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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by PRITAM DASS on July 27, 2017, 06:04:11 PM »
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by PRITAM DASS on July 27, 2017, 06:02:16 PM »
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by Hannibal on July 27, 2017, 05:28:28 PM »
Maximum of three months ex-India leave will be approved by the competent authority of the department, earlier, approval from Minister of concerned department was required to avail three months ex-India leave.
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by Gaurav Rathore on July 27, 2017, 05:27:11 PM »
कंप्यूटर अध्यापकों को तुरंत चुनाव कार्य से तुरंत मुक्त करने के आदेश
लिया जा रहा है गैर-शैक्षणिक कार्य
शिक्षा फोक्स, चंडीगढ़।
छह जिलों के कंप्यूटर अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर उन्हें मूल शैशणिक कार्य के लिए रिलीव करने के अार्डर दिए हैं। यह अार्डर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट एचसी अरोड़ा की सक्रियता के सकारात्मक परिणाम से सामने आए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजने के 10 दिनों के अंदर ही उक्त कार्यालय की ओर से मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, संगरूर, अमृतसर तथा होशियारपुर जिलों के उपायुक्तों एवं जिला चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में चुनाव सूचियों के संशोधन कार्य में तैनात किए गए स्कूली कम्प्यूटर टीचरों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर उन्हें मूल शैक्षणिक कार्य के लिए रिलीव किया जाए।
आदेश के अनुसार अरोड़ा की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि उक्त कम्प्यूटर टीचरों को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए विभिन्न चुनाव कार्यालयों में तैनात किया गया है जो निस्संदेह कोर्ट की अवमानना है। मुख्य चुनाव कार्यालय से बुधवार सुबह जारी इन निर्देशों में उक्त उपायुक्तों को इसका पालन सुनिश्चित कर सायं 4 बजे तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया क्योंकि वीरवार को इसी तरह के एक और मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि अरोड़ा ने गत 15 जुलाई को मुख्य चुनाव अधिकारी वी.के. सिंह को ऐसे स्कूली कम्प्यूटर टीचरों जिनकी तैनाती शैक्षणिक कार्य के समय में चुनाव कार्यालयों में मत सूचियां संशोधित करने के लिए लगाई गई थी, की सूची भेजते हुए कानूनी नोटिस भेज कर आगाह किया था कि यदि 7 दिनों के अंदर इन कम्प्यूटर टीचरों को इस गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर इनकी ड्यूटी इनके मूल शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई गई या इस बाबत उन्हें सकारात्मक कदम उठाए जाने के बारे सूचित नहीं किया गया तो वह उनके विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का मामला दायर करने के लिए बाध्य होंगे।
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by Hannibal on July 27, 2017, 05:26:01 PM »
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Teachers News / Re: ACP cases to be settled at DDO level
« Last post by Gurpreet on July 27, 2017, 05:23:49 PM »
Plz give me information about ACP case. 
My appoint. is 1/04/2008 through cdac as sci. master.     But govt. issues a letter of notional fixation to set 2008 cdac teachers in 2006.                So which year my 4 year acp is given in 2010 or 2012
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by Gaurav Rathore on July 27, 2017, 05:19:58 PM »
खुशखबरीः सरकार ने पास किया ये अहम बिल, अब 4 करोड़ कर्मचारियों के लिए
नई दिल्लीः देश के 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई वेतन संहिता विधेयक (Minimum Wage Code Bill) को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून (Minimum Wage Code Bill), 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, तथा समान पारितोषिक कानून, 1976, को एकजुट किया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में केंद्र को देश में सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गयी है और राज्यों को उसे बनाये रखना होगा।

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सूत्रों के अनुसार हालांकि, राज्य अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। यह विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा।

नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो। फिलहाल केंद्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इससे सभी उद्योग और कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें वे भी शामिल हो जायेंगे जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलता है।
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Teachers News / Re: Evening News 26 July 2017
« Last post by Gaurav Rathore on July 27, 2017, 05:19:09 PM »
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1936, ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1965 ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਇਜਲਾਸ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ |
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਚ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ 4 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ |
ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਐਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. 2011 ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 4893.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
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Teachers News / Re: Issues related to Confirmation/Probation
« Last post by arry123 on July 27, 2017, 05:08:02 PM »
Principals ate clerk mil ke aje v kharab kari jaande han
Pehlan di tran he files mang rahe han
Degrees verification, police verification gum kar ditian han, ate hun teachers nu dubara verification karwaun lai force kar rahe han, es department wich sudhar nahi ho sakda
Jekar koi teacher principal de against bole taan pher oh teacher maara
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