Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Gaurav Rathore

Pages:  1 2 3 ... 37
1


*ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਕਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਖਾਨੇ ਸਣੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੋਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜਪਾਨੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਖਾਸਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

2

Steps to Submit FATCA declaration for NPS to prevent it from getting Blocked.



In case the answer for 1 above Country of Birth, Citizenship and Residence for Tax Purposes is INDIA, you just need to move to Part 3 for signature. This hopefully would cover majority of NPS subscribers.

3
Teachers News / Shikha Mitra Uttar Pardesh Case in SC
« on: April 27, 2017, 08:26:45 PM »

72,825 शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जिनको मिल चुकी है नौकरी वह नहीं हटाए जाएंगे

72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोट ने 72,825 शिक्षकों के भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से 65 हजार नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। 72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। यूपी सरकार ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि 72,825 में से 65 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं शिक्षामित्रों के मामले में अगली सुनवाई दो मई होगी।
गुरुवार को शिक्षामित्रों के समायोजन और शिक्षक भर्तियों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो मई को सुनवाई करने का फैसला किया। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई पिछले लगभग एक साल से लगातार टल रही है। इस वजह से 2 लाख 75 हजार शिक्षकों का भविष्य पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं।
72,825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई है। साथ ही 12,091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण समेत कई मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर हैं। इसी तरह 9770, 10800, 29334, 4280, 10000, 15000, 16448 और 3500 उर्दू भर्ती हो चुकी हैं। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर हैं। इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले 7 अप्रैल को होने वाली थी फिर उसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन बाद में इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल तय की गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच में इन मामलों की सुनवाई होनी थी। उससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे। लेकिन दोनों ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया।
सीएम ने कहा, कोई कमी नहीं रहने देगी सरकार
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल पैरवी करेगा। पैरवी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी कहा है कि भाजपा सरकार समायोजित शिक्षकों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की जाएगी।


4

ਠੇਕਾ ਭਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ

5
Teachers News / Transfer Policy 2017-18
« on: April 11, 2017, 06:00:03 PM »

ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ।



6
Teachers News / LETTER REGARDING PRAN FOR NEWLY APPOINTED EMPLOYEES
« on: April 08, 2017, 10:03:28 PM »

7
Teachers News / 2% IR to New Employees
« on: March 28, 2017, 03:58:18 PM »

8
Teachers News / Permission for Higher Education 2017
« on: March 23, 2017, 12:17:26 PM »

9
Teachers News / D reservation of posts in ETT Recruitment(4500 & 2000)
« on: March 20, 2017, 07:12:21 PM »

Source: Facebook

10
Teachers News / Centre Govt hike DA by 2%
« on: March 15, 2017, 08:14:15 PM »

नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हुआ

केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब यह 4 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।


Pages:  1 2 3 ... 37