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Messages - Gaurav Rathore

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 27, 2017, 04:58:12 PM »

बड़ी खबर...

*U.P. के शिक्षामित्रों के भविष्य का बहुप्रतीक्षित फैसला 5 जुलाई को।।*

आज जारी हुई सुचना।।
*

*मित्रों, आज दिनांक - 27 जून को रजिस्ट्री अनुभाग के स्टेट्स के अनुसार दिनांक - 05 जुलाई को माननीय जज श्री आदर्श कुमार गोयल एवं श्री उदय उमेश ललित के चैम्बर में, उक्त केश से सम्बन्धित सभी अधिवक्ताओं व ए. ओ. आर. एवं..राज्य सरकार के  सरकारी अधिवक्ताओं के समक्ष बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया जाना लगभग सुनिश्चित हो गया*..

रजिस्ट्री द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि केस के फैसले को चैम्बर में सुनाया जायेगा। कोर्ट में सुनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 5 जुलाई की चैंबर लिस्ट में केस लिस्ट होगा।*
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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:18:05 PM »
सरकाली स्कूलों में मिलेंगे ग्रीन ब्लैक बोर्ड
-प्राइमरी स्कूलों को भी मिलेंगे कंप्यूटर
-राज्य को मिली नई यूनिवर्सिटी
शिक्षा फ़ोकस, जालंधर।
राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा के लिए कुछ खास नहीं रहा। महज कुछ स्कीमों को फेरबदल किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए कैप्टन सरकार ने राज्य के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की दायनिय हालत को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्कूलों को ग्रीन बोर्ड देने के लिए 5.25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 5 नए डिग्री कालेज स्थापित करने के साथ एक हुनर (स्किल) यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने की घोषणा की है। बजट के दौरान पंजाब सरकार ने मोहाली के गांव सनेटा में लड़कियों के लिए एक रोजगार सिखलाई संस्था तथा एक डायरेक्टोरेट अपरेंटशिप स्थापित करने की योजना बनाई है।
वित्तमंत्री ने अपने पहले बजट के दौरान पंजाब में शिक्षा पर चिंता व्यक्त की है। भाषण के दौरान मनप्रीत बादल ने कहाकि पंजाब का भविष्य शिक्षा पर निर्भर है। बेशक राज्य में सड़कों तथा अन्य चीजों का जाल बना दिया जाए लेकिन अगर शिक्षा में निवेश न किया जाए तो पीढ़ी का पुनःनिर्माण नहीं हो सकता है। कैप्टन सरकार ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर पर 21 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में पड़ो पंजाब पड़ाअो पंजाब स्कीम को लागू कर एनअारअाई के साथ मिलकर काम करने की भी योजना बनाई गई है।
प्राइमरी शिक्षा को अाधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कंप्यूटर देने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट में करीब 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता तथा अध्यापकों की कारगुजारी को बढ़ाने के लिए 9.27 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत राज्य सरकार बढ़िया कारगुजारी देने वाले स्कूलों को सम्मनित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के 216 स्कूलों को चयनित कर उन्हें पुरस्कार देने का फैसला किया है।
उच्चेरी शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में विशेष स्थान दिया है। राज्य में चलने वाली पुरानी पंजाब यूनिवर्सिटी की हालत को पुनः स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी की मौजूदा ग्रांट 26 करोड़ से बढ़ाकर 33 करोड़ रुपए कर दी है। यही नहीं राज्य के 48 सरकारी कालेजों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा से जोड़ने का भी फैसला किया गया है।
पंजाब को प्रोत्साहित करने के लिए तलवंडी साबो में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का फैसला भी किया गया है। सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, पटियाला को भी 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकारी व एतिहासिक कालेजों महिन्द्रा कालेज (पटियाला), सरकारी कालेज, कपूरथला, मलेरकोटला, होशियारपुर, अमृतसर की शान को बरकरार रखने के लिए भी 10 करोड़ का बजट रखा गया है।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:17:44 PM »
मैरीटोरियस स्कूलों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले जा रहे हैं पैसे
-रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए देनी पड़ रही है फीस
-रजिस्ट्रेशन के बाद मैरीटोरियस स्कूूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को होगा टैस्ट
शिक्षा फोक्स, जालंधर।
सोसायटी फार प्रमोशन अॉफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर पूअर एंड मैरीटोरियस स्टूडेंट्स अॉफ पंजाब के तहत राज्य में खोले गए मैरीटोरियस स्कूल इस बार मैरिट में अाने वाले स्कूलों को निःशुल्क दाखिला नहीं मिलेगा। राज्य में स्थापित किए गए मैरीटोरियस स्कूलों में इस बार राज्य सरकार ने 200 रुपए रजिसट्रेशन के रूप में लेने अारंभ कर दिए हैं। हालांकि पूर्व अकाली-भाजपा की पंजाब सरकार ने इन स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क रखी थी। मगर, तीन माह पहले सत्ता में अाने वाली कैप्टन सरकार ने मैरीटोरियस स्कूलों में भी पढ़ाई को निःशुल्क नहीं रहने दिया है। मैरीटोरियस स्कूलों में इस बार बच्चों को अॉनलाइन अावेदन करने के  साथ 200 रुपए फीस निर्धारित की है। बेशक अॉनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर स्टूडेंट्स के लिए काऊंटर खोल दिए हैं  लेकिन स्टूडेंट्स को इन स्कूलों में दाखिला लेने से पहले अानेदन के साथ फीस जमा करवानी जरूरी कर दी गई है।
रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टूडेंट्स इन स्कूलों में दाखिला लेने के योग्य होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग की  तरफ से छात्रों को दाखिला टैस्ट भी लिया जाएगा, जिसके लिए उक्त रजिस्ट्रेशन के बाद ही विद्यार्थी को एडमिट कार्ड जारी होगा। विद्यार्थियों की यह लिखित परीक्षा होने के बाद ही उन्हें 14 जुलाई को हैडक्वाटर पर बुलाया जाएगा ताकि दाखिला दिया जा सके। खास तो यह है कि इन मैरीटोरियस स्कूलों में गत वर्ष कोई भी फीस नहीं ली गई थी लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली जा रही फीस से विद्यार्थियों व उनके माता-पिता में काफी रोष है। इस संबंधी जब शिक्षा मंत्री अरूण चौधरी से बात करने की कोशिश की गई तो, वह सदन में होने के कारण बात नहीं हो सकी। गौर हो कि मैरीटोरियस स्कूलों में उन्हीं छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है, जिनके दसवीं कक्षा में 80 फीसदी से ऊपर अंक होंगे वहीं छात्र दाखिला टैस्ट देने के बाद स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।

