Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Gaurav Rathore

Pages:  1 2 3 ... 478
1
Teachers News / Re: Fill online FATCA forms under NPS
« on: May 28, 2017, 02:52:45 PM »


FATCA Self–certification
Please follow the steps given below for online Self-Certification:
Log-in to your NPS account (please visit www.cra-nsdl.com)


Click on sub menu “FATCA Self-Certification” under the main menu “Transaction”


Submit the required details under “FATCA/CRS Declaration Form”

Click on “Submit”


You are requested to read and tick “Declaration & Authorization by all customers”


Click on “Confirm”


Enter OTP received on your registered mobile number.
After Authentication through OTP, Acknowledgment for the completion of FATCA Self-certification will be displayed.

You are requested to provide to Online Self-certification even if you have submitted /sent the physical Self-Certification form to CRA.

Kindly note, you are required to submit physical FATCA Self-certification form to your Nodal Office or CRA if your Birth Place, Citizenship and Residence for the Tax Purposes is other than India or you are an US person. The format of the self-certification is provided in below link.

       FATCA Self Declaration Format

The form is required to be submitted to Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS at the following address:

      NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
      1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
      Lower Parel, Mumbai – 400 013

In case you require any clarification or assistance with respect to the above, please contact Ms. Ranjana Chavan / Ms. Mamta Jadhav at 022-40904242.

Please mention "Self-Certification - FATCA/CRS Declaration Form" on top of the envelope

2
Teachers News / Fill online FATCA forms under NPS
« on: May 28, 2017, 02:51:01 PM »

1 जुलाई 2014 के बाद नई पेंशन योजना NPS में आने वाले कर्मचारियों को FATCA सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट www.cra-nsdl.com पर ऑनलाइन भर कर भेजा जा सकता है।


3
Teachers News / Re: CBSE +2 Exam results overall review
« on: May 28, 2017, 11:22:26 AM »


Check your CBSE class 12 Result  http://cbseresults.nic.in/class12npy/class12th17.htm


4
Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: May 26, 2017, 05:47:41 PM »

बधाई हो~ हरियाणा
मुख्यमंत्री  व् प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर जी से आज मीटिंग हुई  माननीय मुख्यमंत्री व्  प्रधान सचिव जी के आशीर्वाद से  1:25 के अनुसार जे बी टी की  पोस्टे  हुई मंजूर.....

गेस्ट व नव चयनित जेबीटी के लिए बडी राहत...

धन्यवाद CM साहब...

5
Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: May 18, 2017, 10:27:22 PM »


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड : 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। 64.5% रहा परीक्षा परिणाम। पिछले साल की अपेक्षा 2% ज्यादा रहा परीक्षा परिणाम।

सरकारी स्कूलों ने मारी बाज़ी।सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 65.67% तथा निजी स्कुलो का 63.16% रहा।
लड़कियों ने फिर मारी बाज़ी। लड़कियों का पास % 73.44 तथा लड़कों का पास% 57.58 रहा।
रिवाड़ी के हरीश शर्मा ने 491 अंक लेकर प्रथम, करनाल की उर्वशी के 490 अंक लेकर द्वितीय तथा सोनीपत के विनीत 489 अंक लेकर तृतीय रहे।


6
Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: May 17, 2017, 07:47:29 AM »

सीबीएसई दसवीं में 80 अंकों की लिखित परीक्षा
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं बोर्ड परीक्षा का नया प्रारूप तैयार कर लिया है। आगामी सत्र से दसवीं के प्रत्येक विषय में छात्रों को 80 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। जबकि सीबीएसई ने परीक्षा में 20 अंक अतिरिक्त मूल्याकंन के निर्धारित किए हैं।
नए परीक्षा प्रारूप को लेकर सीबीएसई के अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के संचालन मंडल ने अपने फैसले में दसवीं कक्षा के लिए योजना एक और दो को खत्म किया है। दसवीं बोर्ड परीक्षा का नया परीक्षा प्रारूप भाषा एक, भाषा दो, विज्ञान, गणित, और समाजिक विज्ञान विषय के लिए तैयार किया गया है। अब दसवीं बोर्ड में इन सभी विषयों में छात्रों को 80 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी।

7
Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: May 15, 2017, 03:10:45 PM »


📌 पांचवीं के बाद फेल किए जा सकेंगे छात्र : विधेयक के जरिए केंद्र सरकार राज्यों को कक्षा आठ तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करने का अधिकार देने जा रही

नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून में संशोधन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने विधेयक तैयार कर लिया है। इस विधेयक के जरिए सरकार राज्यों को कक्षा आठ तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करने का अधिकार देने जा रही है। कानून में संशोधन के बाद राज्य कक्षा पांच के बाद बच्चों को परीक्षा में खरा नहीं उतरने पर फेल कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विशेष बातचीत में कहा कि विधेयक तैयार कर लिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह अहम कदम है। अभी तक आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता है लेकिन हमने इस नीति को पांचवीं कक्षा तक ही सीमित करने का फैसला किया है।





