो) अमर उजाला
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:33:33 PM
दो माह में भरेंगे शिक्षकों के पद
वीरभद्र ने
कहा, हर जिले का करवाया जाएगा एक समान विकास
•अमर उजाला ब्यूरो
रोहडू (शिमला)। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि दो माह के भीतर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी को निर्देश भी दिए कि दुर्गम क्षेत्रों में खाली पदों को भरने में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में समान विकास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पीजी कालेज सीमा में यूथ फेस्टिवल एवं सिल्वर जुबली के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने एक दिवसीय रोहडू दौरे में 12.65 करोड़ की लागत से बी फार्मेसी कालेज के भवन, 2.65 करोड़ रुपये की लागत से सीमा कालेज के बाल छात्रावास, 1.52 करोड़ रुपये की लागत से बने संयुक्त कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने पीजी कालेज सीमा में शीघ्र ही स्टाफ क्वार्टर व खेल मैदान बनाने की घोषणा भी की। साथ ही दो माह के भीतर सीमा कालेज के सभागार व पुस्तकालय का निर्माण पूरा कर उद्घाटन करने की बात भी की। सीएम ने कहा कि राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोहडू के भवन के लिए तीन करोड़ रुपये की लागत से 27 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई थी। वहां निर्माणाधीन स्कूल भवन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध करना है। इस मौके पर विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, पूर्व विधायक नेहर सिंह ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद, प्रदेश कांग्रेसी केमटी उपाध्यक्ष गीता नेगी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष केहर सिंह खाची, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ईश्वर दास छवारू, कृषि विपणन बोर्ड सलाहकार देवेंद्र श्याम आदि उपस्थित थे।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:33:57 PM
पैरा-पीटीए टीचर्ज नहीं होंगे बाहर

रोहड़ू — प्रदेश के स्कूलों में चल रहे शिक्षकों के खाली पदों को दो माह के अंदर भरा जाएगा। मौजूदा समय में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापकों के पद काफी समय से खाली चल रहे हैं। पीटीए, पैरा व पैट की नियुक्ति के बावजूद शिक्षकों के जो पद खाली चल रहे हैं, उन्हें भी जल्द भरा जाएगा। रोहड़ू के सीमा कालेज में शुक्रवार को इंटर कालेज यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ये शब्द कहे। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश देते हुए बताया कि प्रदेश में खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को डेढ़ माह के अंदर भरा जाए। उन्होंने कहा कि पीटीए, पैरा व पैट की नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी। प्रदेश के विकास में शिक्षण संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहती है। उन्होंने बताया कि सीमा कालेज की नींव 1988 में उनके कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले कम छात्रों के कारण कालेज के लिए बनाए गए भवन बेकार साबित हो रहे थे, लेकिन शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा और आज यहां के लिए बनाए गए विशाल भवन भी छोटे पड़ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से दिसंबर में फिर रोहड़ू आने का वादा किया।

खेल मैदान-स्टाफ क्वार्टर जल्द

कालेज में आयोजित यूथ फेस्टिवल के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमा कालेज में गर्ल्ज होस्टल व ब्वायज होस्टल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस साइंस भवन है, लेकिन खेल मैदान, स्टाफ क्वार्टर और प्राचार्य रेजिडेंस नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि कालेज को ये सुविधाएं भी दी जाएगी, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर जल्द ही शुरू होगा।

रोहड़ू को तीन सौगातें भेंट

प्रदेश में छठी बार सीएम बनने के बाद पहली बार रोहड़ू आए मुख्यमंत्री ने यहां की जनता को तीन सौगातें भेंट की। समाला (अणु) में करोड़ों रुपए की लागत से बने बी फार्मेसी कालेज, ऊपरी बाजार में बने मिनी सचिवालय भवन और सीमा कालेज में बना ब्वायज होस्टल मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया।

October 26th, 2013
divya himachal
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:34:29 PM
पैरा, पैट और पीटीए शिक्षक नहीं होंगे बाहर
October 25, 2013 at 10:43pm
पीटीए शिक्षक अनुबंध के बाद एक साल में होंगे रेगुलर (हिमाचल दस्तक )
प्रदेश में पैट, पैरा और पीटीए शिक्षक अब बाहर नहीं होंगे। उन्हें अनुबंध में आने के एक साल के भीतर सरकार रेगुलर कर देगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनसे मिलने पहुंचे पीटीए प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया। इससे पहले उन्होंने रोहडू के सीमा कॉलेज में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह के दौरान ऐलान किया कि स्कूलों, कॉलेजों में चल रहे खाली पदों को डेढ़ माह के भीतर भरा जाएगा। किया। इस संबंध में उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी को भी निर्देश जारी किए। वीरभद्र ने शुक्रवार को शिमला जिले के रोहडू स्थित अणु में 12.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बी-फार्मेसी महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने अप्पर बाजार रोहडू में 1.52 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित संयुक्त सरकारी भवन परिसर तथा राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज, सीमा में 2.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण भी किया। बी-फार्मेसी कॉलेज और सीमा महाविद्यालय के छात्रावास भवन की आधारशिला वीरभद्र ने ही अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में रखी थी। संयुक्त सरकारी कार्यालय परिसर रोहडू का शिलान्यास भी उन्होंने ही 5 अक्तूबर, 2005 को किया था। बी-फार्मेसी कॉलेज भवन में अलग अकादमिक, प्रशासनिक एवं सभागार खंड, औषधालय, आवासीय खंड तथा 90 छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास हैं। तीन मंजिला सरकारी कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्यालय एक ही छत के नीचे आ जाने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। सीमा कॉलेज में नवनिर्मित चार मंजिला छात्रावास (छात्र) में 105 छात्रों को रहने की सुविधा प्राप्त होगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:36:38 PM
आईटीआई परीक्षा में 4450 बच्चे फेल
October 25, 2013 at 7:13pm
67.18 फीसदी रहा रिजल्ट, तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया परीक्षा परिणाम
शिमला। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड द्वारा जुलाई 2013 में आयोजित परीक्षा में 4450 छात्र फेल हो गए हैं। नेशनल कॉउंसिल फॉर वोकेश्रल टै्रंनिंग (एनसीवीटी) के तहत ली गई परीक्षा में कुल 13559 प्रशिक्षार्थी बैठे थे। इनमे से 9109 (67.18 फीसदी) छात्र ही ऑल इंडिया फाईनल टे्रड टेस्ट को पास कर पाए हैं।सूचना के मुताबिक कुछ निजी आईटीआई   में 20 से 30 फीसदी बच्चे ही पास हो पाए है। इसी तरह कुछ ट्रैड का रिजल्ट भी 15-20 फीसदी बताया जा रहा है। इसके विपरीत कुछ आईटीआई को छोड़ दे अधिकतर सरकारी संस्थानों का रिजल्ट 75 फीसदी से अच्छा है। प्रदेश में 90 आईटीआई सरकारी क्षेत्र तथा 123 के करीब आईटीआई निजी क्षेत्र में चल रही है। इनमे करीब दो दर्जन ट्रैड्स में छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को आईटीआई का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 67.18 फीसदी रहा है। आईटीआई का रिजज्ट बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 26, 2013, 07:38:47 PM
बेरोजगार जे.बी.टी. भर्ती में पेंच :-
अगर 2011-13 बैच को शामिल किया जाता है तो 2008-10 वाले कोर्ट जाने को तैयार l
अगर 2011-13 बैच को शामिल नहीं किया जाता है तो 2011-13 वाले कोर्ट जाने को तैयार l
अगर 2011-13 बैच (डाइट) को शामिल किया जाता है तो 2011-13 (प्राइवेट) वाले कोर्ट जाने को तैयार l
अगर टेट की मेरिट चलती है तो जोगिन्दर कोर्ट जाने को तैयार l
अगर बिना टेट की जॉब नहीं मिलती है तो रमण कोर्ट जाने को तैयार l
जिनकी काउन्सलिंग पिछले वर्ष हुई, वो इस वर्ष 2013 जे.बी.टी. टेट पास को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने पर पर, कोर्ट जाने को तैयार l
जिनके (सामान्य वर्ग)110 से ऊपर नंबर हैं (चाहे जिस मर्ज़ी बैच या संस्थान का है) वो मौन l
जिनका इस वर्ष भी टेट पास नहीं हुआ वो भर्ती प्रक्रिया लटकाने को आतुर l
बेरोजगार जे.बी.टी.संघ जिंदाबाद l]
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 27, 2013, 04:07:07 PM
HP:UNI.B.Ed. Annual Regular Exam Result Notification April, 2013

http://results.indiaresults.com/hp/hp-university/notification/pdf/Gazette_Notification-B_Ed_26102013.pdf
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on October 27, 2013, 04:09:47 PM
HP Board of School Edu:JBT TET Exam Result Aug 2013 (After Verification of Bio-Data Forms)

http://results.indiaresults.com/hp/hpbose/notification/pdf/JBT-RESULT-OUT-2013-ADD_25102013.PDF
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 27, 2013, 06:31:18 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 27, 2013, 06:31:57 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 30, 2013, 06:35:59 PM
शिक्षा के मित्र नहीं, शत्रु हैं अस्थायी टीचर: सुप्रीम कोर्ट

स्कूलों में नियुक्त तदर्थ शिक्षक, शिक्षा के सहायक नहीं बल्कि शिक्षा शत्रु हैं। बिना किसी निर्धारित योग्यता के इन्हें कई राज्यों में नियुक्त किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सोमवार को गुजरात सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने जानना चाहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद इस नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने शिक्षकों की योग्यता के बारे में भी जानकारी मांगी। जस्टिस बीएस चौहान व जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में विद्या सहायकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई कर रही थी।
शिक्षा की गुणवत्ता का दावा करने वाली सरकार कैसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है हिमाचल प्रदेश इसका एक जीता जगाता उदाहरण है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा न होने पर कुछ मित्रों ने रिजल्ट पता करने के लिए मुझे फोन किए और कई छात्रों को मेरा नंबर दिया। एक छात्र का फोन आया मेरा रोल नंबर ****है और मेरा रिजल्ट बताओ मैने रिजल्ट पता कर उसे बताया कि तुम्हारे थ्री सिक्सटी ऐट (368) नंबर है तो उसे समझ नहीं आया मैने पूछा बेटा सिक्सटी ऐट कितने होते हैं हिंदी में बता दो.? उसने बताया सोलह..
मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि.. मुझे पता है कि उस स्कूल में लगभग सारा स्टाफ पीटीए और एसएमसी के तहत नियुक्त हुआ है। अब दसवीं पास छात्र को सिक्सटी ऐट और सिक्सटीन के बीच फर्क मालूम नहीं इसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं। दोष हमारे सिस्टम का है जहां हम ऐसे शिक्षकों को बर्दाश्त करते हैं जो शिक्षक बनने की योग्यता ही पूरी नहीं करते। हिमाचल जैसे शिक्षा राज्य में कभी एडहॉक, कभी वॉॅलंटियर, कभी पैट, कभी पैरा टीचर, कभी विद्या उपासक, कभी ग्रामीण विद्या उपासक, कभी पीटीए और अब एसएमसी नाम से तमाम तरह के अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया गया है। ऐसे शिक्षक जो कभी भी कोई भी टेस्ट क्लीयर नहीं कर सकते वो हमारे बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं..? प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक अयोग्य शिक्षकों को अस्थाई आधार पर रखा गया और अब भी रखा जा रहा है।
हिमाचल में हजारों शिक्षक तो सीधे तौर पर नियमों को ठेंगा दिखा कर नियुक्त किए गए हैं और उन पर सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है। बदले में वो हमें कैसी शिक्षा दे रहे हैं सिक्सटी ऐट यानी 16..?
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 30, 2013, 06:37:11 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on October 30, 2013, 06:37:33 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 01, 2013, 07:29:56 PM
जेबीटी भर्ती का रोस्टर जारी..... टैट पास अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे अगस्त 2012 में अधिसूचित पद
November 1, 2013 at 7:28pm
जेबीटी भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने रिजर्वेशन रोस्टर जारी कर दिया है। रोस्टर के मुताबिक जिला में सबसे ज्यादा पद सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे। टेट पास जेबीटी प्रशिक्षतों का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग से 63 पद भरे जाने हैं। जबकि सामान्य/फ्रीडम फाइटर के 2, सामान्य/एक्स सर्विसमैन के 18, सामान्य/आईआरडीपी के 15, सामान्य/विकलांग के 2, ओबीसी से 22, ओबीसी/फ्रीडम फाइटर का 1, ओबीसी आईआरडीपी के 5, ओबीसी/एक्स सर्विसमैन के 4, ओबीसी/एफएफ से 2, एससी से 28, एससी/एफएफ का 1, एससी/आईआरडीपी से 6, एससी/एक्स सर्विसमैन से 5, एससी/पीएच से 1, एसटी से 6, एसटी/आईआरडीपी से 2, एसटी/एक्स सर्विसमैन से 2 और स्पोट्र्स पर्सन(सामान्य) वर्ग से 6 पद भरे जाएंगे। भर्ती 23 अगस्त 2012 को अधिसूचित आरएंडपी नियमों के तहत होगी। जेबीटी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा(टैट) की मेरिट को वरीयता दी जाएगी। जेबीटी शिक्षकों की यह भर्ती पूर्णता अनुबंध आधार पर की जाएगी। बाहरी जिले के जेबीटी प्रशिक्षितों को जिला में महत्ता नहीं दी जाएगी। टैट में मेरिट में रहे जिले के जेबीटी प्रशिक्षित ही बतौर शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। भर्ती पूर्णता अनुबंध आधार पर होगी। नियुक्ति के बाद शिक्षक को 8910 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। विभागीय अधिकारियों की मानें तो चयनित शिक्षकों की पहली नियुक्ति उन स्कूलों में की जाएगी, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। उधर, इस बारे में ओपी हीर, शिक्षा उपनिदेशक ऐलिमेंटरी चंबा ने कहा कि जिला चंबा में जेबीटी के 191 पद भरने के लिए रिजर्वेशन रोस्टर तैयार कर लिया गया है। भर्ती पूर्ण रूप से अनुबंध आधार पर होगी। शिक्षक को 8910 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पात्र अभ्यर्थी रोस्टर को देखते हुए ही आवेदन करें। बाद में आवेदन पर किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। जो उम्मीदवार जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, वह उसी केटेगरी से आवेदन करे।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 01, 2013, 07:32:57 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 01, 2013, 07:33:21 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 11, 2013, 06:46:16 PM
JBT RECRUITMENT NOTIFICATION DISTT MANDI ( AMAR UJALA 09-11-13 )
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 11, 2013, 06:48:25 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 11, 2013, 06:48:39 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on November 11, 2013, 06:49:35 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Harpal on November 12, 2013, 05:25:49 AM
Call to fill posts of teacher, doc
Tribune News Service

Mandi, November 11
Activists of the Left wing frontal organisations, including the Himachal Kisan Sabha, CITU, SFI, Janvadi Mahila Samiti and Himachal Apple Growers Association, today staged a protest rally at Rohanda, Chowki, Nihri and Charkhari. They were demanding the deployment of a proper strength of doctors at the Community Health Centre (CHC), Rohanda, and the completion of roads and proper teaching staff in schools.

Addressing protesters, who were leading the procession of the activists to the state-level protest rally to be held in Shimla tomorrow, Kushal Bhardwaj and Bupender Singh, Kisan Sabha leaders, alleged that neither the previous BJP regime nor the present Congress government had deployed a proper strength of doctors at the Rohanda CHC, which had just two doctors catering to 20 gram panchayats.

Besides, the posts of teacher in many schools in 22 gram panchayats were lying vacant, they claimed. The worst-hit were students studying science in senior secondary schools as most schools had no science teacher, they claimed.

They further said farmers could not grow vegetables in the area as they lacked irrigation facilities. The farmers had to take their produce to the Dhalli subzi mandi in Shimla as there was no market yard in the area, the activists said.

Farmers were faced with a crisis as the government had not taken any concrete steps to solve the menace of wild animal in the region, they said.

Bhupender said the degree college, declared at Nihri last year after they protested and which was later cancelled by the Congress, should be restored.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 13, 2013, 06:56:41 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 13, 2013, 06:57:03 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 13, 2013, 06:57:19 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 13, 2013, 06:57:39 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 15, 2013, 07:38:30 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:28:13 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:28:51 AM
नेताओं की सिफारिश पर तबादले अवैध

 शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर तबादलों को अवैध ठहराया है। न्यायाधीश देवदर्शन सूद व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने करीब 32 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राजनेताओं द्वारा जारी डीओ नोट पर आधारित तबादलों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि वे बड़े से लेकर छोटे नेताओं के भी हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं और राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। अतः तबादला आदेशों को रद्द किया जाए। अदालत ने इन डीओ नोट्स पर आधारित सिफारिशों को खारिज करते हुए कहा कि यह तबादला नीति का उल्लंघन है। अदालत ने तबादला पालिसी के खंड 17, जिसमें जनप्रतिनिधि की सिफारिश के आधार पर तबादला करने को मान्यता दी थी, को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ही उल्लंघन नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा है। नई तबादला नीति भले ही हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश से बनी है, पर खंड 17 को इस पालिसी में जोड़ना हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप नहीं। कानून के अनुसार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों के तबादले किए जाने के लिए विभाग सक्षम होगा। हाई कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि यदि कोई भी तबादला हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन हो, उस पर अमल नहीं किया जाए। सरकार के गलत तबादलों के कारण हाई कोर्ट ने याचिकाओं की भरमार पड़ी, जिससे हाई कोर्ट का काम प्रभावित हुआ।

 कोर्ट से अपील

 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि वे बड़े से लेकर छोटे नेताओं के भी हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं और राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं।

 मिल गई राहत

 कोर्ट ने 32 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राजनेताओं द्वारा जारी डीओ नोट्स पर आधारित सिफारिशों को खारिज करते हुए कहा कि यह तबादला नीति का उल्लंघन है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:29:18 AM
जे0बी0टी0 से टी0जी0टी0 पदोन्नति केस : आज हुई जीत
 डी0पी0सी0 में बैठने की अनुमति मिली याचिकाकर्ताओं को
 उनके 45% से कम थे अंक स्नातक में , टी0ई0टी0 नहीं दिया था
 मैंने जो केस जे0बी0टी0 से टी0जी0टी0 पदोन्नति हेतु दायर करवाया था , उसमें 1998,1999,2000,2001,2002 व 2003 के जे0बी0टी0 शामिल किए थे जिनको टी0ई0टी0 और 50 या 45% अंकों की शर्त थोपकर प्रमोशन से बाहर किया गया था । यद्यपि इससे खुद मेरे प्रमोशन रुक रही है मगर हम अपने से सीनियर शिक्षकों का हक नहीं छीन सकते । अत: मैंने केस में करीब 400 कागजात लगाकर पहली राहत हाईकोर्ट से दिलवा दी है । जो केस करने वाले थे , उनको प्रमोशन के लिए कंसीडर किए जाने के आदेश आज पारित हो गए । इसलिए जो भी जे0बी0टी0 बंधु इन आदेशों का लाभ कोर्ट से चाहते हैं , वो कल मुझसे मिलें या ईमेल से संपर्क करें
heervj@gmail.com या फोन करें 98169 65464 । मेरा टी0ई0टी0 भी पास है , स्नातक में 70 फीसदी अंक भी हैं मगर बात है नियमों को गलत रूप से लादने की , बैक डेट से आदेश लागू करना सही नहीं है और प्रमोशन में ऐसा नहीं हो सकता यद्यपि भर्ती नियमों में ऐसा संभव है । अत: केस करके लाभ लेने के लिए आप संपर्क करें । मैं 2 दिन के भीतर लाभ दिलवाने की गारंटी देता हूँ ।
 आपका सेवक
 विजय हीर
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:30:07 AM
29 दिसंबर को होगी परीक्षा

 धर्मशाला — प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को जल्द से जल्द भाषा अध्यापकों की टेट परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भाषा अध्यापकों की टेट परीक्षा 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं बोर्ड द्वारा टेट परीक्षा के लिए अभी तक कोई भी तैयारी पूरी नहीं की गई है, जिसके कारण परीक्षा की तैयारियों को पूरा किए जाने के लिए शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से जुट गया है। बोर्ड द्वारा परीक्षा की सभी जानकारी उम्मीदवारों को जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। बोर्ड सचिव राखिल काहलों ने बताया कि भाषा अध्यापकों की टेट परीक्षा 29 दिसंबर को करवाई जाएगी
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:30:25 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:30:43 AM
गुरुजनों पर ट्रेनिंग से गैर हाजिरी पड़ेगी भारी

 मंडी — शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों को प्रशिक्षण शिविरों में अब हर हालत में उपस्थित होना पड़ेगा। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के शिक्षा उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर के शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग को शिक्षा में गुणवत्ता लाने और अन्य कार्यों में दक्षता लाने के लिए समय-समय पर टे्रनिंग हिपा शिमला, जीसीटीई धर्मशाला, सीसीआरटी, आरआईई अजमेर व हिपा मंडी में प्रदान की जाती है। इसमें अध्यापक और कर्मचारी वर्ग शिक्षकों को नई तकनीक व गैर शिक्षकों को कम्प्यूटर सहित कार्य ऑनलाइन निपटाने के लिए गुर भी सिखाए जाते हैं। कुछ अध्यापक इन प्रशिक्षण शिविरों में जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। बीमारी अथवा अन्य जरूरी काम का बहाना बना कर ट्रेनिंग कैंप से किनारा करते रहते हैं। इससे ट्रेनिंग करवाने का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक मंडी सुशील पुंडीर ने इसकी पुष्टि की है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:31:15 AM

हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई पीटीए नियुक्ति की जांच शुरू

 भास्कर न्यूजत्न सरकाघाट
 सरकाघाट के सीसे स्कूल हवाणी में इतिहास प्रवक्ता पद पर पीटीए आधार पर सितंबर 2007 में की गई नियुक्ति के मामले में एसडीएम सरकाघाट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में पीटीए कमेटी द्वारा इतिहास प्रवक्ता पद पर की गई लेखराज की नियुक्ति के संबंध में एक अन्य उम्मीदवार सुलोचना देवी आरटीआई के तहत साक्षात्कार के दस्तावेज जुटाकर मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा था।

कोर्ट व विभाग की पीटीए को गाइड लाइन के तहत पर्सनल इंटरव्यू, अनुभव, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल के लिए 10-10 अंक रखे गए थे। बावजूद इसके पीटीए चयन में इतिहास पद के प्रवक्ता के लिए लेखराज को प्रिंसिपल, विषय एक्सपर्ट व पीटीए प्रधान ने निर्धारित अंकों से ज्यादा अंक दिए। जबकि सुलोचना के अंकों को कम कर दिया गया था।

 ॥सुलोचना देवी द्वारा जुटाए गए तमाम तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रिकार्ड में टैंपरिंग हुई है। जिसके तहत मामले की जांच के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। रोहित राठौर, एसडीएम सरकाघाट।

 यह है मामला

 सीनियर सेकंडरी स्कूल में इतिहास के प्रवक्ता पद को पीटीए के माध्यम से भरने को लेकर 20 सितंबर 2007 को लेखराज की नियुक्ति की गई थी। इस पद के लिए सुलोचना पात्र उम्मीदार थी। एसडीएम ने लेखराज को अयोग्य ठहरा कर सुलोचना को ज्वाइनिंग दे दी थी। लेखराज ने हाईकोर्ट में पद खाली होने की रिपोर्ट देकर दोबारा नौकरी हासिल कर ली। लेखराज को इसी पद पर रखे जाने को लेकर पीटीए ने कोर्ट के फैसले से पहले ही सुलोचना को निकालने के आदेश पारित कर दिए थे।

 अंकों की हुई टैंपरिंग

 सुलोचना देवी ने पांच साल तक अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपात्र उम्मीदवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिद्ध करवाया है। सुलोचना ने पीटीए प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर उसकी जगह एक अन्य उम्मीदवार को तैनात करने के बाद आरटीआई के तहत सूचना लेकर तमाम दस्तावेज जुटाकर एसडीएम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी। उसकी जगह रखे गए अपात्र व्यक्ति को रखने के लिए कमेटी ने न सिर्फ अंकों में टैंपरिंग की थी ।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:31:31 AM
प्रधानाचार्य को एक लाख का हर्जाना

 मंडी — जिला उपभोक्ता फोरम ने एक पाठशाला प्रमुख को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख रुपए हर्जाना 30 दिनों में अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा पाठशाला को उपभोक्ता के पक्ष में चार हजार रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने रामनगर निवासी जसबीर सिंह के पिता दिलदार सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए पड्डल स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि 30 दिनों के भीतर अदा करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर यह राशि नौ प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने बेटे को उक्त पाठशाला में दो जून, 2010 को नौवीं कक्षा में दाखिला करवाया था। दाखिले के समय पाठशाला की ओर से उनके बेटे के सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करके उसे प्रवेश दिया गया था। नौवीं कक्षा पास करने के बाद उनके बेटे को वर्ष 2011-12 में दसवीं कक्षा में प्रवेश दिया गया था। उपभोक्ता ने प्रवेश फीस अदा की थी, लेकिन बाद में पाठशाला की ओर से और अधिक राशि की मांग की जाने लगी और राशि अदा न करने पर उनके बेटे का परीक्षा फार्म न भरने देने की बात कही गई। इसके बाद पाठशाला ने 11 अप्रैल 2012 को बिना कोई कारण बताए उनके बेटे का स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र उन्हें जारी कर दिया, जिसमें उनके बेटे को वर्ष 2010 में प्रवेश के समय आठवीं कक्षा का छात्र दर्शाया गया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पाठशाला का कहना था कि उनका प्रवेश से संबंधित रिकार्ड आग में जल गया था, लेकिन पाठशाला की ओर से यह साबित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ता के बेटे का स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया। पाठशाला की लापरवाह कार्यप्रणाली से उपभोक्ता के बेटे के दो मूल्यवान साल खराब हो गए।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:33:14 AM