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राज्य में चल रहे हैं 9 मैरीटोरियस स्कूल
जालंधर। इस समय पंजाब में 9 मैरीटोरियस स्कूल चल रहे हैं। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, जालंधर, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर, फिरजोपुर तथा संगरूर के नाम शािमल हैं। इन स्कूलों में राज्य के सरकारी स्कूलों, दशमेश गर्ल्ज सीसे स्कूल (बादल), दशमेश सीसे स्कूल (तलवंडी साबो तथा कोटला सुलतान) तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चल रहे अादर्श स्कूलों से 80 फीसदी नंबर हासिल करने वाले छात्र ही इन मैरीटोरियस स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:17:18 PM »
विभाग ने मांगी 20 फीसदी से कम नतीजे देने वाले स्कूलों की डिटेल
शिक्षा फोक्स, फिरोजपुर।
शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया था कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के नतीजों में जिन स्कूलों के नतीजे 20 फीसदी से कम रहे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। मंत्री के अादेश पर शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों की लिस्ट मांग ली है, जिनके नतीजे कम रहे हैं। विभाग की तरफ से समूह जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख उन स्कूलों के स्टाफ की लिस्ट मांगी गई है, जिनके नतीजे खराब रहे हैं। विभाग के मुताबिक जिन स्कूलों के 20 फीसदी से कम रहे हैं, उनके स्टाफ की बदली करने के साथ उनकी सर्विस बुक में भी इस नतीजे को अंकित किया जाएगा। यही नहीं उनकी वार्षिक तरक्की भी घटाई जा सकती है।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:16:59 PM »
बेरोजगार अध्यापकों ने राहगीरों के जूते पॉलिश कर जताया रोष
-अध्यापक योग्यता टैस्ट पास करने के बावजूद नौकरी न मिलने से खफा हैं बेरोजगार अध्यापक
शिक्षा फोक्स, मोहाली।
अध्यापक योग्यता टैस्ट पास कर चुके अध्यापकों ने लोगों के जूते पॉलिश कर सरकार की बेरूखी के प्रति रोष जताया। जूते पॉलिश करते समय भी बेरोजगार अध्यापकों ने हाथों में काली पट्टियां बांध रखी थी। यह अध्यापक नौकरी के लिए पिछले 6 दिनों से सोहाना गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 अध्यापक टंकी के ऊपर दिन रात केवल पानी पीकर धरना दे रहे हैं जबकि उनके अन्य साथी टंकी के नीचे तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। गत रात हो रही बरसात में भी इनका धरना जारी रहा तथा इन्होंने सारी रात बरसात में भिगते हुए बिताई। आज इन बीए टैट एवं सब्जैक्ट पास बेरोजगार अध्यापकों ने अपनी अध्यक्ष पूनम रानी के नेतृत्व में राहगीरों के जुत्ते पोलिस करते हुए राज्य सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूनम रानी, राजपाल खनोरी, तेजिंद्र अपरा, नरिंद्र कौर तथा अन्य ने कहा कि उनका यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उन्हेें नौकरी नहीं देते। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि देश का भविष्य बनाने वाले अध्यापक आज सड़कों पर जुत्ते पोलिस करने के लिए विवश हो गए हैं।  इस अवसर पर राणा धीमान, यादविंद्र सिंह लाली, जसबीर सिंह, परमजीत सिंह, अंकित, रोहित, हरदीप सिंह, गगनदीप कौर, जसविंद्र कौर, बलदेव कौर, मंदीप कौर, परमजीत कौर, सुप्रीत कौर, परवीन रानी तथा रमनदीप कौर सहित बड़ी संख्या में अध्यापक उपस्थित थे।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:16:43 PM »
पेपर चैकिंग में खामियां अाने के बाद गंभीर हुई सीबीएसई
-पेपर चेक करने में हुई खामियों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने बनाई दो कमेटियां
शिक्षा फोक्स, नई दिल्ली।
सीबीएसई ने बोर्ड के पेपरों की चैकिंग में अाई खामियों को लेकर गंभीरता दिखाई है। बोर्ड ने खामियों को दूर करने के लिए दो समितियां बनाई हैं। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया में रही खामियों के अध्ययन के लिए यह समितियां गठिंत की हैं। इन कमेटियों में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो मूल्यांकन की मौजूदा प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं पर विचार करेंगे। पहली समिति मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा के बाद की प्रक्रियाओं की जांच करेगी ताकि विसंगतियों का विश्लेषण किया जा सके और प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
दूसरी समिति मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवस्थागत सुधार के अध्ययन, विश्लेषण एवं सुझाव से जुड़े काम करेगी ताकि इस प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके अधिकारी ने बताया, दोनों समितियां दो और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। समितियों के निष्कर्षो और सुझावों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 21, 2017, 06:15:59 PM »
सीबीएसई करेगी बोर्ड परीक्षाअों के शेड्यूल में बदलाव
-मार्च की बजाए फरवरी में ली जा सकती हैं वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाएं
शिक्षा फोक्स, नई दिल्ली।
अंकों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 2018 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च की बजाए फरवरी में आयोजित करवाएगा।
सीबीएसई का कहना है कि बच्चों की समस्याओं को देखते हुए परीक्षा को एक महीने पहले कर लेने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। साथ ही परीक्षा का पूरा प्रोसेस 45 दिनों से भी घटाकर एक महीने में खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलती थीं।

