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Topics - Gaurav Rathore

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Teachers News / B.Ed Entrance Examination Admit Cards
« on: August 03, 2017, 05:56:15 PM »

download admit card for the entrance test in admission to B.Ed course under Punjab University

enter your login id and Password sent to your mail id and mobile number
exam date 6th August,2017

link http://pbbedadmissions.puchd.ac.in/login.php

Important Dates http://pbbedadmissions.puchd.ac.in/importantdates.php?20174718050803

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ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ
Source Facebook and Whatsapp


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Teachers News / Supreme Court Judgement on Shiksha Mittra
« on: July 25, 2017, 05:59:25 PM »

नहीं हटेंगे UP के 1.72 लाख शिक्षामित्र, TET वालों को राहत
 
देश - India News बड़ी खबर11 mins ago

आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि उत्तरप्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्र नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन दो भतिर्यों के अंदर उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टीइटी वालों को भी राहत दी है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि उत्तरप्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्र नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन दो भतिर्यों के अंदर उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टीइटी वालों को भी राहत दी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है वह एक हफ्ते के भीतर रख सकते हैं।

शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की थी। शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य अधर में है। ऐसे में उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें।

शिक्षामित्र स्नातक बीटीसी और टीईटी पास हैं। कई ऐसे हैं जो करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन ये नियुक्ति गलत ढंग से हुई है।

क्या है मामला
गौरतलब है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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Teachers News / All transfers list 2017 out
« on: July 15, 2017, 11:17:43 PM »

All transfers lists out, click below link to see all lists

http://ssapunjab.org/subpages/transfer.html


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Teachers News / Senior Secondary Compartment Exam Result June 2017
« on: July 08, 2017, 08:57:08 PM »

बोर्ड ने घोषित किया जमा-दो की कंपारमेंट की परीक्षा का नतीजा

 July 8, 2017

-स्पेशल चांस में भी पास नहीं हुए 14,437 छात्र

शिक्षा फोक्स, जालंधर।
शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी की तरफ से बच्चों का वर्ष सुरक्षित करने के लिए ली गई जमा-दो कंपारमेंट की 61 विषयों की परीक्षा का नतीजा बोर्ड ने 8 जून को घोषित कर दिया है। पंजाब बोर्ड ने शिक्षा मंत्री के अादेश पर उन छात्रों को स्पेशल चांस दिया था, जिनकी एक विषय में कंपारमेंट थी। इस परीक्षा का नतीजा 73.56 रहा है, जो पिछले दो वर्षों की पास प्रतिश्तता के मुकाबले अधिक है। शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी तथा स्कूल शिक्षा विभाग व बोर्ड के संयुक्त प्रयास के बाद 23 जून को ली गई जमा-दो की परीक्षा में 54,606 छात्र बैठे थे। इनमें से 40169 छात्र कंपारमेंट की परीक्षा को पास कर पाए हैं जबकि 14437 छात्र इस परीक्षा में भी फेल हो गए हैं।
बोर्ड के मुताबिक जो बच्चे इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं वे फरवरी/मार्च 2018 की परीक्षा देने के योग्य होंगे। बोर्ड के प्रवक्ता के मुताबिक इस बार जो पास प्रतिश्तता रही है वह जुलाई 2015 की 64.42 तथा जुलाई 2016 की 52.34 के मुकाबले अधिक है। साल खराब होने से बचाने के लिए जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वह बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजा देखा जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त www.pseb.ac.in पर भी 9 जुलाई को सुबह 11 बजे नतीजा देखा जा सकता है। बोर्ड के मुताबिक जिन छात्रों की इस परीक्षा में कंपारमेंट अाई है, उन्हें अागे मौका देने के लिए तिथि घोषित की जाएगी।

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जब मर्जी होगी तभी फलैश करेंगे तबादलों की लिस्ट-डीपीआई
 July 8, 2017
-*जिला स्तर पर तबादलों का काम पूरा*
शिक्षा फोक्स, जालंधर।
लंबे समय तबादलों की लिस्ट का इंतजार कर रहे अध्यापकों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार तो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें इस संबंधी कुछ नहीं पता, वे फाइल देख कर ही कुछ कह सकते हैं। मगर, नव नियुक्त डीपीअाई सेकेंडरी परमजीत सिंह ने तो हैरानी भरा जवाब दिया है। उनका कहना है कि जब मर्जी होगी तब तबादलों की लिस्ट जारी करेंगे।
जब शिक्षा फोक्स की तरफ से उन्हें फोन पर अध्यापकों के तबादलों की लिस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो कहा कि अभी लिस्ट जारी करने की कोई प्लानिंग नहीं है। मगर, जब उनसे पूछा गया कि अध्यापक तबादलों की लिस्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब विभाग की मर्जी होगी तभी तबादलों की लिस्ट जारी होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार ने अभी तबादला लिस्ट को जारी करने से रोकने के अार्डर दिए हैं तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
उधर, जानकारों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईअो) को तबादलों की लिस्टें तैयार कर रखने के लिए कहा है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में डीईअो ने एकांत में बैठकर लिस्टें तैयार कर ली हैं। हां, लिस्टें अभी रिलीज नहीं होंगी। उन्हें (डीईअो) मोखिक अादेश मिले हैं कि जब तक हेड अाफिस से हरी झंडी नहीं अाती लिस्टें बाहर नहीं जानी चाहिए। पता चला है कि जो लिस्टें तैयार की गई हैं उन पर पहले समूह विधायकों से प्रवानगी ली जाएगी। यही नहीं जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत की गई है कि अगर लिस्टें लीक (बाहर) अाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।