डेढ़ लाख लेकर नेता ने दिलाई डिग्री
 ऊना के फर्जी बीएड डिग्री मामले में बड़ा खुलासा
•शम्भू प्रकाश शर्मा
 ऊना। जिले के चर्चित बीएड डिग्री फर्जीवाडे़ में अब एक बसपा नेता का नाम सामने आया है। जिस शिक्षिका की यह डिग्री है उसने ही अब पुलिस के पास इस बारे शिकायत की है। लिखित शिकायत में शिक्षिका ने पुलिस को बताया है कि इस डिग्री के लिए एक बसपा नेता को उसने डेढ़ लाख रुपये दिए थे। नौकरी पर तलवार लटकती देख शिक्षिका ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि ये डिग्री नेता ने ही उन्हें उपलब्ध करवाई है। बताया जा रहा है कि जिस नेता पर यह आरोप लगाया है वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है।
 अमर उजाला ने एक सप्ताह पहले ऊना के हरोली क्षेत्र में सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका की फर्जी डिग्री का मामला प्रमुखता से उठाया था। मामला सामने आने के बाद हरोली के बीईईओ गुरदीप सिंह ने स्कूल में जाकर पूरी छानबीन की तथा डिग्री को कब्जे में ले लिया। इस डिग्री को जांच के लिए वाराणसी के संबंधित शैक्षणिक संस्थान में भेजा गया है। बीईईओ ने बताया कि वाराणसी के जिस संस्थान से यह डिग्री जारी हुई है, उससेे तीन-चार दिन में जवाब आ जाएगा। इसी बीच, संबंधित शिक्षिका ने स्वयं पुलिस के पास जाकर पैसे लेकर डिग्री उपलब्ध कराने वाले नेता के खिलाफ शिकायत दी है।
 डीएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि एक शिक्षिका की ओर से नेता के खिलाफ फर्जी डिग्री आवंटित करने की शिकायत आई है। मामले की छानबीन की जा रही है।
 सात माह पहले भी हुई
 नेता के खिलाफ शिकायत
 आरोपी नेता के खिलाफ करीब सात माह पहले भी फर्जी डिग्री आवंटन का मामला प्रकाश में आया था। झलेड़ा की एक महिला ने पुलिस के समक्ष जाकर इस नेता के खिलाफ फर्जी डिग्री की शिकायत की थी। अब हरोली क्षेत्र के एक स्कूल में तैनात शिक्षिका ने नेता के खिलाफ शिकायत की है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on November 23, 2013, 07:33:33 AM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sikander on November 25, 2013, 10:55:35 AM
                                                        कुल्लू। हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष एलआर गुलशन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी से मिला तथा उन्हे गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ का 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

 महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एल आर गुलशन ने बताया कि महासंघ नें प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े लगभग 3 हजार लिपिकों के पदों को हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर में माध्यम से भरने, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अधीक्षक ग्रेड-1 के पद शीघ्र भरने, 2006 से आज तक पदोन्नत हुए अधीक्षक ग्रेड-2 व वरिष्ठ सहायकों की अंतिम वरिष्ठता सूचि जारी करने, सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों की स्थायीकरण सूची जारी करने, 1-1-2006 से संशोधित वेतनमान के आधार पर अधीक्षक ग्रेड-1 को 6600, अधीक्षक ग्रेड-2 को 5400, वरिष्ठ सहायकों को 5000, कनिष्ठ सहायकों को 4400, लिपिकों को 4200, प्रयोगशाला परिचरों को 3600 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2400 रुपए की ग्रेड पे जारी करने, नियमित आधार पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से ही सभी कर्मचारियों को ग्रेड पे जारी करने, अधीक्षक ग्रेड-1 के लगभग ढाई साल से लंबित पड़े पदोन्नती आदेश शीघ्र जारी करने, अनुबंध आधार पर नियुक्ति प्रथा बंद करने, अनुबंध आधार पर नियुक्त लिपिकों को 14500 रुपए का वेतन मान देने, 4-9-14 का संशोधित एसीपी का लाभ 1-1-2006 से देने, अनुबंध आधार पर नियुक्त लिपिकों को नियमित कर्मचारियों के समान सभी वेतन भते जारी करने, 4-9-14 एसीपी के शिक्षा निदेशालय में लंबित पड़े वेतन निर्धारण मामलों को शीघ्र निपटानें, गैर शिक्षक कर्मचारियों के स्कूलों में युक्तिकरण को बंद करने, कलस्टर सिस्टम बंद करने, वर्ष 2009 के बाद स्तरोन्नत हुए सभी उ'च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में लिपिकों, वरिष्ठ सहायकों व अधीक्षक ग्रेड-2 के पद सृजित करने जैसी मांगों को उनके समक्ष रखा है।

 उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने गैर शिक्षक कर्मचाररियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रदेश सरकार से हल करवाने का महासंघ को आश्वासन दिया है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एल आर गुलशन ने कहा कि प्रदेश के लगभग 40 हजार गैर शिक्षक कर्मचारी प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि एक दो दिन में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा।
 
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sikander on November 25, 2013, 10:59:26 AM

बिना रोल नंबर होंगी परीक्षाएं
भास्कर न्यूज -!- हमीरपुर
रूसा के तहत इस बार होने वाली हिमाचल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में सोमवार से शुरू होने वाली समेस्टर परीक्षाएं परीक्षार्थी बगैर रोलनंबर के देंगे। यूनिवर्सिटी ने न ही तो कॉलेजों में और न ही प्राइवेट स्टूडेंटस को रोलनंबर भेजे हैं।
बीते दो दिनों से सभी कॉलेजों में रोलनंबर नहीं आने की स्थिति को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर किसी भी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या पीजी के स्टूडेंट्स को सोमवार को होनी है। हालांकि देररात को यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों की वेबसाइट पर कटआउट लिस्टें तो डाल दी हैं लेकिन रोलनंबर स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं होने के कारण बड़ी समस्या यह होगी कि अफरा-तफरी को कैसे रोका जाए।
किसी के रोलनंबर पर कोई और परीक्षा दे जाए इसकी समस्या से भी जूझना पड़ेगा। यूजी की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं और इसमें भी रोलनंबर नहीं आए हैं। जिन बड़े सेंटरों में 4 दिन पहले कटआउट लिस्टें पहुंचाने के साथ ही रोलनंबर भी स्टूडेंट्स को मिल जाने चाहिए थे वे आखिर उन्हें क्यों नहीं मिल पाए। इस पर भी यूनिवर्सिटी की कारगुजारी सवालों के घेरे में है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sikander on November 25, 2013, 11:03:52 AM
भास्कर न्यूज-!-नाहन
प्रदेश सरकार ब'चों को बेहतर व गुणवतायुक्त शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए शिक्षा पर 3836 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 618 उ'च माध्यमिक व 837 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध करवाने के  साथ- साथ माध्यमिक व उ'च विद्यालयों के भवनों के निर्माण पर 63 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। यह जानकारी रा'य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर ने शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नैनाटिक्कर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ब'चों को स्कूली स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा मिले इसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी व आईटी के चार विषयों में यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने आईआईटी, आईआईएम व एम्स जैसे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में चयनित होने वाले प्रदेश के छात्रों को 75 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है, ताकि प्रदेश की प्रतिभाएं आर्थिक अभाव में पीछे न रहें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हंै। प्रदेश की सभी 3243 पंचायतों एवं विकास खंड मुख्यालयों पर पाइका के तहत खेल मैदान निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की छिपी प्रतिभाओं को उभरने के अवसर प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 24 करोड़ रुपए की लागत से 45 खेल स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने मेधावी खिलाडिय़ों के लिए सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने प्रावधान किया है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: sheemar on December 03, 2013, 08:15:09 PM
Notice to Himachal government over upgrading schools
Shimla, Dec 3 (IANS) The Himachal Pradesh High Court Tuesday directed the government to file reply within four weeks to a public interest litigation (PIL) over upgrading schools that don't have requisite infrastructure.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:49:26 AM
धर्मशाला — प्रदेश के 3382 प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से पक्की नौकरी मांगी है। इन सभी शिक्षकों ने पांच दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में उनके हक में फैसला सुनाए जाने के लिए आवाज बुलंद कर दी है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा टीजीटी से पीजीटी बनने के लिए 50 प्रतिशत अंक के स्थान पर अब 45 प्रतिशत अंक कर दिए गए हैं, तो प्रदेश के पैट शिक्षकों से किस प्रकार से सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां वर्ष 2003 से 2007 तक कांग्रेस द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में करवाई गई थीं। इसमें रोस्टर प्रणाली अपनाई गई व शिक्षा विभाग के नियमों को पूरा करने पर ही नियुक्ति दी गई। 2001-02 में भाजपा द्वारा ग्रामीण विद्याउपासकों की नियुक्तियां की गईं। 2005 में विद्याउपासकों को सहायक अध्यापकों में समायोजित कर दिया गया था। वहीं सरकार द्वारा उपासकों को 98 व पैट शिक्षकों को 104 दिनों का अलग-अलग प्रशिक्षण डाइट में करवाया गया। इसमें पहले सत्र का प्रशिक्षण प्राप्त कर 2012 में उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। अब मात्र दूसरे ही सत्र का प्रशिक्षण बाकी बचा है। इतना ही नहीं 2003 से अब तक डाइट में करोड़ों रुपए खर्च करके 15-15 दिनाें का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्राथमिक सहायक अध्यापक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष लखवीर सिंह धीमान व जिलाध्यक्ष प्रीतपाल का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव, मतगणनना के कार्य भी अध्यापकों द्वारा किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक नियमित नियुक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। उनका कहना है कि पांच दिसंबर को 3382 पैट शिक्षकों के हक में फैसला सरकार द्वारा नहीं सुनाया जाता है तो सरकार का घेराव किया जाएगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:49:57 AM

newsशिमला — हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्र में गलतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आयोजित एमएमसी के चौथे सेमेस्टर (कारपोरेट कम्युनिकेशन) की परीक्षा में आधा-अधूरा प्रश्नपत्र ही छात्रों को बांट दिया गया। प्रश्नपत्र में केवल आठ ही सवाल थे, जबकि सवालों की संख्या 10 होनी चाहिए थी। एमएमसी की यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश विवि के अलावा एचपीयू के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला व नोएडा स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई थी। गलती सामने आने के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में सीक्रेसी ब्रांच से ओरिजनल प्रश्न पत्र मंगवाकर इसे प्रिंट करवाया व छात्रों को हल करने के लिए दे दिया। धर्मशाला व नोएडा केंद्र को भी प्रश्न पत्र भेजे गए। बार-बार हो रही इस तरह की गलतियों से विवि प्रशासन की खूब किरकिरी हो रही है। इस से पहले एमएमसी फर्स्ट सेमेस्टर में यही गलती सामने आई थी, जबकि एमएमसी के ही एक पेपर में सात और दस नंबर सवाल रिपीट कर दिए गए थे। गलती यहीं नहीं रुकी, बल्कि एमए हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र ही आउट ऑफ सिलेबस था। उधर, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. सेवा सिंह चौहान ने कहा कि आधा प्रश्न पत्र प्रिंट होकर आया था। छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी गई। तीनों ही केंद्रों में पूरा प्रश्न पत्र भेज दिया गया था।

 प्रिंटर के साथ पेपर सेटर निशाने पर

 प्रश्नपत्रों मंे बार-बार हो रही त्रुटियों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रिंटर के अलावा पेपर सेटर भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। पेपर सेटर ने प्रश्नपत्र की जरूरी इंस्ट्रक्शन फ्रंट पेज पर लिखने के बजाए लास्ट पेज पर लिखीं। इसके लिए अलग से पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रिंटर ने फ्रंट साइड का प्रश्न पत्र ही प्रिंट करवाया और यहीं पर गलती हुई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जिस प्रिंटिंग प्रेस से यह प्रश्न पत्र प्रिंट होकर आए हैं, विवि प्रशासन उससे पिछले काफी समय से प्रिंटिंग का कार्य करवाता आया है। रूसा लागू होने के बाद इसके पास ज्यादा कार्य दिया गया था।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:50:15 AM
शिमला — प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रागणों में आरएसएस की शाखा न लगने देने की बात कही है। भाजपाध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वह संघ की शाखाओं को क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रभक्त संगठन है तथा समाज में नैतिक मूल्यों के रक्षण व संरक्षण की बात करता है तथा भारत को अपनी माता की तरह सम्मान देता है। साथ ही संस्कार देने का कार्य करता है। वीरभद्र सिंह जब भी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, जो संघ के विरोधी होते हैं तो वह उन्हें उकसाने का काम करते हैं और वीरभद्र सिंह आवेश में आकर इस प्रकार के बयान देते हैं। उन्होंने वीरभद्र सिंह को सलाह दी है कि वह परिवार सहित नित प्रति संघ की शाखा में जाएं, इससे उन्हें संघ के उद्देश्यों को समझने का अवसर मिलेगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:52:06 AM
शिक्षण स्तर को टीचर जवाबदेह

himachal pradesh newsशिमला — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 3836 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रदेश के कुल बजट का 17 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्रा) पोर्टमोर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों के शिक्षण स्तर के लिए अध्यापकों को उत्तरदायी भी बनाया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उचित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित अध्यापक और सेवा के दौरान अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और हिमाचल की साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का प्रवेश की प्रवेश संख्या देश में सर्वाधिक है। स्कूलों में एनरोलमेंट को शत-प्रतिशत करने के लिए प्रदेश सरकार और अधिक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि छात्रों को उनके घरों के समीप ही शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रदेश सरकार हिमाचल में शिक्षा के उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बने रह सकें। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पोर्टमोर स्कूल प्रदेश के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक है, जहां लड़कियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की छात्राएं शिक्षण एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप यहां और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य सरकार स्कूल को एक और छात्रावास उपलब्ध करवाने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल की पत्रिका वाटिका का विमोचन किया और मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया। स्कूल की प्रधानाचार्या निशा भलूणी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, पूर्व उपमहापौर हरीश जनारथा, निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:53:08 AM
36 हजार शिक्षकों को टाइम स्केल नहीं
 प्रदेश
 सरकार की अधिसूचना के बावजूद पीजीटी और टीजीटी को नहीं मिला लाभ
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों शिक्षकों को अभी तक टाइम स्कूल का लाभ नहीं मिल सका है। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद अधिकतर विभागों में यह लाभ कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। विभाग में महज जेबीटी शिक्षकों को यह लाभ मिल सका है। उनके मामले उपनिदेशक के स्तर पर ही निपटाए गए।
इससे इनके मामले में डिटेल पहले पूरी कर वित्तीय लाभ जारी कर दिया, लेकिन अन्य वर्गों के शिक्षकों का मामला अधर में लटका है। टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को विभाग की ओर से अभी तक यह लाभ नहीं मिल सका है।
 शिक्षा विभाग में 20 हजार टीजीटी और 16 हजार पीजीटी सेवारत है। इन्हें अभी तक टाइम स्केल का लाभ नहीं मिल सका है। शिक्षक संघ लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को लाभ देने के मामले को जिला उपनिदेशक के स्तर पर निपटाया जाए। इस मामले को शिक्षक संघों ने निदेशालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी उठाया, लेकिन राहत के नाम पर कुछ हासिल नहीं हो सका है। टीजीटी कला संघ के अध्यक्ष राकेश कानूनगो और हिमाचल राजकीय अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि इस मसले को विभाग ने शीघ्र नहीं सुलझाया तो मुख्यमंत्री के समक्ष मांग को उठाया जाएगा। इसके लिए संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेगा। इसमें शिक्षकों की अनदेखी का मसला उनके समक्ष उठाया जाना है।
 निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी ने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद ही टाइम स्केल जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए सभी वर्गों के शिक्षकों की एसीआर उपनिदेशकों से मंगवा ली है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 04, 2013, 07:53:38 AM
रिटायर अफसर पर बीस लाख जुर्माना
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। नगर निगम की भवन एवं मार्ग शाखा में बतौर कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता काम कर चुके एक सेवानिवृत्त अफसर पर सहायक आयुक्त की कोर्ट ने 20 लाख रुपये जुर्माना किया है।
 सुभाष चंद्र साल 1982-83 में नगर निगम की भवन एवं मार्ग शाखा में बतौर कनिष्ठ अभियंता तैनात थे। इसके बाद नगर निगम में ही बतौर सहायक अभियंता इन्होंने सेवाएं दीं। इन्हें निगम की ओर से आयुक्त के सरकारी आवास संजौली स्थित कॉर्नर हाउस के पास सरकारी आवास अलॉट हुआ था। सुभाष चंद्र पर आरोप है कि इन्होंने नगर निगम से तबादला होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ा। उक्त अफसर लोक निर्माण विभाग से बतौर अधिशासी अभियंता सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं लेकिन इन्होंने इसके बाद भी नगर निगम के सरकारी आवास को खाली नहीं किया। मामला हाईकोर्ट में गया।
 हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त की कोर्ट में मामले की सुनवाई को कहा। सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सुभाष चंद्र से 20 लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त अफसर से बैक डेट से किराये की वसूली की जाएगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on December 12, 2013, 07:01:59 PM
अब बीआरसी पोस्ट को नहीं चलेगी सिफारिश

हमीरपुर — शिक्षा विभाग में सबसे मलाइदार पोस्ट ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) अब सिफारिश या जुगाड़बाजी से नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने बीआरसी पदोें पर नियुक्ति के लिए पालिसी फ्रेम कर दी है। इस नई नीति को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अब बीआरसी की नियुक्ति के लिए बाकायदा भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी और स्वच्छ छवि वाले अध्यापकों को ही यह अहम पद मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के अलावा टेन्योर व आयु सीमा निर्धारित की गई है। सर्वशिक्षा अभियान के निदेशक डीसी राणा ने खबर की पुष्टि की है। उनका कहना है कि अब इसी पालिसी के तहत प्रदेश भर में बीआरसी नियुक्त होंगे। इस नई पालिसी के तहत सभी अध्यापकों से निर्धारित मापदंडों सहित आवेदन मांगे जाएंगे। इस आधार पर इनके साक्षात्कार लिए जाएंगे और इसके लिए भी प्रोफार्मा तैयार किया गया है। मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की बीआरसी पद पर नियुक्ति होगी। जिला स्तर पर बीआरसी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा चार सदस्यीय इस कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंटरी और डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी इसके मेंबर होंगे। डाइट पिं्रंसीपल को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है।

यह है पालिसी

अध्यापकों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच या दूसरा मामला नहीं होना चाहिए, नियुक्ति के समय अध्यापक की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी, बीआरसी का टेन्योर मात्र एक वर्ष का होगा, बेहतर परफार्मेंस पर एक साल तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। किसी भी तरह की चूक या अनियमितता पर बीआरसी को तुरंत प्रभाव से हटाने का प्रावधान है। इस पद पर रहने के तीन साल बाद दोबारा बीआरसी पद के आवेदन की पात्रता होगी

शैक्षणिक योग्यता

प्राइमरी स्टैंडर्ड के बीआरसी के लिए जेबीटी के अलावा दस जमा दो होना जरूरी है। इनमें आवेदक के 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं। मिडल स्टैंडर्ड के बीआरसी के लिए टीजीटी के अलावा बीएड होना अनिवार्य हैं। इसके लिए बीएससी या बीए में आवेदक अध्यापक के 50 प्रतिशत अंक होने लाजिमी हैं। इसके अलावा बीआरसी पद के आवेदन के लिए शिक्षा विभाग में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव होना बेहद जरूरी किया गया है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on December 12, 2013, 07:02:31 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:49:48 AM
275 बीआरसी पद से हटाए

himachal pradesh newsमंडी — प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में तैनात करीब 275 खंड स्त्रोत समन्वयक की विभाग में घर वापसी होगी। शिक्षा निदेशालय ने खंड स्त्रोत समन्वयकों को विभाग के पास पुनः भेजने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके स्थान पर नए सिरे से बीआरसी की तैनाती की जाएगी। इसके लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग के बीआरसी के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। शिक्षा सचिव के फरमानों पर हिमाचल प्रदेश खंड स्त्रोत समन्वयक एसोसिएशन भड़क गई है और कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान को प्रदेश में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन के लिए 2002 में खंड स्रोत समन्वयकों की भी तैनाती की गई है। सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए इन बीआरसी को कई तरह के प्रशिक्षण समय-समय पर प्रदान किए गए हैं, लेकिन अब इन बीआरसी की विभाग में पुनः घर वापसी के फरमान जारी कर दिए हैं। नए फरमानों में दोबारा नियुक्त होने वाले बीआरसी के लिए मापदंड भी जारी कर दिए गए हैं। प्राइमरी स्तर के बीआरसी के लिए शैक्षणिक योग्यता जेबीटी के साथ जमा दो, जबकि अपर प्राइमरी विंग के बीआरसी के लिए एमए, बीएड, एमएड, एमफिल तथा पीएचडी रखी गई है। 100 नंबर के साक्षात्कार के लिए अकादमिक, प्रोफेशनल, हायर शैक्षणिक योग्यता के अलावा अगर रिसोर्स पर्सन रहे हैं तो इसके लिए अलग से अंक रखे गए हैं। परियोजना अधिकारी महेंद्र पाल ठाकुर ने बीआरसी की नई नियुक्ति बारे आदेश मिलने की पुष्टि की है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:51:18 AM
3382 पैट नहीं करेंगे दोबारा ट्रेनिंग

 धर्मशाला — प्रदेश के 3382 प्राथमिक सहायक अध्यापक पूरी तरह से अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जहां सरकार ने पैट शिक्षकों को दो वर्ष का प्रशिक्षण करना अनिवार्य बताया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को पैट शिक्षकों को संबोधित करते हुए दोबारा प्रशिक्षण करने की बात कही है। वहीं पैट शिक्षकों ने सरकार को दो वर्ष की ट्रेनिंग करने से दो टूक इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पिछले किए गए प्रशिक्षण को रद्द करने का मामला सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रद्द किए जाने का सवाल उठाया है। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो सभी पैट शिक्षकों द्वारा इस्तीफा दे दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष लखमीर धीमान का कहना है कि सरकार द्वारा 2003 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। बावजूद इसके सरकार द्वारा अब तक उनके पक्ष में कोई भी नीति नहीं बनाई गई है, जबकि उन्हें बार-बार प्रशिक्षण करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व शिक्षा सचिव के साथ शिमला में अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में सरकार को पैट अध्यापकों की मांगों के बारे में बताया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी शर्त पर दोबारा प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:51:28 AM
50 प्रतिशत में स्नातक वाला टेट को पात्र
 बीएड में पास होना भी अनिवार्य नहीं
•अमर उजाला ब्यूरो
 धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 19 जनवरी को एलटी टेट लिया जा रहा है। अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का बीएड पास होना अनिवार्य नहीं है। शिक्षा बोर्ड 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को भी टेट में बैठने का मौका देगा। यानी, 50 प्रतिशत अंकों में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी टेट के लिए पात्र होंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 19 जनवरी को आयोजित किए जाने वाले एलटी टेट में अभ्यर्थियों को यह विशेष छूट दी है। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत तक अंकों में भी छूट दी है। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे अभ्यर्थी भी टेट के लिए पात्र होंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव राखिल काहलों ने बताया कि बोर्ड ने अभ्यर्थियों को छूट दी है। सचिव ने कहा कि छूट के तहत 50 प्रतिशत अंक में स्नातक करने वाला अभ्यर्थी टेट में बैठने के लिए पात्र होगा। अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक एलटी टेट को आवेदन कर सकते हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:51:52 AM
ALL PATs HAVE DEPOSITED FEE OF Rs. 6000 and PAT Prsident said none will do training now
 3382 पैट नहीं करेंगे दोबारा ट्रेनिंग

 धर्मशाला — प्रदेश के 3382 प्राथमिक सहायक अध्यापक पूरी तरह से अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जहां सरकार ने पैट शिक्षकों को दो वर्ष का प्रशिक्षण करना अनिवार्य बताया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को पैट शिक्षकों को संबोधित करते हुए दोबारा प्रशिक्षण करने की बात कही है। वहीं पैट शिक्षकों ने सरकार को दो वर्ष की ट्रेनिंग करने से दो टूक इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पिछले किए गए प्रशिक्षण को रद्द करने का मामला सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रद्द किए जाने का सवाल उठाया है। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो सभी पैट शिक्षकों द्वारा इस्तीफा दे दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष लखमीर धीमान का कहना है कि सरकार द्वारा 2003 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। बावजूद इसके सरकार द्वारा अब तक उनके पक्ष में कोई भी नीति नहीं बनाई गई है, जबकि उन्हें बार-बार प्रशिक्षण करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व शिक्षा सचिव के साथ शिमला में अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में सरकार को पैट अध्यापकों की मांगों के बारे में बताया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी शर्त पर दोबारा प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:52:18 AM
करुणामूलक नौकरी की शर्त में बदलाव

