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Topics - sheemar

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पेंशन, ग्रेच्युटी, फंड काटकर क्लेम देना अनुचित

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खजाना खाली, मुलाजिमों का 2773 करोड़ डीए एरियर दो साल से पेंडिंग

सदन में व्हाइट पेपर पेश

2 लाख करोड़ का कर्ज, हर नागरिक के सिर 70,000 रुपए कर्ज
आटा-दाल स्कीम के 1747, पावर सब्सिडी के 2342 करोड़ पेंडिंग

हरीश मानव | चंडीगढ़
पंजाबसरकार के सिर 2 लाख आठ हजार करोड़ का कर्ज है यानि राज्य की कुल अर्थव्यस्था का 49 फीसदी। राज्य का हर नागरिक करीब 70,000 रुपए कर्ज के बोझ तले दबा है। दो साल से मुलाजिमों के डीए के एरियर का 2773 करोड़ बकाया है। सोमवार को पंजाब विधानसभा में पेश किए गए 143 पेज के व्हाइट पेपर में कैप्टन सरकार ने राज्य के खस्ता माली हालात का खुलासा किया। बचाव में अकाली दल ने कांग्रेस के व्हाइट पेपर के मुकाबले सदन में अपना व्हाइट पेपर जारी करते हुए उसे असल व्हाइट पेपर बताया और कांग्रेस के व्हाइट पेपर को सफेद झूठ करार दिया।
पीआईडीबी,पुडा की कमाई भी दाव पर लगाई : पीआईडीबी,पुडा और आरडीबी जैसे विभागों की कमाई भी पूर्व अकाली-भाजपा सरकार पर कर्ज उठाने के लिए दाव पर लगाने का आरोप है। पूर्व सरकार ने इन विभागों की अगले 5 साल की कमाई का हवाला देकर 4435 करोड़ रुपए कर्ज उठाया है।
खजाने काे लूटा
अकाली-भाजपासरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने को बुरी तरह लूटा है। 800 करोड़ से अधिक के सिंगल टेंडर जारी किए गए। पीआईडीबी और पुडा जैसी सरकारी एजेंसियों की अगले 5 साल की कमाई गिरवी रख कर्ज उठाया है।
-मनप्रीत बादल, वित्तमंत्री
सरकारने गुमराह किया
पंजाबपर 2 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज को लेकर कैप्टन सरकार ने सदन को गुमराह किया है। इसमें पावरकॉम के उदय बांड्स के 4266 करोड़ और अनाज खरीदने के लिए बनाई 29919 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट भी शामिल है।
-परमिंदरसिंह ढींडसा, पूर्ववित्त मंत्री
मुलाजिमों के वेतन-पेंशन की टेंशन
कांग्रेसके व्हाइट पेपर में बताया गया कि मुलाजिमों का वेतन दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार के मुलाजिमों की तुलना में अधिक है। मुलाजिमों के वेतन-पेंशन पर ही सालाना 27000 करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है, जो कुल बजट का 32 फीसदी बैठ रहा है। पंजाब के खराब माली हालात का खुलासा करते हुए बताया कि सरकार के गठन के समय खजाना खाली था। 16 मार्च कोे नई सरकार के गठन के 13 दिन बाद 29 मार्च को आरबीआई ने स्टेट ट्रेजरी बंद करा दी थी क्योंकि शार्ट टर्म लोन उठाने की सीमा भी पार हो गई थी। 13039 करोड़ के बिल पेंडिंग थे जिन्हें चुकाने को ट्रेजरी में पैसा नहीं था।
आटा-दालस्कीम और पावर सब्सिडी ने बढ़ाया कर्ज
2016-17में आटा-दाल स्कीम के तहत केवल एक महीने दिसंबर 2016 में गेहूं बाटा गया पर स्कीम के लिए गेहूं खरीदने वाली राज्य की सरकारी एजेंसियों का सरकार की ओर 1747 करोड़ बकाया है। वहीं किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली के एवज में पावरकॉम को सब्सिडी का 2342 करोड़ रुपए बकाया है।

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Teachers News / Now, free education for girls from nursery to PhD
« on: June 20, 2017, 07:49:39 AM »
Now, free education for girls from nursery to PhD
20 Jun 2017
Chandigarh
CHANDIGARH: Chief minister Capt Amarinder Singh on Monday announced free education for girls from nursery to the doctorate level in government institutions of Punjab. He was speaking in the Vidhan Sabha.


The CM said the government will introduce free textbooks to all students of government schools, and will introduce preprimary classes (nursery and LKG) in government schools from the next academic session as part of the reforms it has initiated in the state, which will also see free internet service in 13,000 primary schools and all 48 government

colleges.