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Teachers News / Punjab Budget 2017-18
« on: June 20, 2017, 12:44:57 PM »


ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 12017-18 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,18,237.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14,784.87 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 105514.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ।

ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ।

ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ: 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 2000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

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पंजाब के अंग्रेजी अध्यापकों को पढ़ाएगी अमेरिकन फाऊंडेशन
-एक बार फिर लगेगी अंग्रेजी अध्यापकों की क्लास
-अंतर सिर्फ इतना अध्यापकों की क्लास लेने वाले मंत्री बदले
शिक्षा फोक्स, जालंधरः
पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को एक बार पुनः अंग्रेजी का टेस्ट देना होगा। मास्टर जी का यह टेस्ट अमेरिकन इंडिया फाऊंडेशन ट्रस्ट लेगा। शिक्षा विभाग ने इस क्लास को इंग्लिश हैल्पर का नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट में 10 जिलों के 500 अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों व अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। डायरैक्टर जनरल अॉफ स्कूल एजुकेशन पंजाब प्रदीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। जानकारों की मानें तो अध्यापकों व बच्चों को अंग्रेजी में माहिर बनाने की जरूरत इस बार के अाए नतीजों के कारण पड़ी है। इस बार दसवीं के नतीजों में अंग्रेजी का नतीजा कुछ खास नहीं रहा है। बोर्ड के नतीजों के मुताबिक 78.68 प्रतिश्त रहा है। जबकि सबसे ऊपर पंजाबी का नतीजा 93.35 प्रतिश्त रहा है।
गौर हो कि अकाली-भाजपा के शासनकाल के दौरान भी अंग्रेजी मास्टरों का टेस्ट हो चुका है। यह टेस्ट तत्कालीन शित्रा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने लिया था। टेस्ट में सभी अध्यापक फेल हुए थे। अब एक बार पुनः अंग्रेजी अध्यापकों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार मास्टर जी की परीक्षा लेने वाले मंत्री बदल चुके हैं।
पता चला है कि फाऊंडेशन ने अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की अध्यापन कुशलता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डीजीएसई प्रदीप कुमार के मुताबिक राज्य सरकार ने इस नए प्रोग्राम का नाम इंग्लिश हैल्पर रखा है, जिससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी में माहिर बनाने के लिए कोर्स शुरु होगा, जो शिक्षकों पर भी लागू होगा। इंग्लिश हैल्पर प्रोग्राम के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी) को पत्र लिखकर प्रोग्राम लागू करने के लिए कहा गया है।

शिक्षा विभाग के पास नहीं हैं पूरे अंग्रेजी के अध्यापक
जानकारी के मुताबिक इस समय शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के मास्टर जी की भारी कमी है। हालात एेसे हैं कि सरकार को अंग्रेजी में निपुन अध्यापक मिल भी नहीं रहे हैं। इस समय स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को अंग्रेजी का विषय एसएसटी मास्टर पढ़ा रहे हैं। यही नहीं प्रत्येक साल अंग्रेजी में एसएसटी मास्टरों से डंग टपा रहे शिक्षा विभाग को तंग करना नहीं भूलता। एसएसटी अध्यापकों की एसीअार में अंग्रेजी विषय का नतीजा भी जोड़ा जाता है, जिससे एसएसटी अध्यापक खफा हैं।

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स्कूलों में छात्रों की कमी से गायब होने लगे पक्के सरकारी अध्यापक
-उत्तराखंड सरकार ने 2700 पदों को किया समाप्त
शिक्षा फोक्स, देहरादून
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी का नुकसान पक्की नौकरी की अास रखने वाले अध्यापकों को होने जा रहा है। इसी काऱण सरकार ने स्कूलों में टीचरो के पक्के पदों को न भर कंट्रेक्ट सिस्टम को अपनाने का अादेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में टीचरों के पद लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के 31059 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2700 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुके हैं। जबकि अब बेसिक शिक्षा के चार हजार से अधिक पदों को भी समाप्त करने की तैयारी चल रही है।
इसकी वजह स्कूलों में तेजी से घटती छात्र संख्या को बताया जा रहा है। बताया गया है कि 265 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं, जिनमें छात्रों की संख्या दस या इससे भी कम रह गई है। छात्रों की घटती संख्या के चलते धीरे-धीरे विभाग में टीचरों के पदों को समाप्त कर भविष्य में होने वाली नियुक्तियां फिक्स वेतन पर कांट्रेक्ट के आधार पर करने की तैयारी हो चुकी है।विभागीय मंत्री अरविंद पांडे की ओर से अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं।


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