 शिमला — राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव किया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी के दौरान (इन सर्विस)यदि मृत्यु हो जाती है, यह जरूरी नहीं होगा कि मृतक के परिजनों को करुणामूलक आधार पर नौकरी उसी पद पर दी जाए। करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे आवेदनकर्ता अन्य पदों पर नियुक्ति दे सकते हैं। इसके लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता को देखा जाएगा। सरकार ने इस संबध में अधिसूचना एफआईएन-एफ-ए-16-1-2013 जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष यह मामला पिछले काफी समय से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि महासंघ का प्रतिनिधि मंडल कई बार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिती से अवगत करवाया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हर व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यदि इन सर्विस मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिजनों को उसी पद पर नौकरी के लिए पात्र माना जाता था चाहे उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन व एमफिल ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने महासंघ की दलील को मानकर इसमें बदलाव किया है, जिसके लिए महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य मांगों को भी सरकार के समक्ष उठाया गया है, इन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:53:00 AM
निगम, बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ दें ः कोर्ट
 हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश
•
अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने अधीन निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को 29 अक्तूबर 1999 को जारी अधिसूचना के तहत पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्रदान करे। हाईकोर्ट के इस फैसले से लगभग सात हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश वीके शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित मामले से जुड़ीं लगभग 100 याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद राज्य सरकार को करीब 225 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, वहीं कर्मचारियों को भी अपना इंप्लॉइज शेयर सीपीएफ में जमा करवाना होगा। अदालत ने क्षेत्रीय प्रोविडेंट फं ड कमिश्नर को आदेश दिया कि वह सीपीएफ का सारा पैसा राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉरपर्स फं ड के लिए स्थानातरित करें, उसमें इस राशि पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होगा। अदालत ने इस काम के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने पेंशन जारी करने वाले सक्षम अधिकारी को आदेश दिया है कि वह पेंशन और अन्य सेवा लाभ नौ फ ीसदी ब्याज सहित 12 सप्ताह के भीतर जारी करे।
 शिकायतकर्ता की गैर हाजिरी पर खारिज नहीं होंगे मामले
 शिमला। गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों में प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि कोई भी अदालत ऐसे मामलों को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों को शिकायतकर्ता की गैर हाजिरी पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 249 का प्रयोग कर उसे खारिज कर दे।
 ज्ञात रहे कि प्रोसेस फ ीस जमा न करने के कारण न्यायिक दंडाधिकारी शिकायत को खारिज कर सकता है और समझौता योग्य आपराधिक मामलों को केवल शिकायतकर्ता की गैर हाजिरी के कारण खारिज कर सकता है, परंतु गैर समझौता योग्य आपराधिक मामलों के लिए ट्रायल कोर्ट यह शक्तियां नहीं रखता।
 यह है मामला
 निगम बोर्डों के कर्मचारी अपनी सेवा की एवज में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन की मांग कर रहे थे। भारी अतिरिक्त वित्तीय बोझ की आशंका के चलते राज्य सरकार इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन देने के पक्ष में नहीं थी।
• सात हजार कर्मचारियों को होगा इसका फायदा
• राज्य सरकार को चुकाने पड़ेंगे 225 करोड़
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Komal Chautala on December 20, 2013, 08:53:56 AM
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क वर्दी देने वाली योजना की पोल खुल गई है। सरकार की ओर से विधानसभा में रखे लिखित जवाब से कई खुलासे हुए हैं। हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में इस साल वर्दियां अब तक नहीं दी गई हैं। संयोगवश ये तीनों जिले अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। कांगड़ा और सोलन जिलों में इस माह सप्लाई शुरू हुई। कई जिलों में यह महीना शिक्षा सत्र का आखिरी है। हालांकि, सरकार ने स्कीम के लिए 35.26 करोड़ का बजट रखा है। सरकार का जवाब बताता है कि जहां वर्दी नहीं दी जा सकी, वहां सप्लाई करने वाली फर्मों के कारण देरी हुई। जल्द सप्लाई शुरू हो रही है। अब तक चंबा में 93517, कांगड़ा में 45670, कुल्लू में 18136, किन्नौर में 9245, लाहौल-स्पीति में 3513, मंडी में 722198, शिमला में 90432, सोलन में 26447 और सिरमौर में 81308 बच्चों को वर्दी दी गई। सिलाई के लिए प्रति छात्र 200 रुपये अतिरिक्त खर्च को मिलाकर कुल 28 करोड़ खर्च हुए हैं। एक सेट में दो वर्दियां शामिल हैं। एक गर्मियों और एक सर्दियों के लिए है। जिन जिलों में आवंटन हुआ है, वह अक्तूबर से दिसंबर के बीच हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं भाजपा विधायक ईश्वरदास धीमान ने सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में ये बातें सामने आई हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 21, 2013, 12:15:45 PM
पैट कोई फुटबाल नहीं जो सब किक मारते रहेंगे और हम खामोश रहेंगे
 हिमाचल प्रदेश प्रदेश में स्वयंसेवी शिक्षक ,विद्या उपासक,एन0टी0टी0,ग्रामीण विद्या उपासक ने भी वही प्रशिक्षण डाईट्स में लेकर नियमितीकरण पाया है जिसे पैट शिक्षकों को दिया गया है और पैट की ट्रेनिंग पर ही पहली बार मानव संसाधन मंत्रालय ने आपत्ति व्यक्त कर इनके 2 साल की प्रशिक्षण अवधि को बेनतीजा कर डाला है यद्यपि प्रदेश शिक्षा कोड के 1998 में हुए संशोधन के मुताबिक ये शिक्षक 5 सेवाकाल साल बाद भी विशेष जे0बी0टी0 सर्टिफिकेट के पात्र थे । अत: इस मामले को गंभीरता से लिया जाए । प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने 9 दिसंबर ,2013 को इस बारे में नई अधिसूचना निकालकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से अप्रशिक्षित श्रेणी के प्राथमिक सहायक शिक्षकों व ई0जी0एस0 ग्रामीण विद्या उपासकों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है । मगर बड़ा सवाल है कि जो सर्टिफिकेट सबके नियमितीकरण को मान्य रहा वह इन शिक्षकों की बारे में अमान्य कैसे हो गया ? 2 साल बर्बाद करने वालों ने क्या 2009 में आर0टी0ई0 एक्ट नहीं पढ़ा था ? जो इस एक्ट को लागू करने वाले हैं , वो ही गलती कैसे कर गए । अब एक ही रास्ता है , पहले पिछली ट्रेनिंग के पेपर लो, फिर परिणाम निकालकर सशर्त नियमित कर दो कि आगामी 3 साल में स्नाक करेंगे या 10+2 में 50% अंक लेंगे जबकि टी0ई0टी0 से ग्रामीण विद्या उपासक की तर्ज़ पर छूट दी जाए ।
 नेताओं की 24 तारीख का इंतज़ार मुझे नहीं करना । मैं नहीं चाहता कि 2 साल बर्बाद हों । 2 साल लाभ विलंब का हो और लाखों का नुकसान । पेंशन से मुक्ति ही रहे और वरिष्ठता में और नीचे जाएँ । 12 साल के बाद 3 साल और नहीं । यह तो बनवास से ज्यादा वक्त हो जाएगा । बहुत हो गया । अब हमें विधिमान्य लड़ाई लड़नी है । जो साथ देना चाहते हैं , अपने नियमितीकरण के इच्छुक हैं , न कि घटिया राजनीति के और अपने ही खिलाफ साजिश करके अपना ही नियमितीकरण 3 साल विलंब करने के - वे साथ दें । हम हाईकोर्ट में इस बारे में लड़ेंगे और न्याय दिलवाने का वचन देते हैं । मगर घर से निकलना होगा और हिम्मत करनी होगी । जो खुद का भला नहीं कर सकते वो दूसरों का क्या भला करेंगे ? इसलिए अपनी सहायता आप खुद कीजिए और अपने लिए राहत पाने के प्रयास करें । जिन लोगों को ट्रेनिंग से बाहर निकाला था , आज उनका कल्याण हो गया और रास्ता दिखा दिया । अब ट्रेनिंग में पात्र पैट शिक्षकों को राहत दिलवानी है । इसके लिए भी केस लगाएंगे और न्याय दिलवाएँगे । हमें आश्वासन से नहीं है पेट भरना जब उम्र बीत गई नियमितीकरण के इंतज़ार में । आईए , अब हम तय करें कि कायरतापूर्ण बातें करने की बजाय हम स्वाभिमान से लड़ेंगे । अपने हक को पाएंगे - गिड़गिड़ाना , भीख मांगना , पैर पकड़ना , चापलूसी ये सब नहीं - सीधी सशक्त वैधानिक लड़ाई और जो नियमितीकरण पे स्टे हैं , उनको भी हटवाना है । यह बात कोर्ट बिना मुमकिन नहीं - इसलिए हम इस दिशा में काम कर रहे हैं । आप साथ दें तो आपके नाम को भी केस में डालेंगे
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 21, 2013, 12:16:39 PM
धर्मशाला — 3382 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नजरें 24 दिसंबर को सचिवालय में सरकार के साथ होने बाली अहम बैठक पर टिकी हैं। साथ ही संघ ने उनकी मांगों को न माने जाने पर प्रदेश सरकार को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। 17 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 2500 प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने धर्मशाला विधानसभा का जोरदार तरीके से घेराव किया था। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों के गुस्से को भांपते हुए उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। लगातार दो घंटे तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों व शिक्षा सचिव तथा राज्य सरकार के कानूनी सचिव के साथ प्राथमिक सहायक अध्यापकों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर को शिक्षा सचिव तथा सरकार के कानूनी विशेषज्ञ को हर तरह के कानूनी दावपेंच से कार्य करने की हिदायत दी है। बैठक में अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल भी विशेष तौर पर मौजूद रहेगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष लखमीर धीमान ने कहा कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक सहायक अध्यापकों की एक ही मांग है कि जो वर्ष 2011 से 2013 तक प्रदेश में प्रशिक्षण कर चुके हैं वे प्रशिक्षण बहाल हों। इसके साथ 31 मार्च, 2014 के वार्षिक बजट में नियमित किया जाए। 24 दिसंबर को सरकार पुराने प्रशिक्षण को बहाल नहीं करती है तो 30 दिसंबर से पहले हिमाचल प्रदेश में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में परिवार के सदस्यों को भी शामिल करेंगे और आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं किया जाता है। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 21, 2013, 01:07:09 PM
मटौर — सर्वशिक्षा अभियान के तहत अपनी सेवाएं दे रहे ब्लाक रिसोर्स सेंटर को-आर्डिनेटर (बीआरसीसी) को एसएसए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सरकार द्वारा बनाई गई नई पालिसी में अब बीआरसीसी के नए पद प्रदेश भर में भरे जाएंगे, जबकि वर्तमान समय में तैनात बीआरसीसी को अपने पुराने कैडर में लौटना होगा। सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या ईडीएन-सी-बी(6)-1/2012 दिनांक 16 नवंबर, 2013 में बीआरसीसी के लिए नई पालिसी तैयार की गई है। इस पालिसी के तहत प्रदेश भर के ब्लॉकों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत तैनात बीआरसीसी को उनका टेन्योर पूरा कर पुराने पदों पर जाने के आदेश जारी किए हैं तथा नए पदों को तीन माह के भीतर भरने के लिए कहा गया है। हैरत की बात तो यह है कि नए बीआरसीसी जो रखे जाएंगे, उसमें साफ तौर पर उनकी एक साल तक उनकी परफार्मेंस देखी जाएगी तथा उसके बाद ही उनकी जॉब आगे बढ़ पाएगी। सरकार द्वारा जारी आदेशों में पहली दफा बीआरसीसी के पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत अंकों की शर्त भी रखी गई है। हालांकि पहले भरे गए पदों में इस तरह की कोई शर्त नहीं थी तथा पुरानी पालिसी के मुताबिक एक बार रखे गए बीआरसीसी को ही प्रोजेक्ट समाप्त होने तक आगे बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने एकाएक नई पालिसी तैयार कर प्रदेश भर के 250 के लगभग बीआरसीसी को तगड़ा झटका दे डाला है। पालिसी के मुताबिक अपना टेन्योर पूरा कर चुके सभी बीआरसीसी को अपने पुराने पदों पर तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देनी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेश आने के बाद बीआरसीसी एसोसिएशन भी इसके विरोध में खड़ी हो गई है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डा. एमआर पुंडीर ने बताया कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत बीआरसीसी को बाहर कर रही है। जब एसएसए शुरू हुआ था, उस वक्त की पालिसी में एक बार रखे गए बीआरसीसी को प्रोजेक्ट समाप्त होने तक रखे जाने की बात थी, ताकि सरकार पर ट्रेनिंग आदि का खर्च न पड़े। पुंडीर ने बताया कि सरकार द्वारा रखी गई परफार्मेंस की शर्त भी गलत है। इसके लिए बीआरसीसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 23, 2013, 12:13:01 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 23, 2013, 12:13:45 PM
सिहुंता — शिक्षा खंड सिहुंता के अंतर्गत एक उच्च विद्यालय व तीन प्राथमिक पाठशालाओं का जिला शिक्षा उप अधिकारी चंबा ने शनिवार को निरीक्षण किया व वहां कार्यरत अध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला शिक्षा उप अधिकारी चंबा ओपी हीर ने बताया कि उन्होंने शनिवार को शिक्षा खंड सिहुंता के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय तला, प्राथमिक पाठशाला तला, सुरपड़ा तथा नधोग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उच्च पाठशाला तला में कार्यरत तीन अध्यापकों में से दो अवकाश पर थे, जबकि एक ही अध्यापक ड्यूटी पर था। उन्होंने बताया कि स्कूल में अध्ययनरत कुल 107 विद्यार्थियों में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि वह अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें उन्होंने अध्यापकों को निर्देश दिए कि अवकाश पर जाने से पूर्व स्कूल में दूसरे वरिष्ठ अध्यापक को कार्यभार सौंपने के आदेश स्कूल की आर्डर बुक पर लिख कर ही अपना हैडक्वार्टर छोड़ें। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्कूल तला के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि एसएसए द्वारा 23000 रुपए की स्कूल मरम्मत ग्रांट को अभी खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने अध्यापकों को प्रातः नौ बजे से पूर्व स्कूल में पहुंच कर हाजिरी लगाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पाठशाला सुरपड़ा में पुराने बने शौचालयों की हालत दयनीय पाई गई। उन्होंने नए सिरे से शौचालय बनाने के आदेश स्कूल प्रबंधन को जारी किए। श्री हीर ने बताया कि प्राथमिक पाठशाला नधोग का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि स्कूल भवन की दशा सही पाई गई। उन्होंने स्कूल की मुखिया को स्कूल की दीवारों पर मोटो लिखने के आदेश दिए। उन्होंने सभी स्कूल मुखियों को निर्देश दिए कि वह स्कूल मरम्मत के लिए आबंटित राशि को समय अवधि के भीतर खर्च करें।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 23, 2013, 12:14:21 PM
शिक्षा विभाग में ३६ शिक्षकों की ट्रांसफर सिफारिशों के मामले के बाद अब एसएसए के बीआरसियों द्वारा फंड का मिसयूज मामला गर्मा गया है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल प्रिंसिपल्स एंड इंपेक्शन ऑफिसर्ज ने ब्लॉकों में तैनात बीआरसी पर आरोप लगाया कि वे फंड का मिसयूज करते हैं। संघ की ओर से २१ दिसंबर को जोगिंद्र सिंह राव और नरेंद्र शर्मा के इस बयान से बीआरसी संघ भड़क गया है। जबकि जोगिद्र सिंह राव का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि जोगिद्र सिंह राव बिलासपुर में डाइट के प्रिङ्क्षसपल और एसएसए के डीपीओ के पद पर तैनात हैं
 बवाल

 ट्रांसफर सिफारिशों के बाद स्कूल प्रिसिंपल संघ के बयान पर बीआरसी संघ लाल-पीला

 बिल कैसे पास हुए
 बीआरसी संघ का कहना है कि फंड का मिसयूज हुआ था, तो दूसरे जिलों की बात छोड़ो यह बिल बिलासुपर डाइट में कैसे पास हुए। राव तो स्वयं वहां एसएसए डीपीओ कम प्रिंंसिपल हैं। इस मामले को पूर्व सरकार के सयम भी उठाया जा सकता था। बीआरसी स्कूलों में गए हैं तो वहां उनकी बाकायदा हाजिरियां दर्ज हैं। आदेशों को पूरा करवाने के लिए यह दौरे हुए और जायज टीए डीए लिया है। उन्होंने कहा कि ३६ शिक्षकों की ट्रांसफर भी इसी संघ के पैड की गई, जिस पर जोगिंद्र राव का नाम साफ छापा है।

 संघ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे दायर

 बीआरसी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. माम राज पुडीर और प्रदेश महासचिव राजेश पठानिया ने कहा कि झूठा बयान देने के खिलाफ संघ जल्द ही मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। उन्होंने कहा कि ३६ शिक्षकों की एकमुश्त ट्रांसफर करने की सिफारिश का मामला जो हॉल प्रदेश में चर्चा की विषय बना था, यह भी इसी संघ के लेटर पैड पर था। अब बीआरसी को बिना वजह निशाना बनकर उन पर फंड का मिसयूज करने का आरोप लगाकर विजिलेंस से जांच करने की और नई पॉलिसी बनाकर दोबारा नियुक्तियां करने का दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश की है। जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
 बीआरसी पर फंड के मिसयूज का आरोप
 एसोसिएशन ऑफ स्कूल प्रिंसिपलज एंड इंपेक्शन ऑफिसज के जोगिंद्र सिंह राव का कहना है कि वे अपने बीमार पिता के साथ कई दिनों से दिल्ली में हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। दो तीन बाद बिलासपुर वापसी होगी। बयान किसने दिया इस बारे बाद में ही कुछ कह सकूंगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 23, 2013, 12:14:40 PM
बिलासपुर — प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में वोकेशनल छात्रों को इस बार सर्दियों की वार्षिक छुट्टियां नहीं होंगी। पाठ्यक्रम पूरा न होने के चलते शिक्षा विभाग ने विंटर क्लोजिंग स्कूलों की जनवरी माह में होने वाली वार्षिक छुट्टियों को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है तथा पुख्ता सूत्रों की मानें, तो दो दिन के भीतर इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में जनवरी माह से छात्रों को सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाती है। छुट्टियों के चलते ये स्कूल 40 दिन तक बंद रहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बार इन स्कूलों में वोकेशनल की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों व स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। छुट्टियां रद्द करने के पीछे पाठ्यक्रम व प्रैक्टिकल का कार्य पूरा न होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये छात्र छुट्टियों के दौरान अपने अधूरे पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रैक्टिकल का कार्य पूरा करेंगे। इससे पहले पाठ्यक्रम पूरा न होने के चलते इन स्कूलों में नौवीं की दिसंबर माह में होने वाली वार्षिक परीक्षा भी स्थगित हो चुकी है तथा अब जनवरी माह में पड़ने वाली वार्षिक छुट्टियों में भी विभाग ने कैंची चला दी है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदेश के सौ स्कूलों में वोकेशनल के कोर्स शुरू किए हैं। सरकार ने नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ये कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से आरंभ किए हैं, लेकिन औपचारिकताएं व अन्य व्यवस्थाएं करने के चलते स्कूलों में इनकी पढ़ाई शैक्षणिक सत्र के मध्य में शुरू हुई है, जिस कारण अब तक छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, यही नहीं पाठ्यक्रम से संबंधित प्रैक्टिकल व अन्य गतिविधियां भी अभी तक पूरी तरह से संचालित नहीं की जा सकी हैं
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 23, 2013, 01:57:23 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:01:57 PM
डीडीओ के कारण 3250 कर्मचारी पेंशन से वंचित
 सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, कर्मचारी काट रहे विभागों के चक्कर
 डीडीओ हैं जिम्मेदार
 विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तडीडीओ कर्मचारियों की पेंशन तय नहीं होने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत होने संबंधी औपचारिकताएं डीडीओ को पूरी करनी होती हैं। इसके बाद पेंशन फार्म ट्रेजरी के पास पहुंचेगा। पेंशन से जुड़े मामले अभी तक गिनती के ही निपट पाए हैं। विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केवल 275 मामलों में ही कर्मचारियों को पेंशन लग पाई है।
 प्रकाश भारद्वाज त्न शिमला
 नई पेंशन स्कीम (अंशदायी पेंशन योजना) से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को एक साल से पेंशन नहीं मिल रही। विभागों के चक्कर काट-काटकर सैकडों कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। पेंशन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकारी विभागों में नियुक्त डीडीओ कर्मचारियों के फार्म भरने में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब तक 3250 कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं। जिनमें से केवल 275 कर्मियों को ही पेंशन नसीब हो रही है।

 जरूरी है 6 पेज का फार्म भरना : पेंशन संबंधी फार्म 6 पेज का तैयार किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को यह फार्म भरकर देना है। इसके बाद फार्म ट्रेजरी विभाग से होते हुए मुंबई जाता है। उसके बाद पेंशन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में पहुंच जाती है।

 क्या है सीपीएफ : सीपीएफ (कंट्रीब्यूट्री पेंशन फंड) स्कीम सरकार ने 15 मई 2003 से लागू की है। केंद्र सरकार की इस योजना को पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी करता है। पीएफआरडीए ने पेंशन का मामला आउट सोर्सिंग कर मुंबई की एक कंपनी एएनएनयूटीवाई को दे रखा है। स्टेट ट्रेजरी ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक भारद्वाज का कहना है कि सरकारी विभागों के डीडीओ सेवानिवृत कर्मचारियों के फार्म नहीं भरते। जिसकी वजह से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन निर्धारित नहीं हो रही। हमारे विभाग के पास आने वाले प्रत्येक आवेदन को शीघ्र अतिशीघ्र कंपनी को भेज दिया जाता है।

 बांड खरीदने का आप्शन

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नई पेंशन स्कीम में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को बांड खरीदने की आप्शन है। यदि चाहे तो कर्मचारी बांड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई-दबाव नहीं है।