He also announced a pilot project to promote English in government schools from next month, besides opening of five new colleges. LOKPAL BILL: Amarinder also announced a new Lokpal Bill, which will bring not only the ministers and all bureaucrats under in its ambit, but also the CM

NO SYL CANAL: The CM reiterated his government’s stand on the Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal, saying he will not allow the canal to be constructed as the state had no surplus water to share with others. POWER TARIFF: Amarinder also announced a freeze on

power tariff for all consumers, including new and existing industries, at ₹5 per unit

TRUCK UNIONS: 134 unions of transporters would cease to exist. The CM said a new law to be introduced soon to give an alternative policy

GOVT CLEARS GST: The government also cleared the Punjab State Goods and Services Tax (GST) Bill, 2017. The Opposition said it would lead to price rise, while finance minister Manpreet Singh Badal said prices would fall and government earnings would rise ROAD CONNECTIVITY: Four district towns of Mansa, Muktsar, Fazilka and Ferozepur will be connected with 4 to 6 lane highways. CM to take up issue with the Centre

RAIL LINK: According to the CM, he had written to the Centre for rail connectivity between Patti and Makhu which will connect the Majha region with Malwa and then with Rajasthan

AIR CONNECTIVITY: The state government recently signed an MoU with Union ministry of civil aviation for implementing the regional connectivity scheme – UDAN, connecting four state airports — Bathinda, Ludhiana, Pathankot and Adampur — with Delhi. An aeronautical engineering college at Patiala to be will completed this year. Mohali airport to be expanded.

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Teachers News / Employees with fake caste certificate will be sacked
« on: June 15, 2017, 05:34:34 PM »
फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी हासिल करने वाले होंगे बर्खास्त: केंद्र सरकार
 Thursday, 15 June 2017

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल कर नौकरियां हासिल कर चुके कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा. केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने अंदर आने वाले विभिन्न संगठनों से ऐसी नियुक्तियों का ब्योरा इकट्ठा करें.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र 1800 से ज्यादा नियुक्तियां

सरकार का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि 1800 से ज्यादा नियुक्तियां, जिसमें ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में हैं, कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के इस्तेमाल से हासिल की गई हैं.

क्या है मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के मुताबिक, यदि यह पाया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने गलत सूचना दी या नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र दिए तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्त होने वालों पर कार्रवाई

हाल में जारी एक निर्देश में कामर्कि एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने कहा, जब किसी नियुक्ति प्राधिकारी को पता चलता है कि किसी कर्मचारी ने फर्जी या जाली जाति प्रमाण-पत्र जमा कराए थे, तो उसे संबंधित सेवा नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू करनी होगी .इस निर्देश के मुताबिक, फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के बारे में सभी विभागों से सूचना इकट्ठा करने का फैसला किया गया है और फिर उसके बाद की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

कामर्कि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 मार्च को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर कथित रूप से 1832 नियुक्तियां हासिल की गईं .

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DC bans classes at coaching centres from 8am to 3pm
15 Jun 2017
Chandigarh


CHANDIGARH: Two years after a failed attempt to restrict coaching institutes in Chandigarh from taking classes during school hours, deputy commissioner (DC) Ajit Balaji Joshi said on Wednesday that no coaching institute will be allowed to render its services to schoolchildren between 8am and 3pm, for 60 days.
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The order will be effective from July 1 to August 29.

The DC has also imposed Section 144 of the CrPC in this regard.

Joshi has reframed a two-yearold circular, issued by the then DC, and has pointed out that private coaching institutes are involved in the business of giving tuitions to schoolchildren. He further added that their tuition timings clash with those of schools. This deters students from attending school, he added.

“It has come to our notice that coaching centres are preventing children from attending school. It has also been noticed that teachers of several government and private schools are hands in glove (with the coaching institutes),” reads the circular issued by the DC on Wednesday.

Joshi has ordered that all private coaching institutes, within the jurisdiction of Chandigarh, shall not render coaching to schoolchildren from 8am to 3pm in “public interest” for a period of 60 days. No explanation was provided on why the period has been fixed to 60 days.However, students who have already appeared in final exams or have passed schoolleaving examination are exempted from this.

The order will come into force from July 1 and will be effective till August 29.

Ananya Ganguly, a city-based teacher who takes Chemistry lessons at a coaching institute said, “Most coaching institutes do not take classes during school hours. We don’t want students to be deprived of school education. We only take classes for the droppers batch.”

Meanwhile, Swan Singh Kamboj, president of the educational employees union said, “Imposing Section 144 of the CrPC is for the betterment of Class 11 and 12 students in government schools.”

“The union demands that private tuitions should be banned between 8am and 3pm. Police and UT officials should carry out surprise checks in coaching institutes,” he added.

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Harassment / Woman constable found hanging
« on: June 15, 2017, 06:23:00 AM »

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Teachers News / NEET Results 2017
« on: June 12, 2017, 03:46:30 PM »

NEET Results 2017: नीट को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, 10 दिन के अंदर आ सकता है रिजल्‍ट
एनडीटीवी खबर

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शिक्षकों की पेंशन में देरी पर ब्याज देंगे डीडीओ

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