Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Gaurav Rathore

Pages:  1 2 3 ... 38
1
Teachers News / Punjab Budget 2017-18
« on: June 20, 2017, 12:44:57 PM »


ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 12017-18 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,18,237.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14,784.87 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 105514.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ।

ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ।

ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ: 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 2000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

2

पंजाब के अंग्रेजी अध्यापकों को पढ़ाएगी अमेरिकन फाऊंडेशन
-एक बार फिर लगेगी अंग्रेजी अध्यापकों की क्लास
-अंतर सिर्फ इतना अध्यापकों की क्लास लेने वाले मंत्री बदले
शिक्षा फोक्स, जालंधरः
पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को एक बार पुनः अंग्रेजी का टेस्ट देना होगा। मास्टर जी का यह टेस्ट अमेरिकन इंडिया फाऊंडेशन ट्रस्ट लेगा। शिक्षा विभाग ने इस क्लास को इंग्लिश हैल्पर का नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट में 10 जिलों के 500 अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों व अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। डायरैक्टर जनरल अॉफ स्कूल एजुकेशन पंजाब प्रदीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। जानकारों की मानें तो अध्यापकों व बच्चों को अंग्रेजी में माहिर बनाने की जरूरत इस बार के अाए नतीजों के कारण पड़ी है। इस बार दसवीं के नतीजों में अंग्रेजी का नतीजा कुछ खास नहीं रहा है। बोर्ड के नतीजों के मुताबिक 78.68 प्रतिश्त रहा है। जबकि सबसे ऊपर पंजाबी का नतीजा 93.35 प्रतिश्त रहा है।
गौर हो कि अकाली-भाजपा के शासनकाल के दौरान भी अंग्रेजी मास्टरों का टेस्ट हो चुका है। यह टेस्ट तत्कालीन शित्रा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने लिया था। टेस्ट में सभी अध्यापक फेल हुए थे। अब एक बार पुनः अंग्रेजी अध्यापकों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार मास्टर जी की परीक्षा लेने वाले मंत्री बदल चुके हैं।
पता चला है कि फाऊंडेशन ने अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की अध्यापन कुशलता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डीजीएसई प्रदीप कुमार के मुताबिक राज्य सरकार ने इस नए प्रोग्राम का नाम इंग्लिश हैल्पर रखा है, जिससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी में माहिर बनाने के लिए कोर्स शुरु होगा, जो शिक्षकों पर भी लागू होगा। इंग्लिश हैल्पर प्रोग्राम के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी) को पत्र लिखकर प्रोग्राम लागू करने के लिए कहा गया है।

शिक्षा विभाग के पास नहीं हैं पूरे अंग्रेजी के अध्यापक
जानकारी के मुताबिक इस समय शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के मास्टर जी की भारी कमी है। हालात एेसे हैं कि सरकार को अंग्रेजी में निपुन अध्यापक मिल भी नहीं रहे हैं। इस समय स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को अंग्रेजी का विषय एसएसटी मास्टर पढ़ा रहे हैं। यही नहीं प्रत्येक साल अंग्रेजी में एसएसटी मास्टरों से डंग टपा रहे शिक्षा विभाग को तंग करना नहीं भूलता। एसएसटी अध्यापकों की एसीअार में अंग्रेजी विषय का नतीजा भी जोड़ा जाता है, जिससे एसएसटी अध्यापक खफा हैं।

3

स्कूलों में छात्रों की कमी से गायब होने लगे पक्के सरकारी अध्यापक
-उत्तराखंड सरकार ने 2700 पदों को किया समाप्त
शिक्षा फोक्स, देहरादून
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी का नुकसान पक्की नौकरी की अास रखने वाले अध्यापकों को होने जा रहा है। इसी काऱण सरकार ने स्कूलों में टीचरो के पक्के पदों को न भर कंट्रेक्ट सिस्टम को अपनाने का अादेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में टीचरों के पद लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के 31059 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2700 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुके हैं। जबकि अब बेसिक शिक्षा के चार हजार से अधिक पदों को भी समाप्त करने की तैयारी चल रही है।
इसकी वजह स्कूलों में तेजी से घटती छात्र संख्या को बताया जा रहा है। बताया गया है कि 265 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं, जिनमें छात्रों की संख्या दस या इससे भी कम रह गई है। छात्रों की घटती संख्या के चलते धीरे-धीरे विभाग में टीचरों के पदों को समाप्त कर भविष्य में होने वाली नियुक्तियां फिक्स वेतन पर कांट्रेक्ट के आधार पर करने की तैयारी हो चुकी है।विभागीय मंत्री अरविंद पांडे की ओर से अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं।