लेकिन हम यह अधिकार राज्यों को दे रहे हैं। कानून में संशोधन के बाद राज्य मौजूदा नीति में बदलाव के लिए स्वतंत्र होंगे। 2010 में लागू हुए शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि इससे बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति घट रही है। कई बैठकों में राज्य सरकारों की तरफ से इस नीति में बदलाव की मांग उठी थी। सरकार ने शिक्षा मंत्रियों की विशेष समिति भी बनाई थी जिसने मौजूदा नीति में बदलाव की सिफारिश की थी। केरल, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर करीब-करीब सभी राज्य इस बदलाव पर सहमत हैं।






नए विधेयक में प्रावधान है कि कक्षा पांच के बाद राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे बच्चे को उसी कक्षा में रोक सकते हैं। लेकिन छात्रों को एक बार फेल होने पर कुछ ही समय बाद दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा ताकि वे परीक्षा परिणाम को सुधार सकें। विधेयक के संसद के मानसून सत्र में आने की संभावना है। जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से जुड़े स्कूलों को व्यावसायिक गतिविधियां जैसे किताबें और यूनिफार्म बेचने से मना किया गया है। इस बाबत 2011 में भी सकरुलर जारी हुए थे। हमने उन्हें क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है।

8
*Punjab CM okays online government teacher transfer policy from next session*

Chandigarh: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday approved a policy for online transfer of government teachers from the next academic session, on the lines of a similar system existing in several other states, including neighbouring Haryana.

The decision, taken by the Chief Minister at an Education Department review meeting here, will facilitate transfer of school teachers, while making the process more transparent, according to an official spokesperson. The Chief Minister directed the Additional Chief Secretary (School Education) to discuss the modalities of the new transfer policy, which will categorize the schools into five zones, with his Principal Secretary. The Chief Minister also suggested posting of teachers, especially in primary schools, in their villages or surrounding areas to enable them to discharged their duties with dedication and honesty.

The Chief Minister further asked the Principal Secretary Finance to make a special provision in the forthcoming budget to ensure proper infrastructure in terms of electricity, furniture, toilets and playgrounds for the students in all government schools in the state. He directed the Additional Chief Secretary (School Education) to work out the estimated expenditure for raising the necessary demand with the Finance department in this regard.

In another directive, the Chief Minister asked the officials concerned to negotiate the best rates with telecom companies for providing Wi-Fi facility in schools, as promised by the Congress in its poll manifesto. He directed the officials to work out the modalities for the installation of Wi-Fi hotspots in computer labs for the benefit of students in government schools.

At the meeting, the Chief Minister also directed the inclusion of foreign languages as optional subject in the school curriculum from class X onwards to enable students to complete globally. He urged the school education department to include languages such as Chinese, Japanese, French and German as optional subjects to enable gainful employment of students not just within the country but globally too.

Expressing concern over the deteriorating standards of English teaching in schools, Captain Amarinder asked the English departments of the three state universities to prepare master trainers who could further train other English teachers from the primary to the higher secondary level to impart quality education to students. This, he said, would help improve the standard of English teaching and learning in the state, empowering the students to meet global communication needs.

The Chief Minister also suggested introduction of pre-nursery and nursery classes in government schools, on the Haryana pattern, to enable the development of learning skills, especially English, among the tiny tots and empower them for onward education.

Expressing dismay over the low intake of Punjabi youth in the armed forces on all India basis due to their poor academic performance, Captain Amarinder underlined the need to raise the level of education in the state on priority.

Captain Amarinder also directed Additional Chief Secretary (School Education) to sort out the issue of six problematic Model Schools being run in Public Private Partnership mode by the FCS Software Solutions before the start of next academic session on priority.

Prominent amongst those who attended the meeting were Education Minister Aruna Chaudhary, Chief Secretary Karan Avtar Singh, Additional Chief Secretary (School Education) G. Vajralingam, Principal Secretary to Chief Minister Tejveer Singh, Media Advisor to Chief Minister Raveen Thukral, Principal Secretary Finance Anirudh Tiwari and Director General School Education Pardeep Sabharwal.k

9


*ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਕਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਖਾਨੇ ਸਣੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੋਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਪਾਨੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਖਾਸਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

10
Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: May 08, 2017, 05:43:51 PM »
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੱੁਪ ਏ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2004 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈਜ਼. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ�ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਫ਼ਤਰ), ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ) ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਹਨ, ਜਿੰਨ�ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨ�ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਹੈ।

Pages:  1 2 3 ... 478