42,500 कर्मचारी हैं सीपीएफ में

 प्रदेश सरकार के विभागों में इस समय 42,500 कर्मचारी सीपीएफ स्कीम के दायरे में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को पेंशन भागीदारी के हिसाब से ही लगेगी। यदि कर्मचारी अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो तय धनराशि से अधिक की रकम डाल सकता है। नियमानुसार किसी भी कर्मचारी की पेंशन एक महीने के भीतर तय हो जानी चाहिए। राज्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से प्लंबर पद से एक साल पहले सेवानिवृत हुए ओम प्रकाश का कहना है कि मैं विभाग के चक्कर काट कर तंग आ चुका हूं। अब मेरे जैसे लोग सीएम से मिलकर मामला उठाएंगे। यदि इसके बाद भी पेंशन नहीं आई तो मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:02:18 PM
हर दो वर्ष बाद किया जाएगा बीस फीसदी इजाफा
 सरकारी स्कूलों में महंगी होगी पढ़ाई
•राजेश कुमार शर्मा
 धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के छात्रों को जोरदार झटका दिया है। बोर्ड ने हर दो वर्ष बाद 20 प्रतिशत फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके चलते बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। बोर्ड ने अपने इस फैसले पर लगभग मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग को इस बारे में अवगत करवाने के लिए प्रपत्र भेजा गया है।
 शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में यह वृद्धि शामिल होगी। जेबीटी और अन्य टेस्टों के परीक्षा शुल्क में भी हर दो साल बाद बढ़ोतरी होगी।
 इस फैसले से आम तबके से संबंध रखने वाले छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हर दो साल बाद 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी छात्रों की जेब ढीली करेगी। एक ओर शिक्षा विभाग, सरकार शिक्षा का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी कर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
 मौजूदा समय में दसवीं के छात्रों को 350 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है। यह 2015 में बढ़ोतरी के बाद सीधा 420 रुपये हो जाएगा। हर दो साल बाद बीस फीसदी बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा। जमा दो के परीक्षार्थियों से शिक्षा बोर्ड 400 रुपये परीक्षा शुल्क ले रहा है, जो दो साल बाद 480 रुपये हो जाएगी। प्राइवेट अभ्यर्थियों के ऊपर बोझ अतिरिक्त रहेगा। जमा दो में प्राइवेट परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। प्रदेश में लाखों विद्यार्थी स्कूल शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। जेबीटी और अन्य कोर्स समेत टेस्ट देने वाले परीक्षार्थियों पर भी यह बोझ बढ़ेगा।
 फैसले पर मुहर
 परीक्षा समिति की सिफारिश पर निर्धारित शुल्क को हर दो वर्ष बाद वित्त वर्ष के आरंभ से 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, शिक्षा बोर्ड ने अंतिम मुहर के लिए शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया है।
-राखिल काहलों, सचिव; हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:02:38 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:03:15 PM
धर्मशाला — प्रदेश के 1308 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति के लिए नवंबर महीने में शुरू की गई प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। इसके चलते नवंबर माह में कांउसिलिंग किए जाने के बाद अब तक उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की लेटलतीफी के चलते हिमाचल प्रदेश जेबीटी महासंघ ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ का कहना है कि जिला कांगड़ा शिक्षा उपनिदेशक द्वारा प्रांरभिक शिक्षा निदेशक के निर्देशों की अवेहलना की जा रही है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत भी पदों को जल्द से जल्द भरे जाने के आदेश सुनाए गए हैं। महासंघ के अध्यक्ष विवेक गुलेरिया ने अन्य पदाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशालय द्वारा प्रदेश में 1308 जेबीटी को नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत नवंबर, 2013 में ही पदों को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसी के चलते कांगड़ा में जेबीटी के पदों को भरने के लिए 11, 12 व 13 नवंबर को साक्षात्कार करवाए गए थे। महासंघ ने कांगड़ा शिक्षा उपनिदेशक को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:03:35 PM
रिजल्ट को 28 फरवरी तक करें इंतजार
31 दिसंबर को घोषित नहीं किया जाएगा 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम
•अनिल पटियाल
 बिलासपुर। प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में इस बार 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को घोषित नहीं होगा। इसके लिए छात्रों को 28 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा।
 दिसंबर में वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं और प्रैक्टिकल होते थे, लेकिन इस बार दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाई है। प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जो चार फरवरी तक चलेंगी। जिन स्कूलों में वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, उनमें 9वीं कक्षा के बच्चों का रिजल्ट घोषित करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।
 शिमला, रिकांगपिओ, चंबा, भरमौर, लाहौल-स्पीति, बनीखेत और डलहौजी सहित अन्य विंटर क्लोजिंग स्कूलों में अभी तक 9वी कक्षा के बच्चों की वोकेशनल विषयों में न परीक्षा हो पाई है तथा न ही प्रैक्टिकल। इसके चलते बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। वोकेशनल कोर्स स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर तिलक धीमान ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण 9वी कक्षा के बच्चों का परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। अब 28 फरवरी को इन बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित होगा।
 प्रदेश में करीब 30 विंटर क्लोजिंग स्कूलों में परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि को घोषित नहीं होगा। इससे करीब दो हजार बच्चों को परीक्षा परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
4 फरवरी के बाद ही परीक्षा, प्रैक्टिकल
 बिलासपुर। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में वोकेशनल विषय पढ़ रहे 9वी कक्षा के बच्चों की परीक्षा और प्रैक्टिकल चार फरवरी के बाद होंगे। 28 फरवरी को 9वी कक्षा के बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित होगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:03:59 PM
धर्मशाला — प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एलटी परीक्षा की प्रोस्पेक्टस प्राप्त करने की अंतिम तिथि में फेरबदल किया गया है। अब प्रदेश भर के उम्मीदवार 21 पुस्तक विक्रय केंद्रों में 21 की बजाय 26 दिसंबर तक प्रोस्पेक्टस प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा भाषा अध्यापकों की पात्रता परीक्षा टेट 19 जनवरी को करवाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 21 पुस्तक केंद्रों में बोर्ड द्वारा प्रोस्पेक्ट आवेदन पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहीं उम्मीदवार 30 दिसंबर तक बोर्ड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। लाहुल-स्पीति के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ये तांदी डाइट में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को भाषा अध्यापक की टेट परीक्षा की सभी शर्तें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। बोर्ड सचिव राखिल काहलों ने बताया कि 19 जनवरी, 2014 को होने वाली भाषा अध्यापक की टेट परीक्षा के लिए प्रोस्पेक्टस प्रदान करने की तिथि को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार जानकारी के लिए बोर्ड के दूरभाष नंबर 01892-242192 पर संपर्क कर सकते हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:04:31 PM
पैट शिक्षकों के लिए राहत की शुरुआत , हाईकोर्ट में मेरी पहल रंग लाई
45 या 50% अंकों के न होने के कारण टेनिंग से वंचित किए थे पैट व ई0जी0एस0 ग्रामीण विद्या उपासक
 हाईकोर्ट से ट्रेनिंग का अवसर मिला केवल याचिकाकार्ताओं को
 प्रदेश हाईकोर्ट ने डबल बैंच में दायर हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए केवल केस करने वाले उन पैट शिक्षकों को आगामी 2 साल की ट्रेनिंग में बैठने की छूट दी है जिनके 10+2 में वांछित 45% या 50% अंक नहीं थे । इस आदेश में इनको ट्रेनिंग में बैठने के लिए योग्य बताया गया है और इनको ट्रेनिंग के फार्म व फीस अंतिम तिथि के बाद भी भरने की आज्ञा दे दी गई है । इस तरह इस अन्तरिम राहत का फायदा केवल केस करने वालों को ही मिला है मगर और व्यक्तियों के लिए राहत का रास्ता साफ हो गया है । ऐसे में अब केस में शामिल होकर 45% या 50% अंक 10+2 में न होने के कारण ट्रेनिंग से बाहर किए गए पैट व ई0जी0एस0 ग्रामीण विद्या उपासक अपने नाम इस आदेश को पारित करवाकर लाभ पा सकेंगे । ऐसी छूट देने की शक्ति केवल हाईकोर्ट के ही पास है और इस लाभ को केवल व्यक्तिगत रूप से दिया गया है , सामान्य रूप से नहीं । अत: अगर अंकों में छूट के साथ आगामी ट्रेनिंग में आने हेतु परमिट करवाना है तो हमारे केस में आएँ । आपको आपके नाम से छूट के आदेश पारित करवाए जाएंगे । मगर यह प्रक्रिया 2 दिन में पूरी कर लें । हमने पहले भी कहा था मगर काफी लोग भ्रम व आशंकाओं में ही गुम रहते हैं और वक्त रहते लाभ नहीं ले पाते । आगामी आदेश लाभ हेतु मेरे मोबाईल नंबर 9816965464 पर एस0एम0एस0 करें new trg PATया मेरे ईमेल आई डी heervj@gmail.com पर यही संदेश भेजें । सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने वालों को ही लाभ मिलेगा , बाकी नियमितीकरण में 5 साल लगाने ले लिए भी विवश हो सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग बिना नियमितीकरण को भी सरकार या विभाग राज़ी नहीं है । ट्रेनिंग का अवसर जो आपसे छिन गया था , वह वापिस दिलवा रहे हैं –अब रही पिछले 2 साल की ट्रेनिंग के लाभ की बात –तो यह वचन है कि साथ चलोगे तो वह भी एक सप्ताह के अंदर लाभ दिलवा दूंगा ।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:05:10 PM
मंडी — हाल में ही मंडी जिला में एलिमेंटरी शिक्षा उपनिदेशक द्वारा 84 जेबीटी को पदोन्नति का तोहफा दिए जाने के मामले में पूर्व सैनिक भड़क उठे हैं। पूर्व सैनिक यूनियन का आरोप है कि इस पदोन्नति में एक भी पूर्व सैनिक जेबीटी को एचटी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। मंडी में बीआर शर्मा की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिक यूनियन की बैठक में इसे लेकर कड़ा रोष प्रकट किया गया है। बीआर शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2006-08 के भूतपूर्व सैनिक जो मंडी जिला से संबंध रखते हैं, का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा उपनिदेशक से 22 नवंबर, 2013 को उनके कार्यालय में मिला था और जेबीटी से एचटी के पद पर पदोन्नति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। शिक्षा उपनिदेशक ने इस वर्ग के साथ अन्याय न होने का आश्वासन दिया था, लेकिन 20 दिसंबर, 2013 को जब जेबीटी की पदोन्नति की सूची जारी की गई तो उसमें भूतपूर्व सैनिकों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में पूर्व सैनिक जेबीटी अध्यापकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। यूनियन इस मामले की शिकायत सीएम एवं सांसद प्रतिभा सिंह से करेगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:05:30 PM
प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में इस बार 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को घोषित नहीं होगा। इसके लिए छात्रों को 28 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा।
 दिसंबर में वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं और प्रैक्टिकल होते थे, लेकिन इस बार दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाई है। प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जो चार फरवरी तक चलेंगी। जिन स्कूलों में वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, उनमें 9वीं कक्षा के बच्चों का रिजल्ट घोषित करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है।
 शिमला, रिकांगपिओ, चंबा, भरमौर, लाहौल-स्पीति, बनीखेत और डलहौजी सहित अन्य विंटर क्लोजिंग स्कूलों में अभी तक 9वी कक्षा के बच्चों की वोकेशनल विषयों में न परीक्षा हो पाई है तथा न ही प्रैक्टिकल। इसके चलते बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। वोकेशनल कोर्स स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर तिलक धीमान ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण 9वी कक्षा के बच्चों का परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। अब 28 फरवरी को इन बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित होगा।
 प्रदेश में करीब 30 विंटर क्लोजिंग स्कूलों में परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि को घोषित नहीं होगा। इससे करीब दो हजार बच्चों को परीक्षा परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:06:00 PM
शिमला — शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित टाइप टेस्ट में 26 लिपिक पास हो सके हैं। कम्प्यूटर पर स्पीड कम होने के चलते 42 बाबू फेल हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने सोमवार को टाइप टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। विभाग की वेबसाइट पर भी यह रिजल्ट मौजूद है। विभाग के मुताबिक टेस्ट में उर्त्तीण हुए लिपिकों को 5910-20200 पे बैंड, 1900 रुपए ग्रेड-पे में वार्षिक वेतनवृद्धि दी गई है। विजय सिंह, धीरज कुमार, सतीश कुमार, बाजरू राम, सुनिता देवी, रानो देवी, नीता रानी, सरोज देवी, हुकम चंद ने टेस्ट पास किया है। बिमला देवी, देवकी नंदन, बाबूराम, सुखपाल, लाल सिंह, मीरा देवी, सुनील दत्त, धर्मेंद्र पाल, नीरज कुमार, अंजना देवी, तिलकराज, प्रेमलाल, अशोक कुमार, दुर्गा देवी, अजय कुमार, सरोजा देवी व रविंद्र कुमार ने पास किया है। इसके अलावा सेवा सिंह, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, जोगेंद्र सिंह, अंजू देवी, आशीष कुमार, अनिल कुमार, किशोरी लाल, माया देवी, राम कुमार, बाल कृष्ण, अनुपमा, बलवंत सिंह, सुषमा देवी, जसविंद्र सिंह, लक्की कुमारी, आरती शर्मा, शुभकरण, दिनेश कुमार, सुरेश व पदम सिंह, तिलक राज, राकेश कुमार, देवेंद्र नेकराम, योगराज शर्मा, उत्तम राम, नेहर सिंह चौहान, उर्मिला चौहान, अमर सिंह, संदीप भारद्वाज, मनोहर सिंह ठाकुर, राकेश कुमार, राजपाल, सीता देवी, रक्षणा कुमारी, कामराज, करनेल सिंह, संजीव कुमार, रंगीला राम, चमन लाल, कुंज लाल टाइप टेस्ट में असफल रहे हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:06:20 PM
newsशिमला — अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं (यूजी) के छात्र अब अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोस्टेट कॉपी घर ले जा सकेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)लागू होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस व्यवस्था को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी में है। पुख्ता सूत्र बताते हैं कि बीए, बीएससी व बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में रूसा के तहत दाखिले पर यह व्यवस्था लागू होगी। यह पहला मौका है जब विवि प्रशासन छात्रों को इस तरह की सुविधा देने जा रहा है। अभी तक न तो स्नातक और न ही स्नातकोत्तर स्तर पर इस तरह की व्यवस्था है। उत्तर पुस्तिका को घर ले जाना तो दूर छात्र उसे देख भी नहीं पाते थे। अब प्रशासन यह सुविधा देने जा रहा है। प्रशासन इस के लिए अलग से फीस तय करेगा। छात्रों को फीस के साथ उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की फोटोस्टेट कॉपी का शुल्क भी देना होगा। उत्तर पुस्तिका में यदि छात्र को लगता है कि उनके द्वारा लिखित उत्तरों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है तो वे इसकी अपील कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। छात्र द्वारा की गई अपील शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखी जाएगी। कमेटी अपील पर गौर कर मामले पर फैसला सुनाएगी। यदि जरूरी हुआ तो दोबारा मूल्यांकन करवाया जा सकता है। शिकायत निवारण समिति का फैसला अंतिम माना जाएगा। छात्र अपनी लिखित शिकायत कालेज प्रिंसीपल से भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था से छात्र को अपने प्रदर्शन की समीक्षा स्वयं करने का मौका भी मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगा कि उसे किसी उत्तर में उतने अंक नहीं मिले हैं, जितने मिलने चाहिएं तो वह इसके आधार पर शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील कर सकेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. सुरेश कुमार ने पुष्टि की है कि रूसा में इस तरह की व्यवस्था है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:06:47 PM
मंडी — हाल में ही मंडी जिला में एलिमेंटरी शिक्षा उपनिदेशक द्वारा 84 जेबीटी को पदोन्नति का तोहफा दिए जाने के मामले में पूर्व सैनिक भड़क उठे हैं। पूर्व सैनिक यूनियन का आरोप है कि इस पदोन्नति में एक भी पूर्व सैनिक जेबीटी को एचटी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है। मंडी में बीआर शर्मा की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिक यूनियन की बैठक में इसे लेकर कड़ा रोष प्रकट किया गया है। बीआर शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2006-08 के भूतपूर्व सैनिक जो मंडी जिला से संबंध रखते हैं, का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा उपनिदेशक से 22 नवंबर, 2013 को उनके कार्यालय में मिला था और जेबीटी से एचटी के पद पर पदोन्नति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। शिक्षा उपनिदेशक ने इस वर्ग के साथ अन्याय न होने का आश्वासन दिया था, लेकिन 20 दिसंबर, 2013 को जब जेबीटी की पदोन्नति की सूची जारी की गई तो उसमें भूतपूर्व सैनिकों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों में पूर्व सैनिक जेबीटी अध्यापकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। यूनियन इस मामले की शिकायत सीएम एवं सांसद प्रतिभा सिंह से करेगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:07:25 PM
newsशिमला — अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं (यूजी) के छात्र अब अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोस्टेट कॉपी घर ले जा सकेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)लागू होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस व्यवस्था को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी में है। पुख्ता सूत्र बताते हैं कि बीए, बीएससी व बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में रूसा के तहत दाखिले पर यह व्यवस्था लागू होगी। यह पहला मौका है जब विवि प्रशासन छात्रों को इस तरह की सुविधा देने जा रहा है। अभी तक न तो स्नातक और न ही स्नातकोत्तर स्तर पर इस तरह की व्यवस्था है। उत्तर पुस्तिका को घर ले जाना तो दूर छात्र उसे देख भी नहीं पाते थे। अब प्रशासन यह सुविधा देने जा रहा है। प्रशासन इस के लिए अलग से फीस तय करेगा। छात्रों को फीस के साथ उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की फोटोस्टेट कॉपी का शुल्क भी देना होगा। उत्तर पुस्तिका में यदि छात्र को लगता है कि उनके द्वारा लिखित उत्तरों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है तो वे इसकी अपील कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। छात्र द्वारा की गई अपील शिकायत निवारण समिति के समक्ष रखी जाएगी। कमेटी अपील पर गौर कर मामले पर फैसला सुनाएगी। यदि जरूरी हुआ तो दोबारा मूल्यांकन करवाया जा सकता है। शिकायत निवारण समिति का फैसला अंतिम माना जाएगा। छात्र अपनी लिखित शिकायत कालेज प्रिंसीपल से भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था से छात्र को अपने प्रदर्शन की समीक्षा स्वयं करने का मौका भी मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगा कि उसे किसी उत्तर में उतने अंक नहीं मिले हैं, जितने मिलने चाहिएं तो वह इसके आधार पर शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील कर सकेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. सुरेश कुमार ने पुष्टि की है कि रूसा में इस तरह की व्यवस्था है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:08:11 PM
फर्जी डीओ में शिक्षकों को दोषी न ठहराएं
राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष की मांग
 सुंदरनगर (मंडी)। प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार से मांग की है कि फर्जी डीओ नोट मामले में शिक्षकों को न तो दोषी ठहराया जाए, न ही उन्हें प्रताड़ित किया जाए। इस मामले में शिक्षकों का कोई दोष नहीं है।
 उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह पांच साल पूरे कर चुके अनुबंध अध्यापकों को अपने घोषणापत्र के अनुसार शीघ्र नियमित करे।
 रविवार को संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सीसे स्कूल (बाल) सुंदरनगर में प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेश भर से करीब 150 डेलिगेट शामिल हुए। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ मांगपत्र तैयार किया गया। इसे शीघ्र मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सौंपने का निर्णय लिया गया। संघ की मांगों में 4-9-14 एसीपी का केस टीजीटी प्रवक्ताओं को शीघ्र देना, डीपीई को ग्रेड पे पीईटी से कम मिल रहा है उसे भी 5400 ग्रेड पे देना के अलावा बीआरसीसी की नियुक्ति पॉलिसी में संघ ने सरकार के नए मापदंडों को अस्वीकार करते हुए पूर्व नियम यथावत रखने की मांग की है। जेबीटी एंड सीएंडवी अध्यापकों की टीजीटी की प्रमोशन में टेट की शर्त से छूट देने तथा 45 प्रतिशत की शर्त को हटाने की मांग की है। पैरा अध्यापकों को अनुबंध अध्यापकों की तर्ज पर वार्षिक वेतन बढ़ोतरी दी जाए। विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति जो कि पहले मिडल स्कूलों में भी होती थी, को यथावत रखा जाए। 4-9-14 टाइम स्केल की फिक्सेशन की शक्तियों को निदेशक शिक्षा के स्थान
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 24, 2013, 12:08:42 PM
हर दो वर्ष बाद किया जाएगा बीस फीसदी इजाफा
 सरकारी स्कूलों में महंगी होगी पढ़ाई
•राजेश कुमार शर्मा
 धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के छात्रों को जोरदार झटका दिया है। बोर्ड ने हर दो वर्ष बाद 20 प्रतिशत फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके चलते बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। बोर्ड ने अपने इस फैसले पर लगभग मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग को इस बारे में अवगत करवाने के लिए प्रपत्र भेजा गया है।
 शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में यह वृद्धि शामिल होगी। जेबीटी और अन्य टेस्टों के परीक्षा शुल्क में भी हर दो साल बाद बढ़ोतरी होगी।
 इस फैसले से आम तबके से संबंध रखने वाले छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हर दो साल बाद 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी छात्रों की जेब ढीली करेगी। एक ओर शिक्षा विभाग, सरकार शिक्षा का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी कर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
 मौजूदा समय में दसवीं के छात्रों को 350 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है। यह 2015 में बढ़ोतरी के बाद सीधा 420 रुपये हो जाएगा। हर दो साल बाद बीस फीसदी बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा। जमा दो के परीक्षार्थियों से शिक्षा बोर्ड 400 रुपये परीक्षा शुल्क ले रहा है, जो दो साल बाद 480 रुपये हो जाएगी। प्राइवेट अभ्यर्थियों के ऊपर बोझ अतिरिक्त रहेगा। जमा दो में प्राइवेट परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। प्रदेश में लाखों विद्यार्थी स्कूल शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। जेबीटी और अन्य कोर्स समेत टेस्ट देने वाले परीक्षार्थियों पर भी यह बोझ बढ़ेगा।
 फैसले पर मुहर
 परीक्षा समिति की सिफारिश पर निर्धारित शुल्क को हर दो वर्ष बाद वित्त वर्ष के आरंभ से 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, शिक्षा बोर्ड ने अंतिम मुहर के लिए शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया है।
-राखिल काहलों, सचिव; हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 25, 2013, 10:52:22 AM





