Author Topic: Aadhaar Card  (Read 3943 times)

sanjay7283

  • Guest
Re: Aadhaar Card
« Reply #10 on: June 01, 2013, 09:57:17 PM »
HOW TO ATTACH AADHAR CARD NUMBER WITH GAS COPY NUMBER IF ANYONE KNOWS PLZ TELL

sanjay7283

  • Guest
Re: Aadhaar Card
« Reply #11 on: June 01, 2013, 10:54:23 PM »
HOW TO ATTACH AADHAR CARD NUMBER WITH GAS COPY NUMBER IF ANYONE KNOWS PLZ TELL


 
http://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeeding.aspx   

I find it

bhinder13

  • Guest
Re: Aadhaar Card
« Reply #12 on: June 02, 2013, 06:33:25 AM »
Dial the mumber, Gas Agency has provider u to. book ur cylinder. Then press 2, follow the instructions.

absingh

  • Member
  • *
  • Offline
  • Posts: 30
    • View Profile
Re: Aadhaar Card
« Reply #13 on: June 02, 2013, 08:24:11 AM »
when enter details it shows the message of invalid customer id (lpg customer id no.),i got new connection on 20th may 2013. it is not updated?

Honey99

  • Guest
Re: Aadhaar Card
« Reply #14 on: June 11, 2013, 09:17:03 PM »
Adaar must be implemented as soon as possible for more Transparency. :(

hardev singh

  • Real Member
  • **
  • Offline
  • Posts: 106
    • View Profile
Re: Aadhaar Card
« Reply #15 on: June 12, 2013, 11:11:17 AM »
Aadhar card compulsory for students to get scholarship

2 schemes go online


Tuesday, June,11 2013 newsline

CHANDIGARH: In a significant decision, Punjab Government has transferred two schemes related to Scholarship Management System of minority students (Sikh, Muslim, Chrishtian, Bodhi and Parsi) from manual to online.

Disclosing this here today Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Minister Gulzar Singh Ranike said that scholarship amount of 2013-14 session under Post Matric Scholarship Scheme and Marriage-cum-Means basis scholarship scheme would be transferred only to account numbers which are attached to Aadhar Card Numbers.

The Minister appealed to all eligible students that they should make  their Aadhar Card on preference and write their Aadhar Number with their account numbers. He also appealed to the Head of the Educational institutions and Schools to extend every possible help to the students.

yes adhhar card and bank account both r compulsory

Harpal

  • Intellectualist
  • *
  • Offline
  • Posts: 6657
  • Gender: Male
    • View Profile
    • Email
Re: Aadhaar Card
« Reply #16 on: June 13, 2013, 05:25:53 AM »

R S Sidhu

  • Real Savvy
  • *****
  • Offline
  • Posts: 4777
  • Gender: Male
    • View Profile
Re: Aadhaar Card
« Reply #17 on: June 20, 2013, 07:19:16 PM »


Aadhar number field session 2013-14 compulsory

Punjab Govt. attaches to scholarship schemes with Aadhar Card Numbers

Chandigarh, June 20: In a significant decision, Punjab Government has transferred two schemes related to Scholarship Management System of minority students (Sikh, Muslim, Chrishtian, Bodhi and Parsi) from manual to online.
 Disclosing this here today Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Minister S. Gulzar Singh Ranike said that scholarship amount of 2013-14 session under Post Matric Scholarship Scheme and Marriage-cum-Means basis scholarship scheme would be transferred only to account numbers which are attached to Aadhar Card Numbers.
 The Minister appealed to all eligible students that they should make their Aadhar Card on preference and write their Aadhar Number with their account numbers. He also appealed to the Head of the Educational institutions and Schools to extend every possible help to the students.


Sewakbpasingh

  • Guest
Re: Aadhaar Card
« Reply #18 on: June 23, 2013, 04:30:20 PM »
adhar card rahi vajifa khate vich pain nal bahut saukha ho javega

Harpal

  • Intellectualist
  • *
  • Offline
  • Posts: 6657
  • Gender: Male
    • View Profile
    • Email
Re: Aadhaar Card
« Reply #19 on: July 13, 2013, 07:46:39 PM »
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ

 ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੈਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।........ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ।ਉਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।" ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਯੂਕੀਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ "ਯੁਨੀਕ ਅਥਾਰਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਸੀ ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ "ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੈਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ।........ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60-62 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਭਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲਕੈਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਨਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਨੀਲਕੈਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਜਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨੀਲਕੈਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿਚ ਯੂਨੀਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਂਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 'ਅਧਾਰ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਆਧਾਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਵਰਤਦੀ।

 ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੁਪਤ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ! ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ 2369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਵਜਨਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।

 ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

 -ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
 ਵਿਸਫੋਟ ਡਾਟ ਕਾਮ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

 

GoogleTagged



Universal I-Card for Physically Challenged Soon

Started by SHANDAL

Replies: 0
Views: 239
Last post December 10, 2017, 06:12:11 AM
by SHANDAL
ID card must for rail journey from Feb 15

Started by R S Sidhu

Replies: 0
Views: 657
Last post February 09, 2012, 08:46:43 PM
by R S Sidhu
Aadhaar Enabled Payment System

Started by Hannibal

Replies: 0
Views: 605
Last post December 02, 2016, 06:45:15 AM
by Hannibal
Aadhaar-Data - Breach & FIR Against The Tribune

Started by SHANDAL

Replies: 73
Views: 671
Last post April 18, 2018, 10:46:11 AM
by SHANDAL
What is SBI Card to Card Transfer Facility

Started by Charanjeet Singh Zira

Replies: 3
Views: 17491
Last post September 14, 2012, 04:33:41 AM
by Charanjeet Singh Zira