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Topics - Gaurav Rathore

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Teachers News / PSTET 2018 RESULT OUT.. SOURCE SHIKSHA FOCUS NEWS
« on: April 13, 2018, 06:00:10 PM »



 NEWS SOURCE-SHIKSHA FOCUS website

SHIKSHA  FOCUS
Edu. NEWS ALERT
 ✍  ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਵਧਾਈ
 ✍  ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ-1 'ਚੋਂ 28.87 ਤੇ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ-2 'ਚੋਂ 35.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਸ ਨਤੀਜਾ

✍  http://goo.gl/uScwc8


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ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਫਗਵਾੜਾ 31 ਮਾਰਚ (ਰਾਠੌਰ) ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਗਤਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਰਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਰਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਵਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ, ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ ਮੈਬਰ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੇਮਾ, ਜੋਗੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल : जब एक चपरासी की सैलरी 36000 तो शिक्षकों का वेतन इतना कम क्यों
Thursday, 15 Mar, 11.58 am
#लाइव_सिटीज_डेस्क : नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है. मामला नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर है. आज 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से गंभीर सवाल किया साथ ही सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर असंतुष्टि भी दिखाई है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च तय की है. आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के मामले में सौंपे गए रिपोर्ट पर सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान रिपोर्ट देखकर जस्टिस नाखुश हो गए. उन्होंने कहा कि जब एक चपरासी की सैलरी 36 हजार है तो एक शिक्षक की सैलरी 26 हजार क्यों ?
राज्य सरकार के रिपोर्ट से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है. अब इस मामले 27 मार्च को फिर से सुनवाई होगी.
मालूम हो कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को फटकार भी लगाई गई थी. कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द 'समान काम सामन वेतन' पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है. साथ ही निर्देश दिया था कि चीफ सेक्रेट्री एक कमिटी बनाये. कोर्ट ने बिहार के चीफ चीफ सेक्रेट्री को जल्द से जल्द शिक्षकों के क्वालिफिकेशन पर रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा था . इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 मार्च तय की गई थी. समान काम-समान वेतन : सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार, चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट तलब
बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात सामने आई थी. लेकिन 29 जनवरी को इस पर पहली सुनवाई की गई. बता दें कि बिहार सरकार समान काम के बदले समान वेतन देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है.
पिछले साल अक्टूबर में पटना हाईकार्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था. पटना हाईकोर्ट ने इस पर भी आश्चर्य प्रकट किया था कि एक ही स्कूल में दो तरह के वेतन दिये जा रहे हैं. कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने का भी निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में काफी उत्साह भी जगा था, लेकिन अचानक नियोजित शिक्षकों को तब झटका लगा, जब इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी. Breaking : दुमका ट्रेजरी मामले में आज टल सकता है लालू प्रसाद पर फैसला
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला पिछले साल 2 नवंबर को लिया. इसे लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने 1 नवंबर बुधवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और 2 नवंबर गुरुवार को इस निर्णय की पुष्टि कर दी. हालांकि इसे लेकर बिहार सरकार के खिलाफ तमाम नियोजित शिक्षक गुस्से में हैं, वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है.
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देश के करोड़ों कर्मियों को तोहफा, लोकसभा में पारित हुआ ग्रेच्युटी 20 लाख करने का बिल

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने और मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने संबंधी ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 आज भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हो गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन में बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

विधेयक में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि महिलाओं कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाये जाने का भी विधेयक में प्रावधान है। मौजूदा सीमा 12 सप्ताह है और बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी।

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Teachers News / Hunger strike and Rosh Rally by Teachers
« on: February 21, 2018, 08:06:58 PM »

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अप्रैल से स्कूली शिक्षा का बदल जाएगा ताना-बाना, सरकार ला रही नया कानून
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस नए बदलाव के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड-डे मील जैसी तमाम योजनाओं का बजट एक हो जाएगा।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नर्सरी से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा को एकीकृत बनाने के एलान के साथ ही सरकार ने इसके अमल की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार मार्च तक इसके लिए कानून लाएगी, जबकि एक अप्रैल यानि नए शैक्षणिक सत्र से देश भर में एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना लागू हो जाएगी।मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस नए बदलाव के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड-डे मील जैसी तमाम योजनाओं का बजट एक हो जाएगा। बजट में फिलहाल इन योजनाओं को अलग-अलग आवंटन जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करीब 2628 करोड़ दिए गए है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को 383 करोड़ और मिड-डे मील को 233 करोड़ रुपए दिए गए है। इसके अलावा सरकार ने बजट में स्कूली शिक्षा के बजट को करीब आठ फीसदी बढ़ाते हुए 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में करीब 3643 करोड़ ज्यादा है।
मौजूदा समय में देश में स्कूली शिक्षा टुकड़ों में बंटी है। प्राथमिक शिक्षा का संचालन सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून जैसे कानूनों के तहत किया जा रहा है, जबकि माध्यमिक शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हो रहा है, जबकि नर्सरी को अभी तक स्कूली शिक्षा में कहीं जगह ही नहीं मिली है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की इस घोषणा के साथ ही नर्सरी की शिक्षा भी अब स्कूली शिक्षा का अंग होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जल्द ही वह कैबिनेट के सामने इससे संबंधित कानून को रखेंगे, जिसकी मंजूरी के बाद ही इसके अमल की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के लिए यह एक बड़ा कदम होगा।

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Teachers News / 10th PSEB Special Exams November 2017 Result out
« on: December 14, 2017, 07:15:50 PM »

ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 36797 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21469 ਪਾਸ ਹੋਏ

ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੀਅਪੀਅਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ) ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 36797 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21469 ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 58.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ| ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ|
ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰੋਲ ਆਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ| ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡਾਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ|

See Result


http://results.indiaresults.com/pb/pseb/matriculation-special-chance-exam-result-november-2017/query.htm

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Teachers News / शाला सिद्धि Shaala Siddhi
« on: December 12, 2017, 07:06:23 PM »
शाला सिद्धि Shaala Siddhi रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी
shaala siddhi शाला सिद्धि क्या है आपको पता ही होगा। इसकी पूरी जानकारी आपके स्कूल को दिए गए book में मिल जायेगा। आपने इसका अध्ययन भी कर लिया होगा। NEUPA (National University of Educational Planning and Administration) के सहयोग से संचालित शाला सिद्धि कार्यक्रम में स्कूलों का मूल्यांकन किया जाना है। इसके लिए वेब पोर्टल भी उपलब्ध है। जिसमें स्कूलों की जानकारी entry करना है। इसके लिए सभी स्कूलों को register करना होगा। इस पोस्ट में इसी की जानकारी प्रदान करेंगे। shaala siddhi web portal में register कैसे करें इसकी जानकारी स्टेप By स्टेप बताएँगे। जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

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ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ


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