Training out of teachers will reject any form of 31 before the Secretariat received no relief or Pat teachers and once again cheating. First Assembly to assure itself, but lost the day hand lost rent and now not anything written assurance in the Secretariat. Now the movement's Bugle ringing. Then lathiyan dining set. Better fight or fight vidhimanya way movement, you might think. Hunger strike, dharna, performance etc. and time. The confrontation with the Government. So the High Court fight and right method in mango. Who have no time to listen to vidhimanya things, told him that's where nipto. Half the incomplete preparation and incomplete logic there is also lost. So walking thoughtfully. With money nowadays don't even work. Leaders must take steps with akla.
 Many districts such as una, kullu etc than those given in accordance with the notification form are ineligible. The Directorate will reject in the form apatron now. For them I have been dilvate relief from high court case to his special permission for this course. But these guys by filling out the form in that they will be working Shad hallucinations. If that is the case then you can think of any examination form fill and that work. What minimum qualifications will be enrolled without? So these guys are also undertaken by our permission via its name from the case. Improvement they would have, but at least get a chance to sit in the same course. So 45 or 50% marks in 10 + 2 due to training from the Pat and E0G0S0 meet up to 26 and 27 rural lore worshippers or prescribed formalities. Full. They got us High Court will instruct the course. The exiles are not 50% of graduates and B0ed0, instead of them 2 years 6 months course to get even if I'm willing to fight and it will also come with them, but it got. The remaining teachers so I talk they also deserve justice as qualifications. To win this fight that thousands of papers I have, so if any lawyer or officer has, I will assume that he is better. If the right direction and the right way to fight the fight. So we ask you to be frustrated and desperate hope now that instead of accumulating a court fight. At least debate. The outcome of the debate in the Court are worthwhile. So you will have a clean chit to the regularization and to the old course also valid. We serve all who come to us. We are the not the EEA are unemployed or employees. So that corrosion of justice lies getting right, they can contact.
 Your friend Vijay, titled 9816965464 email heervj@gmail.com
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 25, 2013, 10:52:45 AM
3382 must Pat training mataur — State 3382 elementary teacher training of teachers two years. meeting held in the Secretariat on Tuesday failed, and departmental officials all teachers to training two years. Despite these thousands of teachers to the Chief Minister's assurance there will not give relief Department. According to information from the training again last December 17, Chief Minister met with regard to these teachers CM Meeting with the Department on December 24, tax relief was said to, but meeting held on Tuesday in all teachers ' expectations were dashed and Department of education officials to clearly training. primary Assistant teacher association President lakhmir Dhiman said began at a meeting held on Tuesday, Education Secretary, Education Director etc. "he said after the meeting that Chief Minister ashvas decided to join. He said the Chief had talked to all relief, but government officials and legal experts have raised hand in the meeting held on Tuesday and RTE citing two years again training to keep their teachers party present at the meeting. That was August 16, 2011 the regular worshippers were rural lore what RTE. Mr. Dhiman pointed out that officials give no answer to questions teachers. there about when Education Secretary wanted his number to contact Rd Dhiman closed 25th December, 2013
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 25, 2013, 10:53:20 AM
Workers have to spend a year with employee expectations, leaders said, employees who were given the financial advantage he already du Shimla. Congress Government came to power a year, but the Government has not been able to appease employees. employees who were given the financial advantage he already du. employees of various organizations, the Government has provided some relief to the PTA, patriarch, in addition to hundreds of employees are vacantThese posts are not filled, angry Government employees in various corporations. Department of education district of arajpatrit employee Federation President unhappy personnel dipram said the Department of education in non-teacher employees have enough time to submit pending a Government in a few years. He said Chief employee hitaishi. hope some notice. Department staff is not being filled vacant An additional burden of work, employees. HRTC personnel to some of the staff did not even Government HRTC. Pradesh technical staff organization Chairman Rajendra Thakur pointed out that the Government did not give a year in the HRTC employees. Corporation 8,000 employees have not received 4-9-14. more than half the staff there that grade pay benefits. employees over a years time cannot continue , Medical allowance, the Government also sought to buy the new buses have padding, but the staff is not. She explained that two MD's and meetings with State Government also announced to give three times the financial gains, but employees found nothing
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Post by: Raman on December 25, 2013, 10:54:13 AM
Shimla-Hospice Volvo bus service will begin service from today, 780 bucks hire • Hospice Shimla-Shimla hindustantimes.com Bureau today on route HRTC. Volvo bus service will start from Shimla to Dharamsala, at half past eight in the morning bus departure time with the ISBT tutikandi., at nine in the morning to the Shimla bus from Dharamsala will depart almost 250 kilometers from Shimla Dharamsala. journey must be completed nearly nine hours just for Volvo. Rent from Shimla Dharamsala 780 per seat has been determined while normal buses fare is RS 355. Himachal road transport Corporation mandaliya Manager Anil Sen confirmed it is the first time when the HRTC has Hospice on route lagjari bus services also run route. Manali Volvo: in addition to Hospice-Shimla route devaraj Shimla-Manali Manali Volvo buses on route to Volvo buses should run camper more Demand. driver-parichalak Union behest devaraj Thakur says that the new operation of the buses run on for a long time to fix time. feature
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Post by: Raman on December 25, 2013, 10:55:15 AM
रही ...
Physical teachers fill out vacant government State High Court Shimla — physical education teachers are ordered to immediately fill vacancies. Acting Chief Justice, said the bench positions immediately ordered to also implement the selection process. prtr in its petition on Nutan Kumar alleged that the State Government long physical education teachers have failed to fill the posts according to the prtr. 72 per cent of students are educated from public schools, while 28 per cent of students from private schools education. currently has over 20 thousand different kind of faculty vacancies. teachers read in government schools due to the absence of children having the opposite effect on the future. thousands of physical education teachers vacant. schools lack of student teachers of physical education from your body And fail to mental development
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Post by: Raman on December 25, 2013, 10:55:35 AM
19 Department of education has appointed provisional lekchararj Shimla — Commerce conforms to 19 lekchararj vacancies in other schools in these temporary deployments to bhoranj. from bhadravar lekhraj, raghubir Sharma, Ramesh Kumar javali from nurpur ghumarvin paplog, kuldeep Kumar from baijnath, Kamlesh at banikhet, Bihari Lal Veena the drang the thona, homelands, Kanwar to solan, Sapphire to kanyakumari, Ranjan Sharma to reconciliation, knowledge chiyog, dadgi conquest, MUKTA Sharma dhundhan, Nirmal Singh to narkanda, shashikant soldha deployment ambota from the lalpani. Rajesh, Sanjay Nagar, svarasvati, koe v Dharamsala, pen Singh Singh has been temporarily into bearing deployment.
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Post by: Raman on December 25, 2013, 10:55:52 AM
Result will be out not good state schools in BILASPUR Guruji — test results of the vocational teachers not. the Department of education has better exam results and performance based on annual contract rinyu these teachers decided to continue with regard to the order according to the orders Department. to keep an eye on these teachers weekly progress report will also have functions and by course Also with regard to all information acquired. at the end of the year students test results and assessment of the above report. This assessment based on these teachers contract rinyu. will not work, and the teacher better their place new postings. importantly, the Department improved the teachers honored by other honours including the promotion Department of State schools also will work in all vocational teachers every Send your report ordered weeks. significantly, the hundred schools in academic session state vocational education has been introduced for each school two vocational courses. it better by teachers working in colleges and University to promotion
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Post by: Raman on December 25, 2013, 10:56:14 AM
Sharmashar by half a dozen masters of devbhumi Hospice — in various schools around the State this year, half a dozen teachers to students against pornographic activities are higher and enter the case early in both level schools are such activities would have the sharmashar gurus devbhumi. these two cases against the higher classes to teach teachers to teach small classes and four cases have surfaced against the teachers most of them. He was also able to suspend FIR and departmental level but also the investigation is ongoing. to such activities by the gurus teach where to hurt the dignity of the master, in the eyes of fellow respect teachers and parents also constantly falling tamper with the students by teachers in devbhumi. like serious cases. Mandi's physical education in teacher of the ninth class badhu with the student Porn action came in front the serious matter, followed by the teacher in addition to FIR against the Department of education has made it to suspend the inquiry Directorate of higher education had by. in addition a case written against a spokesman of solan in arki. another case in suhayb was ever tamper with the students of the panvata District Department of education came to theCheck on the departmental level, ongoing work in physical dhibbar of the district was ever a teacher; but also pornographic activities has entered the case to svarghat of the education section is also a BILASPUR. JBT registered FIR against a spokesman of Mandi district. to confirm the activities after the schoolgirl porn from the FIR filed was dismissed from a job, including getting these facts disclose the information given by the Chief Minister in December. 25th, 2013
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Post by: Raman on December 29, 2013, 11:10:58 AM
New J0B0T0 postings in teachers from primary schools in the new appointments of tna district una of primary teacher is voiced by Joy phaidreshan. Union District President Vinay Sharma, spokesman Mahesh Sharda, Treasurer Sun Rana, Raman Kumar, Avtar Singh, Virendra Rana, Mahesh laldi and ashwini Kumar, the Chief Minister virbhadra Singh for these appointments, Industry Minister Mukesh agnihotri and Deputy Director is staking gratitude of serene Queen elementary. He welcomed the new teachers of primary wing. He said Tichron students ' benefit from appointments. He appointments to Deputy Director of staff collaborative attitude is gratitude for staking
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Post by: Raman on December 29, 2013, 11:11:32 AM
Show performance and promotion Pao • Anil patel in the public schools of the State vocational course BILASPUR. pupils are education teachers now its performance in future performance would be shown the teachers promotion dilaegi. vocational course for teachers of the new rules. the State public schools concerning vocational teacher nearly two hundred children are read toBut in the future these teachers show their performance important. schools vocational course after if the Department of education in vocational colleges on behalf of course are introduced, these teachers also teach college students ' chance. performance test results of each teacher's class would be considered significant. also the students ' port Folio book, Children's professional courses to provide additional information related to priority. vocational course stat project officer Tilak Dhiman has confirmed. He said that the vocational course teachers performance-based promotion. This test result key. Rajesh, Kusum efforts admirable BILASPUR. vocational course students ' State port Folio note book has launched although practical by book name in the efforts of two teachers Education Directorate has also appreciated. District Mandi Mandi Government senior secondary school teacher from Rajesh, Government senior secondary school, Rampur State port Folio Dhiman from safflower note book is ready for the future. the advantage of these teachers in the promotion.
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Post by: Raman on December 29, 2013, 11:12:24 AM
Optional subjects from changes in the dilemma the State School Board's class x shiksh aa annual arose over the new maze examinations • Vinod Sharma daroh (kangra). Himachal Pradesh Board of school education in the matriculation Board exams to become a new embarrassing. March 2014 in class x board examinations in the a few electives subjects has not only the Board of education of the student officer. even more confused. on behalf of the Board released test forms are shown in optional subjects 17. which of the following student select a topic according to your convenience In these State schools is subject teachers according to the availability of stipulates. surprisingly, is that the Board of education last year began to register students in ninth grade. on behalf of students in ninth grade under which topics are selected, they are the same in the tenth class examination topics. this time the Board has regular class x students to schools examination form fill location A check on the list were released and ordered to return it to the School Board by cheque. Board Exam were sent to only those students form, students who move around from any other schools. test forms are shown and also in optional subjects students choose one subject from each of them. now Board examinations are only two months remaining on behalf of schools Board phone Reported that they must change the optional subjects students. because it's being some optional subjects switched from the Department. no text information neither is given to schools on behalf of the Board nor the Department of education has been a part of the information in many schools teachers and students. such stirred into that At this time students are students in the subjects of two-month short period in that topic would be how close it came to their attention and the Board problem at this time is unable to chapvane question paper of such topics. the number of students they can test these subjects in consultation with the Department of education make a decision shortly. the Board has some optional subjects from the course was also released its notification. , But could not reach it in schools. the Board will decide in students rule-rakhil kahlon, Secretary School Board of education
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Post by: Raman on December 29, 2013, 11:12:47 AM
December 29th, 2013
CM kejrival IIT students who become New Delhi-Goa Chief Minister Manohar parrikar becoming like their counterpart Arvind kejrival assuming command of the second IIT student and Delhi, as well as the Union Minister Ajit Singh and Jairam Ramesh joined celebrities such as of that country's prestigious academic institutions belong. December 29th, 2013
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:13:35 AM
Job: Bureau of 20 to 25 thousand vacancies at SSC, 28 December 2013 new year youth new hope. opportunity to graduate to a job. staff selection Commission for the new year plan. 16 January notification will continue to commit 20 to 25 thousand vacancies.. the goal of the Commission a year within, filling them. students and coaching Institute has started its preparation of General graduate. In addition to BBA, BCA and engineering students also took in preparing egjam. SSC each year based on the written test and interview appointment. the SSC shall be joint graduate in 2014 by the test plan progress. the written exam will be in two phases. pre egjam (tier one) April 27 and August 30 tier to Maine egjam. compared to nearly five thousand more 2013 appointment removed. Coaching Institute and students Start preparing. filling ability to test the final year students graduate. can also. it would be number one tier paper paper 200.120 minutes to solve the question, question kvantetiv question ebiliti. 50 Gen Dar ran, 50 question General Intelligence & ask questions rijning and English kamprihensiv. all questions objectives. first tier to paper kvantetiv ebiliti. 100 questions will number 200. second Paper English kamprihensiv asked question number 200.200. interviews and written exams will be selected based on merit. After selection in SSC profiles two jobs, jobs and jobs. desk jobs in the field auditor, accountant, Clerk's desk., Central Secretariat, Ministry of Foreign Affairs, Intelligence Bureau and deployment in railway etc. field jobs in the AEO, Income tax officer, emerging, preventive officer, postal inspector and Inspector, narcotics Inspector exercise etc. got to start coaching begin preparation of the caches SSC. students who started coaching. given the importance of career Launcher SSC together 150 cities in the SSC class. Meerut branch's head apart from the Vikrant javla says BBA graduate, BCA and pasaaut are also coaching b.tech. SSC application year ... ... ... ... ... ...Application 2012 ... .... .... .... 9.7 million 2013 ... ... ... ... ... 12 million 2014............ 15 million estimate
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:14:49 AM
Optional subjects from changes in the dilemma the State School Board's class x shiksh aa annual arose over the new maze examinations • Vinod Sharma daroh (kangra). Himachal Pradesh Board of school education in the matriculation Board exams to become a new embarrassing. March 2014 in class x board examinations in the a few electives subjects has not only the Board of education of the student officer. even more confused. on behalf of the Board released test forms are shown in optional subjects 17. which of the following student select a topic according to your convenience In these State schools is subject teachers according to the availability of stipulates. surprisingly, is that the Board of education last year began to register students in ninth grade. on behalf of students in ninth grade under which topics are selected, they are the same in the tenth class examination topics. this time the Board has regular class x students to schools examination form fill location A check on the list were released and ordered to return it to the School Board by cheque. Board Exam were sent to only those students form, students who move around from any other schools. test forms are shown and also in optional subjects students choose one subject from each of them. now Board examinations are only two months remaining on behalf of schools Board phone Reported that they must change the optional subjects students. because it's being some optional subjects switched from the Department. no text information neither is given to schools on behalf of the Board nor the Department of education has been a part of the information in many schools teachers and students. such stirred into that At this time students are students in the subjects of two-month short period in that topic would be how close it came to their attention and the Board problem at this time is unable to chapvane question paper of such topics. the number of students they can test these subjects in consultation with the Department of education make a decision shortly. the Board has some optional subjects from the course was also released its notification. , But could not reach it in schools. the Board will decide in students rule
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:15:12 AM
Get last chance innards — scholarships, State school education Board Secretary rakhil kahlon pointed out that students who agreed to form the Board of scholarship are not sent, send the application to the Board by January two. "he said March 10th and 11th grade in 2013, several students whose consent form fully accepted encountered many mistakes. applications. such students several times the Board has He also reported, but so far his side has no answer. the Board has set the deadline for December 28. date changes, the Board has raised two January. Board maintains this deadline
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:15:33 AM
Science dilaenge answers to big reward meritorious students of Himachal Pradesh chamba — bringing their intelligence skills on a forum is a unique opportunity to introduce dhaliyara Academy, whereby the YSRS in first time conducting State-level Science quiz competition. the key State-level senior and junior competition cash prize of 31,000 respectively and laid on 21,000. further II and III also pupils living on cash prizes. kangra District Director of the Academy of dhaliyara-based term Dehra YSRS Bhawani Singh and Deputy Director ishan Rana pointed out that two and three, organizes the science prashnotri 2014 competition being PG College of education Thakur. She explained that senior and junior will contest two classes in one-and two-class junior classes. students share . Each team will be two members and first, second and third place teams that amounted to 31,000, respectively, 21,000 and 11,000 reward usually. Similarly, junior class students until the tenth grade VI in part. junior class first, second and third place respectively, the team achieved 21,000The amount of reward, 15,000 and 11,000 usually. Bhawani Singh and ishan Rana pointed out that competition will begin December 29 registration and December 31 until four in the morning until nine in the evening. followed by the first of January till 12 teams can have their registration over the age 18 years. not take part of the student.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:15:57 AM
35 years in Congress, the Government will be able to do HAS taken another decision overturned by the BJP Government. Government orders the personnel department HAS examinations in age range will be changed the rules to apply. the present Government has ordered to keep running old patterns and the BJP Government's decision taken in January to rule first., By 2014, renewed the old criteria will be applied in accordance with orders issued by the personnel department. Himachal administrative service (HAS) the age limit for Government cadre 30 years and 37 years. this decision to be applied from January, 2014. the decision on Saturday to turn over the Government to test age 35 years and HAS 42 years. the BJP Government had taken the decisionAccording to him, until the age of 30 HAS young unemployed can apply for examination, while the official age limit for employees was laid by 37 years. in the current Government to the people while the old patterns pholo. According to the orders now issued on Saturday until the age of 35 years of unemployed youth can be involved in the test HASWhile these public servants will age 42 years. that he HAS until the age of 42 in the tempted. There are a large number of unemployed youth will benefit, not only to government employees will also relief that his age cannot be included in the exam. the personnel department's notification has been issued on behalf of the Chief Secretary.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 29, 2013, 11:16:23 AM
Department of the State higher education c. d. Magadh University, Bodh Gaya that continues in the name of bogus certificates being shared in HP. based on these bogus certificates that a lot of people in Government, particularly by the Department of education also receive. this case come before the Education Department in this regard all public degree colleges and schools principals sikander SR.Haidmastaron high schools, Deputy Education Directors and the instructions can be issued. the Directorate instructed all officials said that from service book to check out verified that ...

 How many employees received the magadh University, Bodh Gaya is the degree of and they said University Registrar verified orchestrated. higher education Director dinkar budathoki has told the Department confirm c. d. Magadha through v. On the basis of bogus degrees to get jobs by people were reported. He said that the investigation had been ordered and that do not command compliance Institute strict disciplinary action against the chiefs.
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 30, 2013, 12:43:29 PM
Ten thousand students will decide today on • hindustantimes.com Bureau after two compartment in Simla. Bachelor's degree are stripped from more than ten thousand students ' future may be decided on Monday, the second in session students rusa. direct access can be granted or not? The Patriarch on Monday under the chairmanship of the Executive Council (EC) meeting on this spot in the meeting agenda charcha. as this issue is potentially charcha. in addition to raise financial resources constituted the University Committee report also laid at the meeting. the meeting also were at the time of the former Government assistant professors to be next on the outcome of the interview? This could also have the potential to be the final year charcha Executive Council meeting decide on non-teacher employees promotion. in addition to the promotion of the envelope is opened to teachers. all of these issues seems to be the seal of the EC staff, ranging from University students to teachers can find great relief. in addition to the expansion of the University campus to make even ghanahatti charcha. Combing the ground near administration. the District Administration should transfer land from long University what is the remaining aupchariktaen. This complete blueprint the Administration posed on behalf of EC members. the University's Vice-Chancellor. ADN he said Monday will be the University's Executive Council meeting. EC meeting • deposit two compartment will enter the students graduate or not
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 30, 2013, 12:44:04 PM
45 per cent margin on condition of teacher PGT points and workshop-Association face to face, were teachers of padonnatiyan from the applicable new condition • hindustantimes.com Bureau from Shimla in Himachal Pradesh Department of education PGT workshop. teacher promotion case has messed up the issue now and serving in the Department's workshop and PGT teacher face-to-face. Workshop-teacher where are demanding unconditional promotion, To maintain the quality in teacher education PGT bet are seeking to apply. in the senior secondary schools are almost 16 thousand PGT teacher services. number of teachers in schools workshop-20 thousand. Himachal Pradesh Chief Secretary of school spokesman Pankaj Kumar Bakshi and Secretary Naresh Thakur said pahlee from September 2010 to promote the provision of workshop School Lecturer. for that of digits There was no percentage bet. subsequently the Department rules revision to master's degree and this bied. 45 per cent points above the inevitability of. 19 August 2011 workshop to modify the rules of araendapi. in master's degree for promotion and put up 50 per cent of the points of bied. after May 14, 2012 at the araendapi rules of the revised workshop. in these provisions That was posted before August 19, 2011 workshop teachers will apply the condition of the inevitability of points on. Additionally demanded that the Government made in 2010 based on rules, promotion araendapi. Additionally, a spokesperson and the school in schools workshop-only designation. this whole cadre uniformity. unconditional promotion found diploma Virendra Chauhan Himachal State teacher Union President Virendra Chauhan unconditional only promotion Sought to impose the condition of movement is warning despite government orders Department. the case is taking this case to hang shortly meet CM. Himachal State teacher Union President PC Kapoor also demanded the unconditional promotion by the Government. He said that before August 2011 workshop teachers without any minimum academic qualification promotion. • 20 thousand teachers demand There are 16 thousand protesting PGT
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 30, 2013, 12:45:59 PM
चार बच्चों को भी मिलेगा स्कूल

newsनूरपुर — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को इंदौरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश में अग्रणी है और उनका प्रयास है कि हर जगह पर स्कूल खुलें, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रहे। उन्होंने कहा कि चाहे चार विद्यार्थी ही हों, वह उनके लिए भी स्कूल खोलेंगे। भाजपा सरकार के समय बंद हुए स्कूलों को वह फिर खोल रहे हैं, ताकि हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सके। मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने रविवार को अपने कांगड़ा प्रवास के दौरान इंदौरा हलके में 180 करोड़ की लागत से छौंछ के तटीकरण का डाहकुलाड़ा में शिलान्यास करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश बना व इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज हिमाचल प्रदेश विकास में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के गठन के प्रयास चल रहे थे व पंजाब के पहाड़ी राज्यों को हिमाचल में मिलाने के प्रयास हुए तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु जवाहर लाल नेहरू के आशीर्वाद से 15 अप्रैल, 1948 को प्रदेश का गठन हुआ व बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उन्होंने कहा कि कुछ दल जो आज प्रदेश के हमदर्द बनते हैं, उस समय उन दलों ने प्रदेश बनने का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस सरकार के कुशल नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है व प्रदेश का समान विकास किया जा रहा है। 180 करोड़ से छौंछ खड्ड के तटीकरण से लोगों को बरसात में इस खड्ड की बाढ़ से राहत मिलेगी व जमीन का भूमि कटाव भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली हर घर में पहुंचाने के बाद अब इसकी गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा वोटों की खातिर लोगों को क्षेत्रवाद, जातिवाद आदि में बांट कर सत्ता हासिल करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा के लिए सत्ता में आती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यालय में उन पर बदले की भावना से झूठे मुकदमे बनाए गए, परंतु वह अदालत में निर्दोष साबित होकर बाइज्जत बरी हुए, परंतु वह बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते। क्रिकेट के नाम पर एक परिवार के सदस्यों व उनके समर्थकों को फायदा हुआ, जबकि प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा व कानून का राज स्थापित होगा। सरकार की संपत्ति हड़पने की साजिश को वह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में वीरभद्र सिंह हैं, तब तक प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 30, 2013, 12:46:38 PM
बीआरसी की भर्ती नीति का विरोध

 हमीरपुर — शिक्षा विभाग एवं सरकार द्वारा प्रस्तावित बीआरसी की नई भर्ती पालिसी का प्रदेश टीजीटी संघ ने पुरजोर विरोध किया है। पदाधिकारियों ने कहा है कि 2002 से सर्वशिक्षा अभियान के अधीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देर्शों में प्रदेश के कुल 124 ब्लॉकों में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्तर पर 248 बीआरसी की नियुक्तियां पारदर्शी प्रणाली अपनाकर की गई थीं। सरकार 12 वर्षों की समयावधि के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियमावली 2010 की आड़ में 248 बीआरसी की नियुक्तियों को रद्द करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश राजकीय टीजीटी कला अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश कानूनगो ने यह बात सर्किट हाउस हमीरपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नई भर्ती नीति में नियुक्ति एक वर्ष के लिए जमा दो, स्नातक एवं बीएड डिग्री में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता शर्त लागू की जा रही है, जो कि पुरानी भर्तियों पर लागू करना न्यायसंगत नहीं है। संघ बोर्ड के आला अधिकारियों के उन फरमानों का भी पुरजोर विरोध करता है, जिसमें 29 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि बोर्ड द्वारा प्रदेश के 2100 स्कूलों में नौवीं और 11वीं के लाखों विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए प्रति छात्र जमा करवाने के फरमान आनन-फानन में जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के पश्चात प्रति छात्र 100 रुपए लेट फीस का आदेश है। शिक्षा निदेशालय एवं जिला उपनिदेशक कार्यालयों द्वारा 20 हजार टीजीटी शिक्षकों को 4-9-14 टाइम स्केल लाभांश एवं एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी संघ पुरजोर भर्त्सना करता है। बैठक में सुरेश पनियाली, मदन लाल ठाकुर, संजय ठाकुर, सुरेश कौशल, राकेश कुमार, इंदिरा रानी, भुवनेश्वर ठाकुर व अन्य उपस्थित रहे।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on December 30, 2013, 12:49:20 PM
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Gaurav Rathore on January 01, 2014, 06:10:25 PM
स्कूलों में छुट्टियों का नया शेड्यूल फाइनल
सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूलों के सत्र में भी बदलाव