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Teachers News / Punjab Budget 2017-18
« on: June 20, 2017, 12:44:57 PM »


ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 12017-18 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,18,237.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14,784.87 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 105514.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ।

ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਓਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ।

ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ: 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 2000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: June 09, 2017, 05:48:57 PM »

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Publish Date: June 09 2017
नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सर्वोच्च न्यायालय ने आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य करने को लेकर आयकर अधिनियम में हाल में जोड़े गए नए प्रावधान को बरकरार रखा, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर आंशिक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी तथा न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिनके पास पहले से ही आधार संख्या है, वे उसे पैन संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उनपर इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आयकर अधिनियम का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान प्रत्याशित रूप से प्रभावी हो सकता है, पूर्वव्यापी तौर पर नहीं, तथा पहले की गई लेनदेन की फिर से समीक्षा नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर  सुनाया, जिसमें पैन अलॉमेंट के लिए आधार कार्ड को जरूरी करने का विरोध किया गया था। न्यायाधीश एके सीकरी और अशोख भूषण की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। बचा दें याचिकाओं में आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 139 एए,  का विरोध किया जा रहा है,जिसे इस बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश किया गया था। याचिकाओं में आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 139 एए,  का विरोध किया जा रहा है,जिसे इस बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से पेश किया गया था।

बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 13 9एए के तहत इस साल 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) के आवंटन के मद्देनजर आधार या आधार नामांकन आईडी को अनिवार्य कर दिया गया था। केंद्र सरकार के कदम का विरोध करते हुए, सीपीआई नेता बिनोय विश्वम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ से कहा है कि केंद्र ,सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेश से ऊपर नहीं जा सकता है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड स्वैच्छिक है। उन्होंने तर्क दिया सरकार को धारा 139 एएए कानून लागू नहीं करनी चाहिए, जिससे आधार को पैन के लिए अनिवार्य बनाया जा सके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के फैसले के आदेश स्पष्ट थे कि आधार स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं।   


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पंजाब के अंग्रेजी अध्यापकों को पढ़ाएगी अमेरिकन फाऊंडेशन
-एक बार फिर लगेगी अंग्रेजी अध्यापकों की क्लास
-अंतर सिर्फ इतना अध्यापकों की क्लास लेने वाले मंत्री बदले
शिक्षा फोक्स, जालंधरः
पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को एक बार पुनः अंग्रेजी का टेस्ट देना होगा। मास्टर जी का यह टेस्ट अमेरिकन इंडिया फाऊंडेशन ट्रस्ट लेगा। शिक्षा विभाग ने इस क्लास को इंग्लिश हैल्पर का नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट में 10 जिलों के 500 अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों व अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। डायरैक्टर जनरल अॉफ स्कूल एजुकेशन पंजाब प्रदीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। जानकारों की मानें तो अध्यापकों व बच्चों को अंग्रेजी में माहिर बनाने की जरूरत इस बार के अाए नतीजों के कारण पड़ी है। इस बार दसवीं के नतीजों में अंग्रेजी का नतीजा कुछ खास नहीं रहा है। बोर्ड के नतीजों के मुताबिक 78.68 प्रतिश्त रहा है। जबकि सबसे ऊपर पंजाबी का नतीजा 93.35 प्रतिश्त रहा है।
गौर हो कि अकाली-भाजपा के शासनकाल के दौरान भी अंग्रेजी मास्टरों का टेस्ट हो चुका है। यह टेस्ट तत्कालीन शित्रा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने लिया था। टेस्ट में सभी अध्यापक फेल हुए थे। अब एक बार पुनः अंग्रेजी अध्यापकों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार मास्टर जी की परीक्षा लेने वाले मंत्री बदल चुके हैं।
पता चला है कि फाऊंडेशन ने अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की अध्यापन कुशलता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डीजीएसई प्रदीप कुमार के मुताबिक राज्य सरकार ने इस नए प्रोग्राम का नाम इंग्लिश हैल्पर रखा है, जिससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी में माहिर बनाने के लिए कोर्स शुरु होगा, जो शिक्षकों पर भी लागू होगा। इंग्लिश हैल्पर प्रोग्राम के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी) को पत्र लिखकर प्रोग्राम लागू करने के लिए कहा गया है।

शिक्षा विभाग के पास नहीं हैं पूरे अंग्रेजी के अध्यापक
जानकारी के मुताबिक इस समय शिक्षा विभाग में अंग्रेजी के मास्टर जी की भारी कमी है। हालात एेसे हैं कि सरकार को अंग्रेजी में निपुन अध्यापक मिल भी नहीं रहे हैं। इस समय स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को अंग्रेजी का विषय एसएसटी मास्टर पढ़ा रहे हैं। यही नहीं प्रत्येक साल अंग्रेजी में एसएसटी मास्टरों से डंग टपा रहे शिक्षा विभाग को तंग करना नहीं भूलता। एसएसटी अध्यापकों की एसीअार में अंग्रेजी विषय का नतीजा भी जोड़ा जाता है, जिससे एसएसटी अध्यापक खफा हैं।

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