4
Teachers News / Pb cabinet meeting decision 7 June
« on: June 07, 2017, 08:37:00 PM »


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਆਜ/ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ) ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਰਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਰੇਰਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਹਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

5

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना' योजना से होगी फ़ीस माफ़
-10वीं श्रेणी में 90 से 100 फ़ीसदी अँक लेने पर तकनीकी शिक्षा की पूरी फ़ीस होगी माफ़
-पंजाब के होनहार विद्यार्थियों को मिलेगी लगभग निशुल्क तकनीकी शिक्षा

शिक्षा फोकस, चंडीगढ़
पंजाब के होनहार विद्यार्थियों को सस्ती एवं गुणात्मक तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने के लिये 'मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना' आरंभ की गई है। इस स्कीम का लाभ राज्य के सभी सरकारी पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, महाराजा रणजीत सिंह विश्वविद्यालय और पीटीयू के विद्यार्र्थियों को मिलेगा। स्कीम को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात मंगलवार को इसकी औपचारिक शुरूआत वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने की। तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने इस योजना के लागू होने पर जानकारी देते हुये बताया कि इस स्कीम के अधीन पंजाब के नौजवानों की 10वीं श्रेणी में प्राप्त किये अंकों की प्रतिशतता के मुताबिक फीस माफ की जायेगी। उन्होंने बताया कि 60 से 70 प्रतिशत अंकों वाले विद्यार्थियों की 70 प्रतिशत फीस माफ होगी, 70 से 80 प्रतिशत वालों की 80 प्रतिशत, 80 से 90 प्रतिशत और 90 से 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वालों की पूरी फीस माफ होगी। उन्होंने आगे बताया कि इससे पूर्व सरकारी और निजी कालेजों की फीस लगभग बराबर ही थी, परंतु अब इस स्कीम के लागू होने से राज्य के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को लगभग निशुल्क तकनीकी शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलेंगे। इस स्कीम का लाभ पंजाब के नागरिकों को ही मिलेगा जिनके पास पंजाब का डोमीसाइल होगा। चन्नी ने बताया कि इस स्कीम को लागू करके राज्य के गरीब और जरूरतमंद होनहार स्टूडेंट्स को गुणात्मक सस्ती तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने के लिये कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा वायदा पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आते ही सरकारी पॉलीटेक्निक कालेजों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अध्यापकों की भर्ती का केस तैयार कर लिया है और पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत शीघ्र भर्ती करके इन कालेजों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बढिय़ा अध्यापक भर्ती करने के लिये पी एच डी योग्यता अनिवार्य कर दी गई है।

6
Teachers News / Regarding MPhil Phd Programme through Distance Mode
« on: June 01, 2017, 12:42:01 PM »

Regarding MPhil Phd Programme through Distance Mode


7
Teachers News / Punjab Extends Last Date For General Transfers
« on: May 31, 2017, 04:24:59 PM »
Babushahi.com alert : Punjab Extends Last Date For General Transfers
Punjab Extends Last Date For General Transfers
Chandigarh, May 31, 2017: Punjab Government has extended the last date of general transfers from May 31 to June 30, 2017except three departments.
This order will not be applicable to the department of Irrigation, Power and Local Bodies means the last date of 31st May will remains the deadline for transfers in these departments .


8
Teachers News / Pb Cabinet meeting decision 30 May
« on: May 30, 2017, 03:20:28 PM »

Punjab Cabinet decisions: Chairmen of all the Market Committees removed , Kurki Clause abolished
 
Chandigarh, May 30 ,2017 : Shagun Scheme converted in to Ashirwad Sceme
The money will go to the bank accounts of all beneficiaries and not through Sarpanches
Acid victims to get pension of Rs 8000 per month (for the victims of more than 40 % burns)
Cabinet Okays the recruitment of Guriqbal Singh, grandson of Beant Singh, as DSP in Punjab police
 Logged

9
Teachers News / Fill online FATCA forms under NPS
« on: May 28, 2017, 02:51:01 PM »

1 जुलाई 2014 के बाद नई पेंशन योजना NPS में आने वाले कर्मचारियों को FATCA सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट www.cra-nsdl.com पर ऑनलाइन भर कर भेजा जा सकता है।


10


*ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਕਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਖਾਨੇ ਸਣੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੋਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਪਾਨੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਖਾਸਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Pages:  1 2 3 ... 38