• पंकज चब्बा
संतोषगढ़ (ऊना)। स्कूलों में छुट्टियों का नया शेड्यूल तय कर दिया गया है। नए सत्र से यह लागू हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कुल 52 दिन का अवकाश रहेगा। कुल्लू और लाहौल स्पीति को छोड़कर स्कूलों में 25 जून से 30 जुलाई तक 36 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। इसके अलावा दीपावली के दौरान छह दिन का अवकाश होगा। सर्दियों की छुट्टियां सात से 16 जनवरी तक होंगी। कुल्लू जिले में 22 जुलाई से 10 अगस्त तक 22 दिन तथा दशहरा उत्सव के दौरान छह दिन का अवकाश रहेगा। सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेंगी। जबकि, लाहौल स्पीति समर ब्रेक 17 जुलाई से 27 अगस्त तक कुल 42 दिन का होगा। वहीं दशहरा पर्व से एक दिन पूर्व शुरू होकर कुल 10 अवकाश होंगे। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जिनमें किन्नौर, पांगी एवं भरमौर को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में कुल 62 दिनों का अवकाश होगा। विंटर ब्रेक के दौरान स्कूल 1 जनवरी से 26 फरवरी तक 57 दिन बंद रहेंगे। मानसून ब्रेक पांच दिन का होगा। जो अगस्त माह के पहले सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक लागू रहेगा। अगस्त माह के द्वितीय शनिवार को अवकाश नहीं माना जाएगा। कुल्लू, लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य सर्दियों के दिनों में बंद रहने वाले स्कूलों में मानसून ब्रेक 26 से 30 जुलाई तक रहेगा। त्योहारी सीजन की छुट्टियां दिवाली के दो दिन पूर्व शुरू होकर कुल छह दिन की रहेंगी। विंटर ब्रेक की छुट्टियां 1 जनवरी से 5 फरवरी तक कुल 40 दिनों की होगी। विंटर क्लोजिंग स्कूलों के शैक्षणिक सत्र में भी बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक विंटर सीजन में बंद रहने वाले स्कूलों में नया सत्र भी एक मार्च से शुरू होगा। प्रारंभिक उपशिक्षा निदेशक निर्मल रानी ने शेड्यूल की पुष्टि की है।
अधिसूचना जारी
शीतकालीन स्कूलों में आज से अवकाश
चंबा। शीतकालीन स्कूलों में इस वर्ष पुरानी समय सारिणी के अनुसार ही छुट्टियां पड़ेंगी। वर्ष 2014-15 में नई समय सारिणी के तहत अवकाश होगा। शीतकालीन स्कूलों में पहली जनवरी से लेकर पांच फरवरी तक अवकाश रहेगा। इसके अलावा भरमौर-पांगी तथा किन्नौर सहित अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पहली जनवरी से 26 फरवरी तक अवकाश रहेगा। इन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फ बारी होने के कारण अवकाश की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। शीतकालीन स्कूलों में आठवीं कक्षा को छोड़कर पहली कक्षा से लेकर नौंवी कक्षा तक का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। बुधवार से सभी शीतकालीन स्कूलों में अवकाश होगा। डिप्टी डीईओ ओपी हीर ने यह जानकारी दी।
•विंटर क्लोजिंग स्कूलों में नया सत्र एक मार्च से
•कुल 52 दिन बंद रहेंगे समर क्लोजिंग स्कूल
•किन्नौर, पांगी, भरमौर में 62 दिन की छुट्टियां
•कुल्लू, लाहौल- स्पीति के लिए अलग शेड्यूल
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 03, 2014, 01:40:59 PM
The Department of education continues to fill posts at 6504 process ' Department has various categories approved 18062 post test result announced hamirpuratnahimachal female addicts are seen as subordinate services selection board fill out an Office Assistant was to have completed the selection process. Board Secretary Vijay Kumar pointed out that 118257 rolnambar is selected under Kamala Devi his 159 points. Bhaskar nyujatnahmirpur Government in various categories 18062 Posts are approved, each of the Education Department is continuing the process of filling positions at 6504 so that schools improve students ' academic facility. this CPS indradatt annual event held at the tripp school lakhnapal as mukhyatithi thus while. on this occasion students cultural program. mukhyatithi has been approved by your voluntary fund 11 rupees and to build additional rooms in the school to prepare direction prankallan Also, while tripp two solar lights and to also approve handpumps. students ' awarded. principal baldev Chand Sharma, former Captain, Ajit Singh, observant panchayat head RAM, senior Congress leader only RAM, Nanak Chand, Om Prakash, Jagdish, dharampal Singh, Jaspal banyal, Earth skills, umakant also
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Post by: Raman on January 03, 2014, 01:42:01 PM
Mid day taking in the poor law cognizance miles Government set guidelines ban long nail discoloration in the anganwadi, • priyanvada anganwadi centres food accessories New Delhi. and for those serving long nail discoloration, wear ring, bracelet, watch and banned. even though it's anganwadi centres working women came notBut in recent days the toxic mid de-mile events taking into cognizance the Government makeup of these things which anganwadi centres keep away from the kitchen of the removed. public schools in mid day milestones toxic and pointing to reports of infected women and child development Ministry has instructed all centres to follow strictly the. on behalf of the Ministry of anganwadi centres Kitchen systems were produced on the maintenance of the new guideline of eatables those particular cleaning has been asked to take care of all food safety standards to follow. Ministry of three children under the age of health and nutrition in the country for large-scale integrated child development scheme (ICDs) is running while the anganwadi centres at 3-6 years Children manage the fresh and hot meals and snacks. from these plans, according to an estimate 2 million 80 million women and children benefits. remember that a primary school in Bihar in July last year, mid day by eating 23 miles of children was later confirmed to be pesticide Mead de miles. have to take care of these things, keep maintenance system Those who touch the contents of the food while eating, cigarette smoking has been prohibited from the Pan or betel nuts. plus women cannot detect discoloration because it can go into the body with artificial foods. activists will keep your nails too small. artificial or gold silver jewellery to wear but also put a ban. poop after coming from all staff especially to clean their hands. • women & Child Development Ministry toxic mid de MI took the decision keeping in mind the events of • new anganwadi centres across sabh zee direction must be followed nirdeshaen Essentials
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Post by: Raman on January 03, 2014, 01:43:08 PM
Jobs will be retained, 330 new year brought teammate will enroll 180 young private company • Satish Kumar Walia empties in the State Electricity Board Hospice. teammate 330 positions to fill exercise has begun. the Board has sought Government approval. now approval soon after the posting of vacancies will be teammate on it to solve problems in power lines also move quickly to lower staff will work the extra lineman Was across the State for a long time teammate. vacant running. the work of the lineman and foreman was settle the teammate all in total 330 teammate maintained. According to sources fill these positions exercise has begun. the applicants have long applied for these positionsAfter completing the terms of the Board, their teammate on deployment. electricity board Shimla also took to fill these positions throughout the State all power boards free glossary of terms sought. Electricity Board informed on the head office to padaen. XEN, Ajay Gautam pointed out that head office sent the Office vacancies list. taking-foreman lineman stuff from being vacant lineman and teammate Take the poles and wire work foreman. However, these work teammate, but vacant, having loads of extra work on. fill these positions have been long seeking yuniyanen. • in every district will be blank positions should the company technical deployment trends-trainee Mandi. new year of youth employment is a private company with 180 saugata Roy unemployed youth The job is going to open the door. company technical trend and trainee youth. January regional employment office in Mandi campus four interviews. this young diocese participating. regional employment official Mandi MC Thakur said the company employs 180 youth from around the State. He pointed out that the 8vin have, BA & technical training youth in attending. 4 January campus interviews. Wipro intarapraijej Ltd. baddi ilektrishiyan & ITI fitters for the Institute, including five trained 130 trainee youth. ayusima 18-ilektrishiyan fitter & ITI for 30 years, while trainee class 18-37 years. trainee classes 8vin, 2nd, two and BA have female-male participants can take part in the interview. regional employment official MC Thakur pointed out The company employs the same year for the unemployed in January to interview four opened.. interested participants with original documents including certificates in Himachal bonophaid. • regional employment office in interviews yesterday Mandi
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Post by: Raman on January 03, 2014, 01:43:34 PM
Become a society of it educators have dismissed Department of higher education, the Government proposes • hindustantimes.com Bureau posted computer teachers in schools of Simla. for society is expected to create over of them company employees. its services will be issued. the Department of education proposal is rejected, the Government argued that the Department has with the company. the company employees Cannot create for society. Department of computer teachers offer the Government had sent more than 1,200 computers in schools. State teacher services. these company deployment. after raising the fees from the Department of children every month the company pays the amount it after the company employees salary. sometimes the teachers salary for long wait times three. Wait four months wage. computer education per student in lieu of mobilized 110. ten every month it district Directorate on upnideshkon send in fees in schools is usually delayed, and computer teachers pay late. computer teacher to eight to ten years are the regular at the computer education Department Punjab society Sent to create. Director education dinkar burathoki admitted that computers make offer the society for teachers not approved.
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Post by: Raman on January 03, 2014, 01:44:00 PM
350 शिक्षक पदोन्नत हेडमास्टर बनाए गए
 सरकार की मंजूरी, लिस्ट विभाग को भेजी
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 350 शिक्षकों को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति दे दी है। राज्य सरकार ने वीरवार को विभाग की पदोन्नति सूची को मंजूर कर वापस भेज दिया है। दो सप्ताह से विभाग की सूची अधर में लटकी थी। इस पदोन्नति के बाद अब टीजीटी से पीजीटी बनने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने दो सप्ताह पहले हेडमास्टर पदोन्नति के लिए टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर कोटे से शिक्षकों की पदोन्नति की सूची तैयार की थी। इसमें पूर्व सैनिक कोटे के शिक्षकों को शामिल नहीं किया है। इस वर्ग के शिक्षकों की सूची को अगले चरण में तैयार कर जारी किया जाना है। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल की पदोन्नति के बाद हेडमास्टर के लगभग 450 पद खाली चल रहे थे। इससे स्कूलों में डीडीओ पावर का मसला भी शिक्षकों को परेशान कर रहा था। विभाग ने इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण मामला लटका हुआ था।
 निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी ने बताया कि हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति दे दी है। अब अन्य वर्गों में शिक्षकों की पदोन्नति की जानी है।
 उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की पदोन्नति की सूची
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Post by: Raman on January 03, 2014, 01:46:00 PM
मंडी — प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया है। मार्च माह में प्रारंभिक शिक्षा विभाग पहली से आठवीं तक की कक्षाओं की एंड लाइन परीक्षा आयोजित करेगा। आठवीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर, जबकि पांचवीं की परीक्षा क्लस्टर स्तर पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के उपरांत पेपर मूल्यांकन भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और क्लस्टर स्तर पर ही होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत उपनिदेशक और सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अधिकारी को पत्र जारी कर बच्चों की तादाद का आंकड़ा निदेशालय भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि समय रहते दोनों कक्षाओं के छात्र- छात्राओं के लिए उनकी संख्या के आधार पर प्रश्न पत्र भेजे जा सकें। शरदकालीन स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों की वार्षिक परीक्षा में भी इस शैक्षणिक सत्र से बदलाव कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में अब पांचवीं और आठवीं की वार्षिक परीक्षा (एंड लाइन सर्वेक्षण) के अब अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आठवीं की परीक्षा के लिए निकटवर्ती सीनियर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ मौकों पर इसमें छूट का भी प्रावधान रखा गया है। निकटवर्ती उच्च पाठशाला भी आठवीं की वार्षिक परीक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय से मिले दिशा- निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के बच्चों की उत्तर पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए स्कूल प्रबंधन एसएसए और आरएमएसए के फंड को खर्च करेगा। प्रदेश में पहली मर्तबा शुरू हुए इस पैटर्न से बच्चों का एंड लाइन सर्वेक्षण हो सकेगा। इस वर्ष का एंड लाइन सर्वेक्षण अगले साल के लिए बच्चे का बेसमेंट सर्वेक्षण कहलाएगा। उधर, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी तथा डाइट प्रधानाचार्य महेंद्र पाल ने निदेशालय से इस बाबत पत्र मिलने की पुष्टि की है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 03, 2014, 01:46:22 PM
प्रवक्ता वर्ग से भरें बीआरसी पद
 हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के मुख्य संगठन सचिव पंकज कुमार बक्शी व राज्य वेब सचिव नरेश ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि सितंबर, 2010 से पहले टीजीटी से स्कूल लेक्चरर प्रोमोट करने का प्रावधान था और इसके लिए अंकों की प्रतिशतता की कोई शर्त नहीं थी। 20 सितंबर, 2010 को टीजीटी के आर एंड पी नियमों संशोधित किया गया, जिसमें टीजीटी से स्कूल लेक्चरर की जगह पीजीटी प्रोमोशन के नियम बनाए गए और इसके लिए मास्टर डिग्री और बीएड में 45 फीसदी अंकों की अनिवर्यता की शर्त लगाई गई। आखिर में यह मामला माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और शिक्षा विभाग को सरकार को आदेश प्राप्त हुए कि टीजीटी की प्रोमोशन के लिए 2010 के आर एंड पी नियमों को ही आधार माना जाए। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है और यह भी मांग करता है कि अगर विभाग 2010 के आर एंड पी नियमों के आधार पर टीजीटी की प्रोमोशन करता है तो उनका पदनाम पीजीटी ही की बजाय लेक्चरर ही रखा जाए, जैसे 2010 के आर एंड पी नियमों में होता था। स्कूल प्रवक्ता संघ सरकार से मांग करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता व स्कूलों में समरूपता लाने के लिए प्लस वन और प्लस टू कक्षाओं पढ़ाने वाले अध्यापकों का लेक्चरर ही पदनाम रखा जाए। इसी तरह सभी लेक्चरर नियमित भी होने चाहिएं। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि बीआरसी पद भरने के लिए सरकार ने जो नई नीति बनाई है , उसे बदला जाए। अब पूरे प्रदेश में आरटीई व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत अब प्रदेश के प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक आते हैं। प्रवक्ता वर्ग के प्रवक्ता इन सभी स्तरों में वरिष्ठ है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सभी गतिविधियों मे भी भाग लेते हैं। वरिष्ठ होने के नाते हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता है कि अपने निजी हस्तक्षेप से नई नीति में बदलाव लाया जाए।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 03, 2014, 01:46:52 PM
शिक्षा विभाग को बजट नहीं

 चंबा — प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए खजाना खाली हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के टीए बिल व सेवानिवृत्त कर्मियों के एमआरए सहित सैकड़ों दैनिक भोगियों को पगार नहीं मिली है। हालात ये हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर माह में हाई व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को दी जाने वाली त्रैमासिक ग्रांट भी दो माह से लटकी हुई है। हैरत कि बात यह है कि प्रदेश के समस्त स्कूलों द्वारा अक्तूबर व नवंबर में शिक्षा निदेशालय को त्रैमासिक ग्रांट के लिए डिमांड भेजने के बाद भी बजट जारी नहीं किया गया है। इसके चलते कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिए हैं। इस वर्ष स्कूलों द्वारा समय पर डिमांड भेजने के बाद भी सरकार ने अभी तक बजट जारी नहीं किया है, जिसके चलते प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के टीए बिल व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एमआरए सहित सैकड़ों दैनिक भोगियों को भुगतान नहीं हुआ है। उधर, ‘दिव्य हिमाचल’ द्वारा शिक्षा निदेशालय की बजट ब्रांच में बात करने पर अधीक्षक सुषमा शर्मा ने बताया कि प्रदेश के समस्त स्कूलों से त्रैमासिक ग्रांट के लिए डिमांड निदेशालय को मिल गई है। उन्होंने बताया कि निदेशालय ने बजट के लिए प्रदेश सरकार को डिमांड भेजी है। सरकार द्वारा बजट मिलते ही प्रदेश के सभी स्कूलों को बजट जारी कर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ शिक्षा विभाग की प्रदेश अध्यक्ष तारा शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में सैकड़ों दैनिक भोगियों को पगार न मिलने की शिकायत पहुंची है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 03, 2014, 01:47:26 PM
एसएमसी की निगरानी में बांटो वर्दी
 चंबा — महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को वास्तविक नामांकन के आधार पर व एसएमसी की निगरानी मे वर्दी वितरित करने के व स्कूल प्रबंध द्वारा रसीद में छात्र का पूरा पता लिखकर रसीद काट कर शिक्षा के समक्ष जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वर्दी का दुरुपयोग न हो। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक ने प्रदेश के समस्त शिक्षा उपनिदेशक को उक्त आदेश जारी कर दिए हैं। लिहाजा निदेशालय के आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने अपने अधीनस्थ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च पाठशाला के प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापकों को उक्त योजना के तहत वितरीत की जानी वाली वर्दी छात्र के वास्तविक नामांकन के आधार व एसएमसी की कमेटी के सदस्यों के समक्ष बांटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर की पुष्टि उच्च शिक्षा उपनिदेशक विजय सिहं ठाकुर ने की। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों मे शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहालों को पहली से दसवीं तक वर्ष में दो मर्तबा महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत वर्दी वितरीत की जाती है। वर्दी को पूर्व में स्कूल प्रबंधन की निगरानी में वितरीत किया जाता था, मगर प्रदेश के कुछेक स्कूलों में छात्र के नाम कट जाने के बाद या फिर छात्र के स्कूल छोड़कर चले जाने के बाद वर्दी को स्कूल के स्टरों में ही सड़ने दिया जाता था, जिसके चलते प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा था, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अब महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नौनिहालों को वास्तविक नामांकन के आधार पर व एसएमसी की निगरानी मे वर्दी वितरीत करने के वे स्कूल प्रबंध द्वारा रसीद में छात्र का पूरा पता लिखकर रसीद काट कर शिक्षा विभाग को के समक्ष जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वर्दी का दुरुपयोग न हो। उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक उच्च विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के तुरंत बाद अपने अधीनस्थ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च पाठशाला के प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापकों को उक्त योजना के तहत वितरीत की जानी वाली वर्दी छात्र के वास्तविक नामांकन के आधार व एसएमसी की कमेटी के सदस्यों के समक्ष बांटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 01:58:58 PM
himachal pradesh newsशिलाई (पांवटा साहिब) — गिरिपार के दूरदराज शिलाई पुलिस थाने में एक स्कूल के अध्यापक पर स्कूल की नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। पीडि़त छात्राओं के अभिभावकों ने मामले की शिकायत शिलाई पुलिस थाने में की है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिलाई से सटे मिडल स्कूल शिरीक्यारी में कार्यरत पैरा टीचर कला अध्यापक पर स्कूल की तीन नाबालिग छात्राओं ने उनके साथ छेड़छाड़ व दुराचार करने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि उक्त कला अध्यापक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करवाने की बात कहकर जबरदस्ती उनका शारीरिक शोषण करता रहा। शुक्रवार को मामला उजागर होने पर आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक अध्यक्ष भगत राम चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्कूल प्रशासन ने जांच में आरोप सही पाए तथा मामले में कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखा है। पीडि़त छात्राआें ने एसएमसी, स्कूल मुख्याध्यापक व अन्य स्टाफ के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए, जिसके उपरांत पीडि़त नाबालिग छात्राओं के अभिभावकों ने मामले की शिकायत शिलाई पुलिस थाने में की। बताया जा रहा है कि उक्त कला अध्यापक ने वर्षों से दर्जनों नाबालिग छात्राओं को छेड़छाड़ व यौन शोषण का शिकार बनाया है तथा उक्त अध्यापक की करतूतों से दर्जन भर लड़कियां स्कूल तक छोड़ चुकी हैं। स्कूल के मुख्याध्यापक अनिल चौहान ने बताया कि स्कूल के अन्य अध्यापकों की अनुपस्थिति में उक्त अध्यापक ने छात्राओं का शारीरिक उत्पीड़न किया तथा अध्यापकों के छुट्टी होने पर अथवा एसएमसी वर्कशाप होने पर यह कुकृत्य करता रहा। उधर, इस संदर्भ में डीएसपी पांवटा योगेश रोल्टा ने मामले की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि शिलाई पुलिस को पीडि़त छात्राओं के बयान लेने के लिए रवाना कर दिया गया है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 01:59:42 PM
मानवाधिकार आयोग जाने को पैट तैयार

 मटौर — अब प्राथमिक सहायक अध्यापकों की ट्रेनिंग का मामला मानवाधिकार आयोग में उठेगा। प्राथमिक शिक्षक सहायक संघ ने इस बाबत रणनीति तैयार कर ली है। संघ के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा तीन हजार टीचर क्यों भुगतें। जानकारी के मुताबिक पैट अध्यापकों को पुनः दो साल की ट्रेनिंग करने के मामले में संघ ने खंड स्तर पर बैठकों का आयोजन किया था। संघ के प्रदेशाध्यक्ष लखमीर धीमान ने बताया कि सरकार के दबाव में आकर शिक्षकों ने फार्म तो भर दिए लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से पहले से की हुई ट्रेनिंग को पुनः करना गलत है। सरकार ने जहां पहले पांच करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च की थी, उस राशि के नुकसान का जिम्मेदार कौन है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 02:01:17 PM
मुबारिकपुर स्कूल को साइंस ब्लॉक

 दौलतपुर चौक — दौलतपुर चौक में पहुंचे वीरभद्र सिंह का बैंडबाजों के साथ विधायक राकेश कालिया की अगवाई में भव्य स्वागत किया। सीएम ने कालेज में सेल्फ फाइनांस के तहत चल रही साइंस व कामर्स का स्टाफ सहित सरकारीकरण करने की घोषणा की। सरकारी व माध्यमिक पाठशाला मुबारिकपुर में साइंस ब्लॉक, भद्रकाली में साइंस व कामर्स की क्लासें, घनारी स्कूल में कामर्स की क्लासें अगले सत्र से शुरू करने की घोषणा की। हाई स्कूल अंदौरा, कुनेरन, मवां सिंधिया को दस जमा दो का दर्जा तथा राजकीय माध्यामिक पाठशाला रामनगर व रायपुर को हाई स्कूल का दर्जा देने की घोषणा की इसके अतिरिक्त कुठेड़ा जसवालो नया प्राइमरी स्कूल देने की घोषणा की। साथ ही दौलतपुर चौक में होने वाले तहसील कार्यों को पुनः शुरू करने की घोषणा की। दौलतपुर चौक की भागड़ा टीम को 10 हजार रुपए नकद देने की घोषणा की।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 02:04:07 PM
हाईकोर्ट में 2 और मामलों में पिछले कल हुई हमारी बड़ी जीत
 टी0ई0टी0 कला पेपर में सबको मिलेगी 5 अंकों की ग्रेस
 कई फेल होंगे पास और कई पा सकेंगे कमीशन में बैठने का अवसर
 तदर्थ शिक्षकों से लाखों रूपये की रिकवरी को भी रोका हाईकोर्ट ने
 टी0ई0टी0 कला की त्रुटियों के मामले में दायर हमारी याचिका में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तर्कों में टिक नहीं पाया और 5 अंकों की ग्रेस मिलेगी केस करने वालों को मिलना तय हो गई है । यह ग्रेस शिक्षा बोर्ड सबको देने हेतु स्वतंत्र है यानि 5 अंकों की ग्रेस सबको मिलेगी जिससे टी0ई0टी0 में फेल हुए सभी लोगों को बहुत लाभ होगा । जजमेंट आज रिज़र्व कर ली गई है यानि बुधवार को औपचारिक रूप से आपके सामने आ जाएगी । इसलिए जिनको टी0ई0टी0 में ग्रेस की चाहत थी, उनको इस याचिका से 5 अंकों की ग्रेस मिल रही है । इसके लिए हम सब साथियों के सहयोग हेतु आभारी हैं । दूसरी बड़ी जीत हुई चंबा के तदर्थ शिक्षकों की रिकवरी के आदेशों को रद्द करवाना । इनको एक से डेढ़ लाख रूपये की रिकवरी के आदेश हुए थे और वेतन भी घटाया गया था । ये शिक्षक मेरे माध्यम से हाईकोर्ट गए थे । उनकी याचिका की दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने इस रिकवरी के कदम को अनुचित मानते हुए फिलहाल रद्द किया और अब ये शिक्षक विभाग के समक्ष अपनी बात रखेंगे जबकि ए0सी0पी0 की वैधता की लड़ाई जारी रहेगी मगर शिक्षक लाखों की रिकवरी से बच गए हैं । लाभ के बारे में आगे केस चलता रहेगा । इस केस का लाभ केवल केस करने वालों को ही मिलेगा ।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 02:05:57 PM
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में सोमवार से प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। नॉन फोरमल एजुकेशन के तहत चार गैर सरकारी संस्थाओं ने स्कूल संचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके चलते सोमवार से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बद्दी के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल नहीं पहुंच पाने वाले बच्चों की जानकारी शिक्षा विभाग ने मंगवाई है। साथ ही किशनपुरा के समीप दो स्थानों पर स्कूल संचालित करने के लिए स्थानीय लोगों ने भूमि भी प्रदान कर दी। गैर सरकारी संस्था हिमालयन सोशल इंस्टीच्यूट सहित तीन अन्य गैर सरकारी संस्था तथा सर्वशिक्षा अभियान अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए नॉन फोरमल एजुकेशन प्रदान करने की योजना हिमालयन सोशल इंस्टीच्यूट ने तैयार की है। इस फेहरिस्त में उक्त बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए पहले चरण में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 34 स्कूल संचालित करने के लिए योजना तैयार की गई। योजना के चलते दस स्कूल संचालित करने के लिए कंपनी को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बावजूद कंपनी ने संस्था को सहायता प्रदान करने से हाथ पीछे हटा लिए हैं। इसके अलावा 20 स्कूल संचालित करने को लेकर सर्वशिक्षा अभियान तथा चार स्कूल विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। हिमालयन सोशल इंस्टीच्यूट के निदेशक विनय मनियाल ने बताया कि गुरुवार तक संस्था ने 14 सौ से अधिक बच्चों की सूची तैयार कर ली। एक सप्ताह के अंदर बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल संचालित किए जाएंगे।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 02:06:48 PM
ऊना — कुटलैहड़ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते एक सरकारी स्कूल में एनएसएस यूनिट द्वारा चलाए गए साप्ताहिक शिविर में स्वयंसेवियों द्वारा नशे में धुत्त होकर हुड़दंग मचाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का पता चलते ही स्कूल प्रशासन ने उक्त छात्रों को सबक सिखाते हुए खूब पिटाई भी की। मिली जानकारी के अनुसार कुटलैहड़ क्षेत्र के तहत पड़ते एक सरकारी स्कूल में एनएसएस यूनिट द्वारा चलाए एक जनवरी से एनएसएस यूनिट का साप्ताहिक शिविर आरंभ हुआ, जिसमें कुछ स्वयंसेवी छात्रों ने कथित तौर पर शराब का सेवन कर स्कूल में खूब हुड़दंग मचाया। जब मामले का पता स्कूल प्रशासन को चला तो अध्यापकों ने उक्त छात्रों की खूब की पिटाई की। स्कूल प्रशासन द्वारा उक्त छात्रों की की गई पिटाई से छात्रों के अभिभावकों में खासा रोष फैल गया। वहीं मामले को बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने मामले को लेकर एसएमसी की बैठक बुलाई गई। जब इस संबंध में शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी आरसी तबयाल का कहना है कि मामला उनके ध्यान में मीडिया द्वारा लाया गया है। इसको लेकर संबंधित स्कूल से रिपोर्ट तलब की जाएगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 04, 2014, 02:07:59 PM
बीबीएन कॉलेज की बेवसाइट बनी शोपीस


 भास्कर न्यूज त्नबिझड़ी
 बीबीएन डिग्री कॉलेज चकमोह की बेवसाइट केवल शोपीस बन कर रह गई है। बेवसाइट डेवलप करने के लिए हजारों खर्च किए गए। बेवसाइट से स्टूडेंट्स व आम लोगों को कालेज के क्रियाकलापों के बारे जानकारी मिलनी थी। लेकिन साइट को डेवलप करने के बाद इसे अपडेट नहीं किया गया। 11 फरवरी 2013 को इस बेवसाइट बीबीएन कॉलेज डॉट कॉम का शुभारंभ सीपीएस आईडी लखनपाल किया। कॉलेज प्रशासन ने इसका शुभारंभ करवा कर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इसके बाद प्रशासन इसे भूल गया। कॉलेज स्टाफ की जानकारी को अपडेट नहीं किया गया। प्रशासनिक विभाग में उन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम हैं जो कि कॉलेज में हैं ही नहीं। साइट में नोटिस बोर्ड तो बनाया गया, लेकिन इस नोटिस बोर्ड पर छुट्टियों, एग्जाम या रिजल्टस् की एक भी जानकारी नहीं डाली गई। एक साल के दौरान कॉलेज में कई टेंडर खोले गए। लेकिन कोई जानकारी बेवसाइट के नोटिस बोर्ड पर नहीं डाली गई। जिससे कि ये टेंडर भी संदेह के दायरे में हैं। कॉलेज में रूसा लागू होने के बारे भी कोई जानकारी नहीं है।

 कॉलेज में स्थायी कंप्यूटर टीचर नहीं है। मध्य सेशन में रूसा लागू हुआ। जिसके चलते बेवसाइट को अपडेट नहीं किया गया। प्रो. एमएल शर्मा, कार्यकारी कंप्यूटर सिस्टम इंचार्ज बीबीएन चकमोह
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:24:21 PM
कोर्ट केसों में उलझी जे0बी0टी0 भर्ती में आखिर नियुक्तियाँ हो गईं
 टी0ई0टी0 मैरिट के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे के 5 केसों में दो टूक आदेश

 शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बच्चों की शिक्षा के लिहाज से नहीं जाएगी जे0बी0टी0 भर्ती
 न्यायालय के इन आदेशों के बाद सब जिलों में जारी है जे0बी0टी0 नियुक्तियाँ
कई जिलों में लोग ज्वाईन हो गए और जिनमें कोई दिक्कत है वे इस आदेश का हवाला देकर नियुक्तियाँ करवा सकते हैं
 ज्वाईन हो गए सब जे0बी0टी0 को बधाई ।
CWP No.8876/2013-H a/w
 CWP No.9209, 8878,8893,
 8874 and 9112 of 2013

 20.12.2013 Present: M/s Hamender Chandel, Devinder Sharma,
 vice Mr. C.N. Singh, Amit Singh Chandel,
 Mr. Dushyant Dadwal and Ms. Jyotsna Rewal
 Dua, Advocates for the petitioners.
 Mr. Shrawan Dogra, A.G. with Mr. Vivek Singh Attri, Dy. A.G. and Mr. J.S. Guleria, Asstt. A.G. for the respondents- State.

 Mr. Sanjeev Bhushan, Advocate for N.C.T.E. Mr. Vivek Thakur, Advocate for private
 respondents.
 CWP Nos.8876, No.9209, 8878, 8893,
 8874 and 9112 of 2013

 Admit. Rule DB.
 List these petitions for hearing on 3.1.2014.

