Author Topic: Today Punjab cabinet decisions and some news  (Read 2173 times)


  • Guest
Today Punjab cabinet decisions and some news
« on: April 23, 2012, 02:37:29 PM »

« Last Edit: April 23, 2012, 04:08:33 PM by RAJ »


  • Guest
Re: Pb cabinet decisions
« Reply #1 on: April 23, 2012, 03:01:54 PM »


  • Guest
Re: Pb cabinet decisions
« Reply #2 on: April 23, 2012, 03:16:40 PM »
Punjab govt expresses satisfaction at wheat procurement, to recruit PCS and allied services
Monday, April 23, 2012 - 15:00
CHANDIGARH: Punjab cabinet has given approval to fill 150 vacant posts of Junior Engineers (JEs) of direct quota in the Irrigation Department through Administrative department by taking these out of preview of Punjab Subordinate Services Selection Board in the public interest so that the irrigation and drainage works were carried out without any further delay.
The Cabinet also reviewed the arrangements of Wheat procurement during the Rabi Marketing Season 2012-13 and expressed satisfaction over the ongoing procurement operations across the state. The Cabinet was apprised that the state government had made elaborate arrangements to procure 115 lakh MT of Wheat through its procurement agencies viz. Pungrain, Markfed, Punsup, Warehousing, Punjab Agro besides FCI for central pool as per their allotted share.  Procurement of Wheat which started from April 1 would likely to continue till June 30, 2012.
Detailed instructions have already been issued to all the District Food & Supplies Controllers to ensure proper storage of Wheat in keeping close liaison with the concerned Deputy Commissioners.
In yet another decision, the qualifications provisions under the Punjab State Elections Commission have been brought in conformity with the provisions of this subject in the Punjab Panchayati Raj Act, 1994 and Punjab Municipal Act, 1911.
The Cabinet also approved the exemption to the SGPC, Durgiana Temple, Amritsar, Devi Talab Temple Jalandhar from External Development Charges (EDC), Change in Land Use (CLU) and License fee for setting up schools, colleges, hospitals and other social institutions benefitting the public.
The Cabinet also approved the draft of Punjab Right to Service Rules, 2012 which would help implementation of the provisions of the Right to Service Act. At the very outset the Punjab Cabinet expressed condolences to the families of those workers who lost their lives in the building collapse of a factory at Jalandhar.  The Cabinet also observed two minutes silence in the memory of deceased and prayed to the Almighty to grant peace to the departed souls besides giving strength to the family members to bear this irreparable loss and wishing a speedy recovery to the injured.
Meanwhile, the Cabinet also appreciated the outstanding services rendered by the Army, National Disaster Response Force besides the Civil and Police of district administration Jalandhar in carrying out timely relief operations thus saving many lives.  The Cabinet also lauded the role of several NGOs, social, religious and voluntary organizations in providing relief to the injured and the family members of the deceased in this hour of crisis.
« Last Edit: April 23, 2012, 03:53:26 PM by RAJ »


  • Guest
Re: Pb cabinet decisions
« Reply #3 on: April 23, 2012, 03:21:50 PM »
Punjab cabinet: Canal & drainage act to be amended
Monday, April 23, 2012 - 14:45
CHANDIGARH:In a bid to check the practice of theft of canal water in the state, the Punjab Cabinet today approved to amend Section 70 of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873 to make it far more stringent and punitive.
A decision to this effect was taken in a meeting of Council of Ministers under the Chairmanship of Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal here at Chief Minister's Office this morning.
Disclosing this here today, a spokesperson of the Chief Minister's Office said that under the amended provisions of the Act the amount of fine for canal water theft has been enhanced from earlier Rs.1000 to minimum Rs.5000 up to Rs.50,000 or imprisonment up to six months or both.  The guilty would be deprived of the facility of canal water for two rounds for first time offence, for a season in case of 2nd offence and for two years for third time offence.   The government would also issue an Ordinance to make it effective with immediate effect.
 In another significant decision, the Cabinet approved a proposal of making recruitment to PCS and allied services every year compulsory.  The recruitment process would start every year in September and end next year in August.  This land mark decision would improve the quality of administration and ensure regular intake of PCS officers every year.  Rules to this effect have already been amended.
The Cabinet also approved the additional cost incurred on the construction of the rural toilets through the NGOs, over and above the cost fixed by the state government, from the funds raised through other sources.
 It may be recalled that as many as 1202249 households in rural areas were still bereft of the personal toilets as per a survey conducted by Water Supply & Sanitation Department, Punjab in 2009.  The govt. aims to make the entire state free from open defecation in five years.
« Last Edit: April 23, 2012, 03:51:07 PM by RAJ »


  • Guest
Re: Pb cabinet decisions
« Reply #4 on: April 23, 2012, 03:57:54 PM »
ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ    

ਸੰਗਰੂਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ) : ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ) ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ'   ਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਈ 2011 ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈਆਂ 3442 ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੌਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ 6000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੈਚ ਵਾਈਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ7041 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਤੰਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਾਂਘ, ਸੁਮਨ ਮੈਡਮ  ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।


  • Guest
Re: Pb cabinet decisions
« Reply #5 on: April 23, 2012, 04:00:18 PM »
Notification for MC election issued by Punjab govt, reservation list issued
Monday, April 23, 2012 - 15:30
By Sukhpal Kaur
CHANDIGARH: The notification for holding the civic polls for the Municipal Corporation of four cities in Punjab has been issued by the state government.  The notification of reservation of wards for the MC election has been issued.
There are five categories for reservation: SC(Scheduled caste), SC women, General category women, BC(Backward classes) and General wards.
The detailed lists are as follows:
Municipal Corporation Amritsar :
Total Wards : 65
 Wards reserved for Scheduled Castes : 16, 28, 31, 37, 57, 59, 60, 61 and 62
Scheduled Castes Women:6, 14, 15, 17, 18, 30 & 48
General Category Women : 2, 5, 9, 12, 20, 23, 26, 32, 38, 41, 44, 47, 51, 54 & 63
Backward Classes : 33 & 35
General Wards : 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 53 , 55, 56, 58, 64 & 65
Municipal Corporation Jalandhar :
Total Wards : 60
Wards reserved for Scheduled Castes : 1, 13, 32, 46, 50, 51, 52, 54, 54, 58 & 59
Scheduled Castes Women: 3, 6, 9, 12, 23 & 32
General Category Women : 2, 8, 14, 18, 21, 26, 29, 33, 36, 39, 44, 48, 56 & 60
Backward Classes : 17 & 42
General Wards : 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 55 & 57
Municipal Corporation Ludhiana :
Total Wards : 75
Wards reserved for Scheduled Castes : 7, 43, 50, 58 & 60
Scheduled Castes Women: 6, 9, 24, 26 & 44
General Category Women : 2, 5, 11, 14, 17, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 41, 47, 51, 54, 57, 62, 66, 71 & 75
Backward Classes : 65 & 68
General Wards : 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73 & 74
Municipal Corporation Patiala :
Total Wards : 50
Wards reserved for Scheduled Castes : 1 & 34
Scheduled Castes Women: 23, 42 & 44
General Category Women : 3, 6, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 38, 41, 47 & 50
Backward Classes : 2 & 8
General Wards : 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 48 & 49.
It is being expected that the elections will be held around June 10, 2012.


  • Guest
Re: Today Punjabb cabinet decisions and some news
« Reply #6 on: April 23, 2012, 04:06:21 PM »
ਸਟੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ    

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ,(ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ) :  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀ.ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਕੇਸ ਜੈਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਜਿਲਾਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਚੈਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ  ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜ  ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ'   ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ ਜੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 'ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਓ' ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਜੋਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਜਾਰ ਸਨ।


  • Guest
Re: Today Punjab cabinet decisions and some news
« Reply #7 on: April 23, 2012, 06:27:10 PM »
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪਰੈਲ (ਬਬ) : ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਫੋਟੋਆਂ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2009-2010 ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ
ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਤਾਜਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ।


  • Guest
Re: Today Punjab cabinet decisions and some news
« Reply #8 on: April 23, 2012, 07:37:47 PM »
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ
 (News posted on: 23 Apr, 2012)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਬ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ, ਅਮਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜਿਲ�ੇ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ� ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ, ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ੀ, ਨਿਵਿਰਤੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਤਰੱਕੀ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਪਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ /ਬੋਰਡਾਂ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।


  • Guest
Re: Today Punjab cabinet decisions and some news
« Reply #9 on: April 23, 2012, 07:39:49 PM »
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2012 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
 (News posted on: 23 Apr, 2012)

   ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚ 150 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਬ) : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਦਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰੌਤੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1202249 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰੁੱਤ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2012 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2012 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੌਜ਼, ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।



>>> Punjab govt decided to set up 6th pay commission for its employees

Started by G.Rathore

Replies: 10
Views: 2371
Last post June 10, 2014, 06:27:47 PM
by khiji NABHA
Election news of Panchayat Samities and Zila Parishads 2013

Started by EDUCATION

Replies: 1
Views: 2065
Last post May 01, 2013, 05:29:52 PM
by PD1915
Half day holiday in Punjab on Wednesday (23 nov)

Started by RAJ

Replies: 0
Views: 1913
Last post November 22, 2011, 03:52:51 PM
by RAJ

Started by RAJBHALLA

Replies: 0
Views: 2264
Last post January 08, 2012, 07:54:53 PM
permanant punjab teaching department nu regular pay kyo nahi mildi????????

Started by zeuss1616

Replies: 5
Views: 1088
Last post July 24, 2013, 09:38:08 AM
by Parveen kaur