 CMP No.19472/2013 in CWP No.8876/2013
 CMP No.19481/2013 in CWP No.8878/2013
 CMP No.19517/2013 in CWP No.8893/2013
 CMP No.19467/2013 in CWP No.8874/2013

 Prima facie, we are of the considered view that selection process cannot be stalled as interest of children cannot be allowed to suffer. Recruitment is to the post of Junior Basic Trained Teachers (JBT), who have to impart training and education to children whose rights stand protected under the Right of Children to Free and Compulsory Education
 Act, 2009. As such, we do not find it appropriate to modify interim order dated 15.11.2013, as interest of the petitioners stand adequately protected. Application stands dismissed.
 Name of Mr. Sanjeev Bhushan, learned counsel for N.C.T.E. as also all other counsel be correctly and completely reflected in the cause list henceforth.
 Copy Dasti
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:24:53 PM
मटौर — सर्वशिक्षा अभियान के तहत अपनी सेवाएं दे रहे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-ओर्डिनेटर (बीआरसीसी ) को प्रदेश हाई कोर्ट ने राहत देते हुए सरकार की नई पालिसी के तहत पुराने बीआरसीसी को बाहर करने के आदेशों पर स्टे लगा दिया है। सरकार की नई पालिसी के विरुद्ध बीआरसीसी एसोसिएशन न्यायालय में गई थी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार द्वारा पुराने बीआरसीसी की जगह 16 नवंबर, 2013 को नई पालिसी तैयार कर पुराने बीआरसीसी को उनका टेन्योर पूरा होने पर पुराने पदों पर जाने के आदेश दिए तथा तीन माह के भीतर नए पद भरने की बात कही थी। सरकार के इन आदेशों से प्रदेश भर के 200 से अधिक बीआरसीसी ने रोष जताया था तथा इसके विरुद्ध प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की थी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने गत दिनों दिए अपने आदेश में बीआरसीसी के पक्ष में वर्ष, 2006 में दिए गए अपने निर्णय को दोहराते हुए इनको न हटाए जाने के आदेश जारी करते हुए इस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। बीआरसीसी एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष डा. एमआर पुंडीर ने बताया प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष, 2006 में उनके पक्ष में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए बीआसीसी को न हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2006 में भी हाई कोर्ट ने सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने तक इनको न हटाने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने साथ में ये भी आदेश दिए हैं कि सरकार अगर किसी बीआरसीसी को हटाना चाहती है तो उसे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय से इस बाबत इजाजत लेनी पड़ेगी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:25:12 PM
आयोग भर्ती करेगा स्कूल लेक्चरर
 क्लास थ्री की आठ कैटेगरी अधीनस्‍थ बोर्ड से हटाई
•
अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास थ्री कैटेगरी के आठ वर्गों की भर्ती का जिम्मा अधीनस्‍थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर से लेकर लोकसेवा आयोग को दे दिया है। इनमें स्कूल लेक्चरर से लेकर आबकारी एवं कराधान, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पुलिस, माप-तौल जैसे विभागों के इंस्पेक्टर, इलेक्शन कानूनगो और उद्योग विभाग के विस्तार अधिकारियों के पद शामिल हैं।
इनकी भर्ती अब संबंधित महकमों की कमेटियां करेंगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस स्कीम का ऐलान अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में पिछले महीने किया था। अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों को गांवों में तीन बिस्वा और शहरों में 2 बिस्वा भूमि देने की नई योजना मंजूर की। विभिन्न विभागों में नई भर्ती के जरिए करीब 185 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सरकाघाट-जाहु मार्ग को चौड़ा करने का शेष काम मेसर्स एमजी कांट्रेक्टर्स पंचकूला को देने का निर्णय लिया। नाहन नगर परिषद में जडजा गांव के कुछ क्षेत्रों को मिलाने का निर्णय लिया गया।
 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उन अफसरों एवं कर्मचारियों, जो प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक वेतन ले रहे हैं, को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस के रूप में अनुग्रह राशि देने को मंजूरी दी। इसकी अधिकतम सीमा 3500 रुपये होगी। मेसर्स एलएंडटी डेवलपमेंट पावर लिमिटेड को 4.40 मेगावाट तिंदी प्रोजेक्ट दिया गया।
9 नए डिग्री कालेज खोलेंगे
 सरकार ने 9 नए डिग्री कालेज खोलने को भी मंजूरी दे दी। ये कांगड़ा के नगरोटा सूरियां, मंडी के रिवालसर, संधोल, लडभड़ोल, सोलन के धर्मपुर और दिग्गल, सिरमौर के सराहां और शिमला के ननखड़ी और कुमारसैन में खुलेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा हमीरपुर में स्पाइस पार्क के लिए कृषि विवि की भूमि पट्टे पर दी जाएगी। ऊना के जोल में उप-तहसील बनेगी। इनमें से 6 कालेज पूर्व सरकार के समय खुले थे, जो बाद में बंद कर दिए थे।
 विस बजट सत्र 2 फरवरी से
 एचपीसीए क्रिकेट अकादमी पर निशाना
 डिफाल्टर पॉलीटेक्निक को राहत
•भूमिहीनों को गांवों और शहरों में मिलेगी सरकारी जमीन
•विभिन्न विभागों में अनुबंध पर भरे जाएंगे 185 नए पद
•नागरिक आपूर्ति निगम को 2011-12 से मिला बोनस
•पंचकूला की फर्म ही करेगी सरकाघाट-जाहू हाईवे का काम
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:25:34 PM
बाहर चैक होंगे 5वीं-8वीं के पेपर

 बिलासपुर — प्रदेश में होने वाली पांचवीं व आठवीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं अब संबंधित स्कूलों में चैक नहीं होंगी। सरकार ने प्राइमरी व मिडल स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जारी नए शेड्यूल में यह व्यवस्था की है। प्रदेश में इस वर्ष मार्च माह में होने वाली वार्षिक परीक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए नए शेड्यूल के तहत होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले स्कूल अपने स्तर पर ही उत्तर पुस्तिकाओं की चैकिंग परिणाम घोषित कर देते थे, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। विभाग इससे पूर्व विंटर क्लोजिंग स्कूलों में पांचवीं व आठवीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए स्वयं प्रश्नपत्र देने व पांचवीं की परीक्षा क्लस्टर तथा आठवीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर करने के आदेश जारी कर चुका है। इसके अलावा पहली से चौथी तथा छठी से सातवीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए बाहरी अध्यापकों की तैनाती करने का फैसला भी ले चुका है। शिक्षा विभाग ने उपरोक्त सारी व्यवस्थाएं समर क्लोजिंग स्कूलों के लिए करने के साथ-साथ अब आठवीं व पांचवीं की उत्तर पुस्तिकताएं संबंधित स्कूल में चैक न करने का निर्णय भी ले लिया है। विभाग ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए शिक्षा उपनिदेशक वीआरसी, बीईईओ की ड्यूटियां भी लगा दी हैं। उपरोक्त अधिकारी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए न केवल स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, बल्कि प्रश्नपत्र सहित तमाम व्यवस्थाएं भी देखेंगे। प्रदेश में पूर्व के समय पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं को चैकिंग के लिए बाहर भेजा जाता था तथा कुछ वर्ष पहले इन दोनों कक्षाओं को बोर्ड से हटाने के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन व उत्तर पुस्तिकाओं की चैकिंग स्कूली स्तर पर ही होती थी। विभाग ने अब परीक्षा के सही संचालन व इसमें गुणवत्ता लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं के किसी भी बच्चे को फेल न करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत बच्चों की परीक्षा के बजाय केवल मूल्यांकन ही होगा। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने उपरोक्त नई व्यवस्था लागू कर दी है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:26:25 PM
नाले में रोता-बिलखता मिला पांच साल का बच्चा

 मैहतपुर — सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसदेहड़ा के समीप वीरों वाले कच्चे नाले में एक पांच साल का बच्चा रोता-बिलखता मिला है, जिसे नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन ओमप्रकाश काकू के घर लाया गया। जानकारी अनुसार बसदेहड़ा नगर की कुछ महिलाएं लकडि़यां लेने के लिए साथ लगते जंगल में गई थीं। वहां पर उन्होंने बारिश में भीग रहे एक नन्हें बच्चे को रोते बिलखते देखा। महिलाओं ने इधर-उधर उसके मां-बाप को आवाज लगाई, लेकिन आवाज सुनकर वहां पर कोई नहीं आया। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर वार्ड आठ की पार्षद अंजु देवी के पास पहुंचाया। पार्षद ने बच्चे को नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन के सुर्पुद कर दिया है। उस बच्चे ने हरे रंग की पजामी, पीले-हरे रंग की स्वेटर, काले रंग के जूते व सफेद रंग की जुराबें पहनी हुई हैं। बताया जा रहा कि बच्चे की आंखों में थोड़ा कम दिखता है। ओम प्रकाश ने बताया कि जब तक इस बच्चे के मां-बाप नहीं मिल जाते, तब तक यह बच्चा उनके पास ही रहेगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:26:45 PM
कमेटियां करेंगी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण

 चंबा — प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास भत्ता योजना के तहत प्रदेश भर में सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर की कमेटियों का गठन किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त चंबा संदीप कदम ने देते हुए बताया कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण दे रही निजी संस्थाओं एनजीओ की जांच करने व पैनल अनुमोदित करने के लिए इन कमेटियों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी उन निजी संस्थानों, एनजीओ का निरीक्षण करेगी, जो कौशल विकास भत्ते के तहत प्रशिक्षण दे रही हैं। जिला कमेटी द्वारा पैनल अथवा अनुमोदित संस्थानों के प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र ही रोजगार कार्यालयों में कौशल विकास भत्ते हेतु स्वीकृत किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि इच्छुक संस्थान इस योजना के तहत पैनल अथवा अनुमोदन के लिए सभी दस्ताबेजों व आवश्यक जानकारी जैसे आधारभूत ढांचा दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा, पंजीकरण व मान्यता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण अवधि व फीस का ब्यौरा इत्यादि अध्यक्ष जिला स्तरीय कमेटी (एसडीए) को आवेदन सहित उपलब्ध करवाएं। संदीप कदम ने कहा कि ऐसे संस्थान द्वारा एससीबीटी, एनसीबीटी, एआईसीटीबी, एनबीओएफ, एमईएस (एसडीआईएस) के अंतर्गत वोकेशनल टे्रनिंग प्रोवाइडर आजीविका स्कीम के तहत एफआईएस (एमओआरडी) से मान्यता प्राप्त हैं, को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:27:08 PM
टीजीटी छंटनी परीक्षाएं नौ फरवरी से

 हमीरपुर — अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर ने स्कूलों में खाली चल रहे अध्यापकों के पद भरने के लिए टीजीटी छंटनी परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। छंटनी परीक्षाएं दो फरवरी से शुरू होंगी, जो कि 23 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड सचिव विजय कुमार ने बताया कि इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड 364 की परीक्षा दस जनवरी, पीईटी पोस्ट कोड 362 की परीक्षा दो फरवरी, कला अध्यापक पोस्ट कोड 363 दो फरवरी, टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 360 नौ फरवरी, संस्कृत अध्यापक पोस्ट कोड 361 नौ फरवरी, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 359 की परीक्षा 16 फरवरी व टीजीटी कला पोस्ट कोड 358 की परीक्षा 23 फरवरी को ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकतर जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:29:29 PM
बाहर चैक होंगे 5वीं-8वीं के पेपर
himachal pradesh newsबिलासपुर — प्रदेश में होने वाली पांचवीं व आठवीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं अब संबंधित स्कूलों में चैक नहीं होंगी। सरकार ने प्राइमरी व मिडल स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जारी नए शेड्यूल में यह व्यवस्था की है। प्रदेश में इस वर्ष मार्च माह में होने वाली वार्षिक परीक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए नए शेड्यूल के तहत होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले स्कूल अपने स्तर पर ही उत्तर पुस्तिकाओं की चैकिंग परिणाम घोषित कर देते थे, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। विभाग इससे पूर्व विंटर क्लोजिंग स्कूलों में पांचवीं व आठवीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए स्वयं प्रश्नपत्र देने व पांचवीं की परीक्षा क्लस्टर तथा आठवीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर करने के आदेश जारी कर चुका है। इसके अलावा पहली से चौथी तथा छठी से सातवीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए बाहरी अध्यापकों की तैनाती करने का फैसला भी ले चुका है। शिक्षा विभाग ने उपरोक्त सारी व्यवस्थाएं समर क्लोजिंग स्कूलों के लिए करने के साथ-साथ अब आठवीं व पांचवीं की उत्तर पुस्तिकताएं संबंधित स्कूल में चैक न करने का निर्णय भी ले लिया है। विभाग ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए शिक्षा उपनिदेशक वीआरसी, बीईईओ की ड्यूटियां भी लगा दी हैं। उपरोक्त अधिकारी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए न केवल स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, बल्कि प्रश्नपत्र सहित तमाम व्यवस्थाएं भी देखेंगे। प्रदेश में पूर्व के समय पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं को चैकिंग के लिए बाहर भेजा जाता था तथा कुछ वर्ष पहले इन दोनों कक्षाओं को बोर्ड से हटाने के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन व उत्तर पुस्तिकाओं की चैकिंग स्कूली स्तर पर ही होती थी। विभाग ने अब परीक्षा के सही संचालन व इसमें गुणवत्ता लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली से आठवीं के किसी भी बच्चे को फेल न करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत बच्चों की परीक्षा के बजाय केवल मूल्यांकन ही होगा। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने उपरोक्त नई व्यवस्था लागू कर दी है। January 5th, 2014
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 05, 2014, 12:29:54 PM
आयोग भर्ती करेगा स्कूल लेक्चरर
 क्लास थ्री की आठ कैटेगरी अधीनस्‍थ बोर्ड से हटाई
•
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास थ्री कैटेगरी के आठ वर्गों की भर्ती का जिम्मा अधीनस्‍थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर से लेकर लोकसेवा आयोग को दे दिया है। इनमें स्कूल लेक्चरर से लेकर आबकारी एवं कराधान, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पुलिस, माप-तौल जैसे विभागों के इंस्पेक्टर, इलेक्शन कानूनगो और उद्योग विभाग के विस्तार अधिकारियों के पद शामिल हैं।
 इनकी भर्ती अब संबंधित महकमों की कमेटियां करेंगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस स्कीम का ऐलान अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में पिछले महीने किया था। अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:05:01 PM
3894 अध्यापकों की भर्ती जल्द

 शिमला — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सभी जिलों विशेषकर जनजातीय, दूरदराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित बनाने के लिए जेबीटी, सी एंड वी तथा टीजीटी के कुल 3894 पद शीघ्र भरे जा रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों को पदोन्नति देकर लाभान्वित किया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में छह जिलों में जेबीटी के 749 पद भरे जा चुके हैं, जबकि शेष जिलों में भर्ती प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग में उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 350 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए हैं और उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर फैसला आने के बाद मुख्याध्यापकों के 40 और पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रवक्ताओं से 376 पद प्रधानाचार्यों के भरे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सी एंड वी अध्यापकों के 1370 पद भरे जाएंगे, जबकि अधीनस्थ्य सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भाषा अध्यापकों के 187 पद, पदोन्नति से 125 पद, 188 बैच आधार पर शीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड 19 जनवरी, 2014 को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैकलॉग से 462 टीजीटी के साक्षात्कार किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। सीधी भर्ती के माध्यम से अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा 592 टीजीटी के पद भरे जा रहे हैं। टीजीटी के 42 विकलांग उम्मीदवारों के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के माध्यम से अधीक्षक ग्रेड-दो के 146 पद और वरिष्ठ सहायकों के 187 पद भरे गए हैं। एलडीआर और खेल कोटे से 96 लिपिक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 333 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:05:25 PM
शिक्षकों के 3894 पद भरेंगे : वीरभद्र सिंह
 टीजीटी से 500 को मिलेगी पीजीटी पदोन्नति
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार जेबीटी, सीएंडवी और टीजीटी के कुल 3894 पद जल्द भरेगी। विभागीय समीक्षा बैठक की में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों को पदोन्नति देकर लाभान्वित किया है।
 प्रारंभिक शिक्षा विभाग में छह जिलों में जेबीटी के 749 पद भरे जा चुके हैं। शेष जिलों में पद भरने की प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग में उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 350 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए हैं। उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर फैसला आने के बाद मुख्याध्यापकों के 40 और पद भरे जाएंगे। प्रवक्ताओं से 376 पद प्रधानाचार्याें के भरे गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सीएंडवी अध्यापकों के 1370 पद भरे जाएंगे। अधीनस्थ्य सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भाषा अध्यापकों के 187 पद, पदोन्नति से 125 पद, 188 बैच आधार पर शीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड 19 जनवरी को टैट का टेस्ट होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैक लॉग से 462 टीजीटी शिक्षकों के साक्षात्कार किए गए हैं। इनकी नियुक्ति शीघ्र होगी। सीधी भर्ती से बोर्ड 592 टीजीटी के पद भर रहा है। टीजीटी के 42 विकलांग उम्मीदवारों की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 1308 जेबीटी, 1370 सीएंडवी तथा 1216 टीजीटी पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। पदोन्नति से अधीक्षक ग्रेड - दो के 146 पद और वरिष्ठ सहायकों के 187 पद भरे हैं। एलडीआर और खेल कोटे से 96 लिपिक नियुक्त किए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से 333 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई है।
 विभाग में उप-निदेशकों के 16 पद, 103 वाणिज्य प्रवक्ता और 970 आईपी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के स्कूल काडर के प्राध्यापकों को शीघ्र नियुक्तियां मिलेगी। 500 टीजीटी शीघ्र ही पीजीटी बनेंगे। बैठक में प्रधान सचिव शिक्षा आरडी धीमान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वीसी फारका सहित निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
 किस वर्ग में कितने शिक्षक
 जेबीटी 1308
सीएंडवी 1370
टीजीटी 1216
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:06:02 PM
स्कूलों में मिलेगा बेस लाइन-टर्मिनल टेस्ट रिकार्ड

 बिलासपुर — प्रदेश भर में होने वाले छात्रों के बेस लाइन व टर्मिनल असेस्मेंट का पूरा रिकार्ड अब स्कूलों में उपलब्ध रहेगा। शिक्षा विभाग ने बेस लाइन व टर्मिनल टेस्टों का पूरा रिकार्ड एक वर्ष तक संबंधित स्कूल में रखना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने इस बाबत सभी शिक्षा उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने अब पहली से आठवीं कक्षा की मार्च माह में होने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल में भारी बदलाव करने के साथ-साथ स्कूलों में बेस लाइन व टर्मिनल असेस्मेंट का एक वर्षीय रिकार्ड रखना भी अनिवार्य कर दिया है। आदेशों के मुताबिक स्कूलों में होने वाले बेस लाइन व टर्मिनल टेस्टों का पूरा रिकार्ड स्कूलों में उपलब्ध रहेगा। स्कूल मुखियाओं को एक वर्ष का रिकार्ड स्कूल में ही रखना होगा। इसके अलावा मार्च माह में होने वाले टर्मिनल असेस्मेंट को अगले वर्ष बेस लाइन में बदलने का निर्णय भी लिया गया है। गौरतलब है कि देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के चलते प्रदेश में पांचवीं व आठवीं की वार्षिक परीक्षा को बोर्ड से हटाने के साथ-साथ बच्चों को फेल न करने का निर्णय लिया है, लेकिन परीक्षा न होने के चलते बच्चों का रुझान पढ़ाई में रहे तथा शिक्षा गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जा सके, इसके लिए समय-समय पर टर्मिनल व बेस लाइन टेस्ट लेने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों के टर्मिनल व बेस लाइन टेस्ट लेता है तथा इसी टेस्ट के नतीजों के आधार पर बच्चों को पढ़ाने के लिए नीति व योजनाएं तैयार की जाती हैं। प्रदेश में अभी हाल ही में मई माह के दौरान बच्चों का बेस लाइन टेस्ट लिया गया था, जबकि अब मार्च में अंतिम टर्मिनल टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। विभाग ने मार्च माह में आयोजित होने वाली परीक्षा के बाबत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा इसके सही संचालन के लिए अध्यापकों की तैनातियां करने के साथ-साथ शेड्यूल भी जारी कर दिया है। विभाग ने अब बेस लाइन व टर्मिनल टेस्ट के रिकार्ड को एक वर्ष तक स्कूलों में ही रखना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के इस निर्णय से अध्यापकों को काफी राहत मिलेगी। अध्यापक इस रिकार्ड के आधार पर बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:06:22 PM
थाची स्कूल में 90 हजार का घपला

himachal pradesh newsमंडी — जिला मुख्यालय के दूरदराज उपतहसील बालीचौकी के तहत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची हजारों रुपए के गोलमाल को लेकर सुर्खियों में आ गई है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से लिए वेलफेयर फंड में गोलमाल करने के आरोप लगे हैं। बच्चों से स्कूल द्वारा 90 हजार रुपए वेलफेयर फंड में एकत्रित तो कर लिए गए, लेकिन इन पैसों को बैंक में जमा ही नहीं करवाया गया, जबकि इस फंड से एसएमसी द्वारा रखे गए अध्यापकों को वेतन दिया जाना था। स्कूल में तीन ऐसे अध्यापक तीन महीनों से अब वेतन को तरस रहे हैं। इस मामले में स्कूल के एक लिपिक को संल्पित बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त पैसा लिपिक द्वारा बच्चों से वसूलने के बाद बैंक में जमा ही नहीं करवाया गया है, वहीं इस मामले में अब स्कूल के नए प्रधानाचार्य ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने उक्त लिपिक को दो-तीन दिन का समय दिया है। उधर, इस मामले के सामने आने के बाद अब स्कूल को सरकार से मिली अन्य ग्रांट को लेकर भी सवाल खडे़ हो गए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य विपिन कुमार भारद्वाज ने बताया कि यह सारा मामला उनके आने से पहले का है। अब उनके नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने संबंधित बाबू को तुरंत एसएमसी अध्यापकों को मानदेय की अदायगी करने व पूरा लेखा जोखा देने के आदेश दिए हैं। एसएमसी के प्रधान शेर सिंह ने कहा कि इस बारे में लिपिक से कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एसएमसी इस मामले की जांच करवाएगी।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:12:46 PM
देहरादून में होने जा रही 8 जनवरी से राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता में रा० व० मा० वि० स्यांज के विरेंदर कुमार का चयन हिमाचल की u-18 वालीबाल टीम में हुआ है |यह विद्यालय,विशेषकर डीपी ई और पी ई टी तथा स्यांज कस्वे के लिए बड़े गर्व की बात है कि यह खिलाड़ी छात्र इससे पहले भी पायका के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखा चुका है |विद्यालया रूपी परिवार तथा स्यांज की समस्त जनता की तरफ से विरेंदर कुमार व उसके माता-पिता जी को तथा इसको इस मंजिल तक पहुँचाने वाले प्रशिक्षक डी पी ई व पी ई टी को बहुत बहुत बधाई |
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:13:07 PM
पिछले साल कितने स्कूल किए अपग्रेड

 शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि गत वर्ष कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह स्कूलों के अपग्रेडेशन बाबत बनाए गए नियमों की प्रतिलिपि कोर्ट के समक्ष रखें। मामले पर सुनवाई 18 मार्च के लिए निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र को जनहित याचिका मानते हुए कोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किए। हमीरपुर निवासी अशोक कुमार ने याचिका में आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। यह भी नहीं देखा जाता है कि स्कूल की दूसरे स्कूल से मात्र कुछ ही दूरी है। इसके अलावा बच्चों की संख्या को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। राजनीतिक लाभ लेने के चलते सरकारें ऐसा कर रही हैं। आलम यह है कि अपग्रेड किए स्कूलों में न तो स्टाफ की पर्याप्त संख्या होती है और न ही बेसिक सुविधाएं।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:13:23 PM
दसवीं-जमा दो के छात्रों को गोल्डन चांस

 धर्मशाला — स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को राहत प्रदान करते हुए आवेदन करने के लिए गोल्डन चांस प्रदान किया गया है। हालांकि शिक्षा बोर्ड ने इस बार नवंबर में ही बिना विलंब शुल्क की तिथि समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश भर के दसवीं व जमा दो के छात्र निर्धारित शुल्क के अलावा 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं तथा जमा दो कक्षा के मार्च, सितंबर के सभी कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों, एसओएस के री-अपीयर, श्रेणी सुधार व विशेष श्रेणी सुधार के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर के छात्र जो आवेदन पत्र जमा करवाने से वंचित रह गए थे, वह बोर्ड में आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए परीक्षार्थियों को 500 रुपए विलंब शुल्क भी अदा करना होगा। 15 जनवरी को बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाने होंगे। उधर, बोर्ड सचिव राखिल काहलों ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों के आवेदन जमा करवाने की तिथि बढ़ाई गई है।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:14:28 PM
3894 अध्यापकों की भर्ती जल्द

 शिमला — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सभी जिलों विशेषकर जनजातीय, दूरदराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित बनाने के लिए जेबीटी, सी एंड वी तथा टीजीटी के कुल 3894 पद शीघ्र भरे जा रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों को पदोन्नति देकर लाभान्वित किया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में छह जिलों में जेबीटी के 749 पद भरे जा चुके हैं, जबकि शेष जिलों में भर्ती प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग में उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 350 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए हैं और उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर फैसला आने के बाद मुख्याध्यापकों के 40 और पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रवक्ताओं से 376 पद प्रधानाचार्यों के भरे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सी एंड वी अध्यापकों के 1370 पद भरे जाएंगे, जबकि अधीनस्थ्य सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भाषा अध्यापकों के 187 पद, पदोन्नति से 125 पद, 188 बैच आधार पर शीघ्र भरे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड 19 जनवरी, 2014 को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैकलॉग से 462 टीजीटी के साक्षात्कार किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। सीधी भर्ती के माध्यम से अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा 592 टीजीटी के पद भरे जा रहे हैं। टीजीटी के 42 विकलांग उम्मीदवारों के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के माध्यम से अधीक्षक ग्रेड-दो के 146 पद और वरिष्ठ सहायकों के 187 पद भरे गए हैं। एलडीआर और खेल कोटे से 96 लिपिक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 333 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई है।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:16:20 PM
एमआर छात्रों को टेस्ट के बाद दाखिला

 धर्मशाला — प्रदेश में अब तक स्कूलों में पढ़ाई से वंचित रह रहे एमआर मदंबुद्धि छात्रों को टेस्ट के आधार पर दाखिला प्रदान किया जाएगा। उक्त योजना धर्मशाला डाइट में सोमवार को चल रही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर राज्य स्तरीय रिव्यू मीटिंग के दौरान बनाई, जिसमें एमआर छात्रों को कहीं भी दाखिला न मिलने पर चर्चा शुरू हुई, तो प्राइमरी एजुकेशन के ज्वांइट डायरेक्टर ने टेस्ट के आधार पर दाखिला प्रदान किए जाने की बात कही है। वहीं बेस लाइन सर्वे को प्रदेश के सभी बीईईओ, बीपीओ को स्कूलों में ईमानदारी से किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान ज्वांइट डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन आशीष कोहली, राज्य परियोजना अधिकारी एसएसए डीसी राणा सहित जिला परियोजना अधिकारी एसएसए सतीश धीमान विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश भर के 130 के करीब बीपीओ, बीआरसी, बीईईओ, एसएसए व आरएमएसए अधिकारियों ने भाग लिया। रिव्यू बैठक के दौरान क्वालिटी एजुकेशन को स्कूलों में पूरी तरह से ऑन किए जाने के निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को स्कूलों में जाकर छात्रों की पुस्तकों का निरीक्षण करके उनसे हर विषय के दो-दो प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकें। रिव्यू बैठक के दौरान पाया गया कि कई स्थानों पर बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट में सभी नियमों को पूरा नहीं किया गया है, अधिकारियों को नियमों को पूरा करके ही रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सिविल वर्क, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेड करने पर भी चर्चा की गई।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:18:13 PM
शिमला — राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद का गठन कर दिया है। सोमवार को इस संबध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) लागू होने के बाद परिषद का गठन किया जाना जरूरी था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। आईआईटी मंडी के निदेशक को काउंसिल का वाइस चेयरमैन व संयुक्त शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा डा. शशि भूषण शेखरी को सदस्य सचिव बनाया गया है। काउंसिल में चार सचिव बनाए गए हैं। इनमें शिक्षा सचिव सहित सचिव वित्त, कृषि व बागबानी को शामिल किया गया है। 17 सदस्यीय काउंसिल में एचपीयू, नौणी व कृषि विवि के कुलपति, निदेशक उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कालेज संजौली, राजकीय कालेज धर्मशाला व एससीआरटी सोलन के प्रिंसीपल को भी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश में रूसा के क्रियान्वयन को योजना बनाना, फंडिंग, खामियों का मूल्यांकन करना, शैक्षणिक सुविधाएं जैसे कार्य परिषद करेगी। रूसा के स्टेट प्लान को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को भेजने का कार्य भी शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा। एमएचआरडी ने देश के सभी राज्यों को रूसा का स्टेट प्लान 18 जनवरी तक सम्मिट करने को कहा है। शिक्षा विभाग में रूसा सैल स्टेट प्लान तैयार करने में लगा हुआ है। यह प्लान उच्च शिक्षा परिषद को सौंपा जाएगा। परिषद ही इस प्लान को एमएचआरडी को सौंपेगी।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:19:15 PM
अनिल को स्कूल शिक्षा बोर्ड संघ की कमान

himachal pradesh newsधर्मशाला — हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ की कमान अनिल मेहरा को मिली है। संघ की सोमवार को जनरल हाउस में बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया। बैठक मेें सर्वसम्मति से अनिल मेहरा को प्रधान, महासचिव सुनील शर्मा, उपप्रधान पंकज शर्मा, संजय कुमार को संयुक्त सचिव चुना गया। इसके साथ प्रेस सचिव क्रांति कौशल, प्रचार सचिव अशोक कुमार को चुना गया है। विजय कुमार कौंडल को मुख्य संरक्षक, जगदीश शर्मा को मुख्य सलाहकार व विपिन मेहरा को वरिष्ठ उपप्रधान चुना गया। संघ के चुनावों में कन्वीनर मनोहर कल्याण व सहायक कन्वीनर कश्मीर सिंह की देखरेख में चुनाव सपंन्न हुए। नवनियुक्त कार्यकारिणी की शिक्षा बोर्ड में बैठक हुई है, जिसमें पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने की रणनीति तैयार कर ली है। नवनियुक्त प्रधान अनिल मेहरा व मुख्य संरक्षक विजय कुमार कौंडल ने बताया कि कर्मचारियों के जीपीएफ को बढ़ाने, पेंशन को सुदृढ़ करने, शिक्षा बोर्ड अनुबंध कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई भर्तियां करनेके लिए सरकार से मांग उठाई जाएगी।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:21:09 PM
शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम
 आठ हजार से ज्यादा पद खाली, आज नई भर्ती पर फैसला संभव
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें विभाग में शिक्षकों के खाली पदों से लेकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
 विभाग में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के लगभग आठ हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनके साथ ही विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के पहले सर्वे और मेरिट के लिए एलीमेंटरी शिक्षा विभाग की परीक्षा के रिजल्ट को भी विभाग की ओर से सरकार के समक्ष रखा जाना है।
 इन दोनों ही परीक्षाओं में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर की पोल खुली है। एक सर्वे में जहां छात्र निचली कक्षाओं के प्रश्नों को हल करने में नाकाम रहे हैं, वहीं दूसरी परीक्षा में स्कूलों मेें अव्वल रहने वाले छात्र हिंदी और गणित के सामान्य प्रश्नों को भी हल नहीं कर सके हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग की रिपोर्ट रखने के लिए शिक्षा निदेशालय में रविवार के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी आंकड़े जुटाने में लगे रहे। कितने शिक्षकों को एक साल के दौरान नियुक्तियां दी, पदोन्नतियां किस वर्ग में कितनी हुई, किन वर्गों में कितने शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति दी जानी है, इन सभी मसलों पर विस्तार से समीक्षा की गई है।
 यही नहीं विभाग की ओर से कितने पीटीए शिक्षकों को नौकरी पर बहाल किया है, इसका पूरा खाका तैयार कर बैठक में रखना है।
 बैठक में उच्च शिक्षा और एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा होनी है। शनिवार को भी इसकी तैयारी में विभाग के निदेशकों ने प्रधान सचिव आरडी धीमान के साथ बैठक की थी।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:21:57 PM
'अध्यापक सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं अपने बच्चे'


पट्टा सीनियर सेकंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में बोले स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर

भास्कर न्यूज त्नभोरंज
 प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति का श्रेय केवल कांग्रेस पार्टी को जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने पट्टा सीनियर सेकंडरी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9 डिग्री कॉलेज खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने अध्यापकों पर बड़ी जिम्मेदारी की बात स्वीकारते हुए कहा कि अध्यापकों को अच्छी तनख्वाह मिलने के बावजूद उनमें कमी आ गई है। अध्यापक नौकरी तो सरकारी स्कूलों में करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं।

 सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है कि सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें। इसके लिए जरूरी हुआ तो कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर को लघु बचत, सड़कों के घनत्व, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर बताया। कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं से महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। मनरेगा में प्रदेश की 70 फीसदी महिलाएं काम कर रही हैं।

 पीटीए को अनुबंध पर लाया

 कांग्रेस सरकार ने 6400 पीटीए अध्यापकों को अनुबंध पर लाया है। प्रदेश में 778 पटवारियों का रिजल्ट निकाला गया है। जिन्हें ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाएगी। कहा कि बंदोबस्त में खामियों को दुरूस्त करने के लिए सैटेलाइट से बंदोबस्त करवाया जाएगा। भाजपा ने अपनी सरकार में स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले किए हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य संस्थानों पर करोड़ों खर्च कर रही है। आईजीएमसी शिमला पर 168 करोड़ खर्च होंगे और प्रदेश में कैंसर का एक अस्पताल शीघ्र ही मंडी या हमीरपुर में खुलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले स्टूडेंट्स को 7500 रुपए, परीक्षा भवन के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। इससे पहले प्रिंसिपल बीआर शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। मुख्यअतिथि ने मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया। इस मौके पर रणजीत सिंह, नरेंद्र ठाकुर, राजीव मैहर, किशोरी लाल, दीपक शर्मा, प्रेम कौशल, राजेंद्र जार, रोशनलाल शर्मा, बलविंद्र सिंह बबलू आदि मौजूद थे।

 हमीरपुर: स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह पीएचसी पांडवी में जनसभा को संबोधित करते हुए।
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Post by: Raman on January 07, 2014, 01:22:35 PM
शीतकालीन स्कूलों में पांच के बाद दें तैनाती

 मंडी — शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों में पांच फरवरी के बाद अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों में छुट्टियों को देखते हुए विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही मंडी में एलिमेंटरी शिक्षा विभाग ने 148 जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति दी थी। इनमें से ज्यादातर अध्यापकों को सब-कैडर व हार्ड एरिया के ऐसे स्कूलों में नियुक्ति मिली थी, जो कि शीतकालीन सत्र के चलते बंद पडे़ हुए हैं। पहले विभाग ने इन सभी जेबीटी अध्यापकों को 15 दिनों के भीतर नियुक्ति लेने के आदेश दिए थे, लेकिन शनिवार को ही विभाग ने इस बारे में फिर से आदेश जारी करते हुए शीतकालीन स्कूलों को भेजे जेबीटी अध्यापकों को राहत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही तबादला होकर आए अध्यापकों को भी यह राहत मिलेगी। मंडी जिला के साथ ही अन्य ऐसे सभी जिलों जहां पर शीतकालीन सत्र वाले स्कूल हैं, उनमें भी ये आदेश नई नियुक्तियों पर लागू होंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों को भेजे गए जेबीटी अध्यापकों को 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग के आदेश विभाग ने दिए हैं। अगर इन 15 दिनों के भीतर कोई जेबीटी अपनी ज्वाइनिंग दे सकेगा तो उसकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। वहीं स्कूलों में नियुक्ति लेने पहले नवनियुक्त जेबीटी अध्यापकों को कई प्रमाण पत्र भी तैयार करने होंगे। पहले सभी शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर नियुक्ति देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन शीतकालीन सत्र में छुट्टियों केचलते बंद हो गए स्कूलों में पांच फरवरी के बाद ज्वाइनिंग ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शेष स्कूलों में 15 दिनों के भीतर ही ज्वाइनिंग देनी होगी। ऐसा न करने पर नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:23:11 PM
आधा घंटा पहले खुलेंगे पहली-8वीं के पेपर

 बिलासपुर — प्रदेश में शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही अब पहली से आठवीं की परीक्षा से आधा घंटा पहले प्रश्नपत्रों का बंडल खुलेगा। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था इस वर्ष मार्च माह में होने वाली परीक्षा से लागू करने का निर्णय लिया है। इस बाबत सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के तहत पहली से आठवीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय जारी करेगा। यह प्रश्न पत्र स्कूलों द्वारा दी गई छात्रों की संख्या के आधार पर जारी किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए बाकायदा स्कूलों से छात्रों की डिटेल भी मंगवा ली है। अहम बात यह है कि राज्य से यह प्रश्न पत्र जिला कार्यालय में आएंगे, जहां से ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर इनका वितरण किया जाएगा। इन प्रश्र पत्रों के बंडलों की सील को स्कूलों में परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले खोला जाएगा। प्रश्न पत्रों के वितरण व परीक्षा के सही संचालन का जिम्मा डीपीईओ, बीआरसी व बीईईओ के हवाले रहेगा। ये अधिकारी प्रश्नपत्रों का सही वितरण करने के साथ-साथ परीक्षा लेने व रिजल्ट बनाने तक का कार्य करेंगे। इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूल अपने ही स्तर पर परीक्षा का संचालन कर प्रश्नपत्रों का बंडल खोलते थे। यही नहीं, प्रश्नपत्र भी स्कूल स्तर पर ही तैयार किए जाते थे, लेकिन विभाग ने अब इसमें भारी तबदीली कर दी है। नई योजना के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों को एक ही प्रश्नपत्र जाएगा। यह प्रश्नपत्र सर्वशिक्षा अभियान के तहत तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा उपनिदेशक या सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी कार्यालयों में इनका वितरण होगा, जहां से इन्हें स्कूलों में भेजा जाएगा। विभाग ने मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षा के अंतिम टर्मिनल टेस्ट का नाम दिया है। विभाग इससे पहले इसके संचालन के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय ले चुका है, जबकि अब परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले प्रश्नपत्र का बंडल खोलने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने शिक्षा उपनिदेशकों को उपरोक्त नए शेड्यूल के तहत परीक्षा का संचालन करने के आदेश दिए हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:23:46 PM
आधा घंटा पहले खुलेंगे पहली-8वीं के पेपर

 बिलासपुर — प्रदेश में शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही अब पहली से आठवीं की परीक्षा से आधा घंटा पहले प्रश्नपत्रों का बंडल खुलेगा। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था इस वर्ष मार्च माह में होने वाली परीक्षा से लागू करने का निर्णय लिया है। इस बाबत सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के तहत पहली से आठवीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय जारी करेगा। यह प्रश्न पत्र स्कूलों द्वारा दी गई छात्रों की संख्या के आधार पर जारी किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए बाकायदा स्कूलों से छात्रों की डिटेल भी मंगवा ली है। अहम बात यह है कि राज्य से यह प्रश्न पत्र जिला कार्यालय में आएंगे, जहां से ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर इनका वितरण किया जाएगा। इन प्रश्र पत्रों के बंडलों की सील को स्कूलों में परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले खोला जाएगा। प्रश्न पत्रों के वितरण व परीक्षा के सही संचालन का जिम्मा डीपीईओ, बीआरसी व बीईईओ के हवाले रहेगा। ये अधिकारी प्रश्नपत्रों का सही वितरण करने के साथ-साथ परीक्षा लेने व रिजल्ट बनाने तक का कार्य करेंगे। इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूल अपने ही स्तर पर परीक्षा का संचालन कर प्रश्नपत्रों का बंडल खोलते थे। यही नहीं, प्रश्नपत्र भी स्कूल स्तर पर ही तैयार किए जाते थे, लेकिन विभाग ने अब इसमें भारी तबदीली कर दी है। नई योजना के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों को एक ही प्रश्नपत्र जाएगा। यह प्रश्नपत्र सर्वशिक्षा अभियान के तहत तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा उपनिदेशक या सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी कार्यालयों में इनका वितरण होगा, जहां से इन्हें स्कूलों में भेजा जाएगा। विभाग ने मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षा के अंतिम टर्मिनल टेस्ट का नाम दिया है। विभाग इससे पहले इसके संचालन के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय ले चुका है, जबकि अब परीक्षा शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले प्रश्नपत्र का बंडल खोलने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने शिक्षा उपनिदेशकों को उपरोक्त नए शेड्यूल के तहत परीक्षा का संचालन करने के आदेश दिए हैं।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:24:14 PM
कई जेबीटी को 4-9-14 का लाभ नहीं

 मंडी — 16290 संघर्ष मंच के प्रदेशाध्यक्ष अरुण धीमान ने कहा कि कुछ जेबीटी अध्यापकों को 4-9-14 के लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति की मार झेल रहे जेबीटी अध्यापक जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ मांगों को लेकर मुलाकात करेंगे। रविवार को मंच की बैठक प्रदेशाध्यक्ष अरुण धीमान की अध्यक्षता में पड्डल मैदान मंडी में संपन्न हुई। बैठक में राज्य कार्यकारिणी सहित विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए। बैठक में राज्य संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि दिसंबर माह में संघर्ष मंच नच्े जेबीटी को मूल वेतन 16290 तथा 4-9-14 के संबंध में प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश तथा शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ज्ञापन पंजीकृत डाक द्वारा भेजा था, जिसका कोई जवाब न आने पर दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया। अभी भी विभाग की ओर से कोई जवाब न आने से वेतन विसंगति की मार झेल रहे जेबीटी अध्यापकों में भारी रोष है। श्री गौतम ने कहा कि विभाग द्वारा ज्ञापन का जवाब न देना निराशाजनक है।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:24:37 PM
कल से बंद होंगे सरकारी स्कूल
17 जनवरी को लौटेगी रौनक
•अमर उजाला ब्यूरो
 डरोह (कांगड़ा)।
डरोह (कांगड़ा)। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल सोमवार से पुन: दस दिन के लिए बंद हो जाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में दस दिन की छुट्टियां पूर्ण रूप से रहेंगी। हालांकि, कुछ निजी स्कूलों में यह अवकाश नहीं दिए गए हैं। दस दिन की इन छुट्टियों को जहां कुछ अभिभावक ठीक बता रहे हैं तो कुछेक इन्हें शिक्षा विभाग की गलती मान रहे हैं। पिछले लंबे अरसे से प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में परिवर्तन किया है।
 सरकारी स्कूलों में एकरूपता लाने के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कुल 52 छुट्टियों का प्रावधान रखा गया है। इनमें से 36 जुलाई माह में, 6 दिवाली के समय और 10 जनवरी माह में दी जा रही हैं। जिला कुल्लू और लाहौल-स्पीति में बदलाव है। प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन सरकारी स्कूलों में 7 से 16 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। 17 जनवरी को पुन: स्कूल खुलेंगे।
 अभिभावकों ईश्वर चंद गुलेरिया, प्रभदयाल शर्मा, विनोद कुमार चौधरी, पंकज शर्मा, रक्षपाल सिंह, कुलदीप चंद, प्रवेश शर्मा, रमा कांत, प्यारे लाल, विहारी लाल, सरूप चंद, किशोरी लाल, हिमाल चंद, मदन राणा, अनुपम राणा, प्रीतम चंद, कांता देवी, कृष्णा देवी, रीता राणा, सपना कटोच, रचना राणा, सुनीता कटोच, मोनिका शर्मा, रींपी देवी, कल्पना राजपूत, सपना सूद, सुभद्रा देवी आदि ने बताया कि स्कूलों में इस समय छुट्टियों देना गलत है।
 विभाग को दस दिन के इस अवकाश को बरसात में ही दे देना चाहिए। शिक्षा विभाग ने इन छुट्टियों के बारे में अपने आदेश संख्या ईडीएन-एचई 21ए तीन 06-2011 भाग पांच दिनांक 14 जून 2013 में पहले ही प्रदेश में सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली छुट्टियों के बारे में जिलावार शेड्यूल दर्शा कर आदेश जारी कर रखे हैं।
•जनवरी में छुट्टियों को ठीक नहीं मान रहे अभिभावक
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:26:01 PM
सीधे दूसरे सत्र में नहीं मिलेगा प्रवेश
 कंपार्टमेंट वाले छात्रों को जोर का झटका
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। प्रदेश विश्वविद्यालय में पहली बार रूसा लागू होने के बाद कंपार्टमेंट के कारण पहले सत्र में प्रवेश से वंचित रहे छात्रों को जोर का झटका लगा है। विवि प्रशासन ने इसके लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन विभाग ने सीधे तौर पर प्रस्ताव को नकार दिया है।
 विवि प्रशासन की कमेटी ने मेरिट के आधार पर खाली सीटों पर प्रवेश देने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन चर्चा के दौरान ही शिक्षा विभाग ने इसे नकार कर दिया। विवि का इक्डोल विभाग दूसरे सत्र में सीधे प्रवेश के लिए तैयार था, लेकिन दोहरा सिस्टम विवि लागू नहीं कर सकता। इसलिए पूरे ही प्रस्ताव को नकार दिया गया। विवि में पिछली कार्यकारी परिषद की बैठक से पहले विवि प्रशासन ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इसका प्रस्ताव तैयार किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। शिक्षा विभाग ने इसमें तर्क दिया है कि इससे कॉलेजों में मेरिट सिस्टम से लेकर अन्य सभी कार्यक्रमों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। कंपार्टमेंट के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश देने पर हाईकोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। ऐसे में इन छात्रों को छूट दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन के प्रस्ताव को नकार दिया है। उधर, प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडी प्रो. सुरेश कुमार ने बताया कि कमेटी ने प्रस्ताव तैयार किया था। इस पर शिक्षा विभाग के साथ सहमति नहीं बन सकी है। इक्डोल से प्रवेश देने का रास्ता था, लेकिन दोहरा सिस्टम एक कक्षा के छात्रों के लिए लागू नहीं हो सकता है।
 फैसला
•कमेटी के प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने नकारा
•कॉलेजों में मेरिट पर प्रवेश देने का था प्रस्ताव
•दूसरे सत्र में दाखिला देने को तैयार था इक्डोल
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:27:03 PM
आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

 पांवटा साहिब — शिलाई क्षेत्र के शिरीक्यारी मिडल स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण मामले में आरोपी शिक्षक को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संज्ञान में आने के उपरांत ही पुलिस टीम ने आरोपी की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में जगह-जगह छापामारी की। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी के रिश्तेदारों की मदद से उसे शिलाई पुलिस ने पकड़ लिया है। रविवार को आरोपी का शिलाई अस्पताल में मेडिकल करवाया गया तथा सोमवार को पांवटा साहिब में अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मामला उजागर होने पर आरोपी शिक्षक अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए था, लेकिन पुलिस के बढ़ते शिकंजे के चलते रविवार तड़के रिश्तेदार उसे थाने लाए, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि बीते 18 नवंबर को जब स्कूल के अन्य शिक्षक वर्कशाप में गए थे तो आरोपी शिक्षक ने प्रार्थना सभा के दौरान स्कूल के कार्यालय में उससे दुराचार किया।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 07, 2014, 01:29:28 PM
शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम
 आठ हजार से ज्यादा पद खाली, आज नई भर्ती पर फैसला संभव
•अमर उजाला ब्यूरो
 शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें विभाग में शिक्षकों के खाली पदों से लेकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
 विभाग में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के लगभग आठ हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनके साथ ही विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के पहले सर्वे और मेरिट के लिए एलीमेंटरी शिक्षा विभाग की परीक्षा के रिजल्ट को भी विभाग की ओर से सरकार के समक्ष रखा जाना है।
 इन दोनों ही परीक्षाओं में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर की पोल खुली है। एक सर्वे में जहां छात्र निचली कक्षाओं के प्रश्नों को हल करने में नाकाम रहे हैं, वहीं दूसरी परीक्षा में स्कूलों मेें अव्वल रहने वाले छात्र हिंदी और गणित के सामान्य प्रश्नों को भी हल नहीं कर सके हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग की रिपोर्ट रखने के लिए शिक्षा निदेशालय में रविवार के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी आंकड़े जुटाने में लगे रहे। कितने शिक्षकों को एक साल के दौरान नियुक्तियां दी, पदोन्नतियां किस वर्ग में कितनी हुई, किन वर्गों में कितने शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति दी जानी है, इन सभी मसलों पर विस्तार से समीक्षा की गई है।
 यही नहीं विभाग की ओर से कितने पीटीए शिक्षकों को नौकरी पर बहाल किया है, इसका पूरा खाका तैयार कर बैठक में रखना है।
 बैठक में उच्च शिक्षा और एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा होनी है। शनिवार को भी इसकी तैयारी में विभाग के निदेशकों ने प्रधान सचिव आरडी धीमान के साथ बैठक की थी।
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 08, 2014, 11:20:48 AM
पैट शिक्षकों के लिए बनाई जाए स्थाई
 नीति
 बजट सत्र से पहले सचिवालय का घेराव
• अमर उजाला ब्यूरो
 मंडी। प्राथमिक सहायक अध्यापक संघ मंडी की बैठक में विभिन्न मांगों पर चरचा की गई। बैठक में जिले के सभी शिक्षा खंडों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर ने की। संघ ने सरकार के ढुलमुल रवैये पर रोष प्रकट किया। निर्णय लिया गया कि मांगों को लेकर शीघ्र ही पैट शिक्षक सचिवालय का घेराव करेंगे। मंगलवार को डाइट में आयोजित बैठक में संघ के जिला प्रधान कृष्ण ठाकुर ने कहा कि सरकार पैट अध्यापकों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार शीघ्र ही पैट अध्यापकों के पूर्व में दो वर्ष के प्रशिक्षण को मान्यता दें। अन्यथा सरकार के विरोध में जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
 उन्होंने कहा कि सभी पैट अध्यापकों का आठ वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वे अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संघ ने सरकार से मांग की है कि आने वाले बजट सत्र में पैट अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाई जाए। जिला उपाध्यक्ष रवि गुलेरिया ने कहा कि पूर्व सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी व्यवहार न करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि बजट सत्र से पहले पैट अध्यापक अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। संघ ने सीएम से आग्रह किया कि धर्मशाला में किए वायदे को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में महासचिव मुंशी राणा, विनोद ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, मदन ठाकुर, होशियार, विनोद और दिनेश मौजूद रहे।
•पैट शिक्षकों से सौतेले व्यवहार का आरोप
Title: Re: Himachal Pradesh (HP) Teachers News
Post by: Raman on January 08, 2014, 11:21:21 AM
नौकरी के लिए पात्रता बनाने को मौका ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत अंक लेने के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिए दो चांस शिमला। हिमाचल विश्वविद्यालय ने शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी टेट की पात्रता बनाने के लिए सेवारत शिक्षकों और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को मौका दिया है। इन्हें ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक बनाने के लिए अब दो चांस मिलेंगे। विवि की कार्यकारी परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मार्च और सितंबर 2014 में ये डिग्रीधारक स्कोर बढ़ाने के लिए परीक्षाएं दे सकेंगे। इसके लिए 5000 रुपये शुल्क देना होगा। विवि के कुल सचिव प्रो. मोहन झारटा ने इसकी पुष्टि की। हिमाचल में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने पर शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। टेट की परीक्षा देने के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक होने जरूरी हैं। यह शर्त जेबीटी से टीजीटी पदोन्नत होने पर है। 50 फीसदी अंकों और टेट की शर्त हजारों शिक्षकों पर भारी पड़ रही है। इन्हें ग्रेजुएशन में कम अंक होने के कारण प्रशिक्षित होने के बावजूद शिक्षक बनने का मौका नहीं मिल रहा है। विभाग मेें तैनात जेबीटी और टीजीटी शिक्षक भी ऐसे हैं, जिनके स्नातक में 50 फीसदी अंक नहीं है। भविष्य में उन पर भी टेट की शर्त लागू होती है तो उन्हें भी अंक बढ़ाने का यह बेहतर मौका होगा। प्रदेश में नए नियमों के तहत शिक्षकों और युवाओं को आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया था। कुल मिलाकर इस फैसले से सैकड़ों प्रशिक्षितों को राहत म