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Messages - Gaurav Rathore

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Teachers News / Re: Prime Time News 17 /11/17
« on: November 17, 2017, 07:13:50 PM »
विद्यार्थियों पर बोर्ड नहीं कर पाएंगे नंबरों की वर्षा
 November 17, 2017 Davinder Singh  0 Comments Students will not be able to board the numbers 'Rain', The Central Human Resources Ministry, The Central Human Resources Ministry has issued instructions to all the states and education boards of the country
-केंद्रीय मानव संसाधान मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों व शिक्षा बोर्डों को जारी किए निर्देश
-पत्र में कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर अंकों के मॉडरेशन पर भी पूरी तरह से होगी पाबंदी
शिक्षा फोक्स, चंडीगढ़।
अागामी परीक्षाअों में देश का कोई भी बोर्ड बच्चों पर नंबरों की वर्षा नहीं कर पाएगा। केंद्रीय मानव संसाधान मंत्रालय ने इसके लिए देश के सभी राज्यों व शिक्षा बोर्डों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अादेशों में साफ कर दिया गया है कि अगली वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर अंक नहीं देगा। इन निर्देशों के बाद संबंधित बोर्ड ने अनुपालना के लिए हामी भर दी है। निर्देशात्मक पत्र में यह भी सलाह दी कि बढ़ा कर अंक देने की प्रवृत्ति को तुरंत रोकना होगा और अगले साल होने वाली परीक्षाओं में इसे हर हाल में लागू किया जाना है। पत्र में कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर अंकों के मॉडरेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी।
बोर्ड सिर्फ प्रश्नपत्र में अस्पष्टता, सैट की बौद्धिकता स्तर में अंतर और विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली में अनिश्चितता के मामले में पारदर्शी माडरेशन नीति को अपना सकते हैं। पत्र से ज्ञात हुआ कि सीबीएसई पूर्व चेयरमैन आरके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनाए अंत: बोर्ड कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आईसीएसई इस समूह के सदस्य थे। समूह का गठन मॉडरेशन नीति की समीक्षा के लिए किया था। बता दें कि अधिक नंबर देने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का फैसला तो बीते साल ही ले लिया था लेकिन परीक्षा परिणाम निकट होने के कारण तात्कालीन रूप से लागू नहीं किया जा सका था।

ग्रेस मार्क तो मिलते रहेंगे
मानव संसाधान विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप के एक सहायक ने इन निर्देशों की पुष्टि की है और कहा कि पत्र निर्देशात्मक न होकर परामर्श देने वाला था जिससे उत्साहजनक समर्थन विभिन्न बोर्डों से मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास होने के लिए कुछ ही अंकों की आवश्यकता होगी उनके लिए बोर्ड ग्रेस मार्क देना जारी रखेंगे। इस बारे में संबंधित बोर्ड को अपनी वैबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।

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Teachers News / Re: Prime Time News 17 /11/17
« on: November 17, 2017, 07:12:50 PM »
मिड-डे-मील की ग्रांट रिलीज करने के लिए पंजाब ने किया केन्द्र सरकार से संपर्क
 November 17, 2017 Davinder Singh  0 Comments Mid-day-meal, Punjab releases mid-day meal grant to contact the Central Government, The Central Ministry released only Rs 40 crore out of 165 crore to Punjab
-केन्द्रीय मंत्रालय ने पंजाब को 165 करोड़ में से महज 40 करोड़ रुपए ही रिलीज किए
शिक्षा फोक्स, जालंधर।
अध्यापकों की तरफ से मिड-डे-मील को बंद करने की घोषणा ने पंजाब सरकार की नींद उड़ा दी है। पैसा न अाने के कारण कई जिलों में मिड-डे-मील बंद होने के बाद अब पंजाब सरकार ने अपना यह दुखड़ा केन्द्र सरकार के समक्ष रौया है। मौजूदा समय के दौरान मिड-डे-मील के लिए स्कूलों को फंड नहीं रिलीज नहीं हो रहे हैं तो शिक्षक समझ रहे हैं कि पंजाब सरकार स्कूलों को फंड नहीं मुहैय करवा रही है। मगर, हकीकत कुछ हट के है। वास्तविकता यह है कि केन्द्र से ही ग्रांट का पैसा नहीं आ रहा है। इसके लिए पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिख मिड-डे-मील की बकाया ग्रांट रिलीज करने के लिए लिखा है।
2017-18 के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पंजाब के लिए 165 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की थी। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले 6 महीनों में 40.17 करोड़ रुपए की राशि ही रिलीज हो सकी है। जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने इस मामले पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के साथ बातचीत की थी, जिन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ इस मामले को लेकर बातचीत करें। इस स्कीम में केन्द्र सरकार का योगदान 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत होता है।
राज्य सरकार ने अपनी पहली किस्त एक मई को रिलीज कर दी थी, जिसके तहत 25 प्रतिशत राशि दी गई थी। दूसरी किस्त जुलाई महीने में रिलीज की गई, जिसके तहत 35 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार ने डाला। परन्तु केन्द्र अपनी किस्तें मिड डे मील के लिए बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है। ग्रांटों को रिलीज करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब को केन्द्र सरकार की ओर से 2017-18 के दौरान अभी तक केवल 25 प्रतिशत केन्द्रीय ग्रांट मिड डे मील के लिए प्राप्त हुई है। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों का कहना है कि अन्य राज्यों को केन्द्र ने मिड डे मील के लिए 60 प्रतिशत तक हिस्सा रिलीज कर दिया है।

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Teachers News / Re: Prime Time News 17 /11/17
« on: November 17, 2017, 07:11:18 PM »
हरियाणा ,अब 55 साल के बाद शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त!
 November 17, 2017 Davinder Singh  0 Comments And now after 55 years the employees of the Education Board will be retired, The decision has been taken by the Haryana School Education Board, The division will decide whether the employee has to give extension of 3 years or not
-इस फैसले पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लगा दी है बैठक में मोहर
-विभाग ही करेगा फैसला कि कर्मचारी को 3 साल की एक्सटैंशन देनी है या नहीं

शिक्षा फोक्स, भिवानी।
अगर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की बैठक में हुए फैसले के हिसाब से कार्य चला तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर शिक्षा बोर्ड के नियम नहीं चलेंगे। शिक्षा बोर्ड में तैनात कर्मचारी व अधिकारी हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से 55 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों के पास 3 साल की अतिरिक्त सेवावृद्धि का ऑप्शन तो रहेगा लेकिन शिक्षा बोर्ड प्रशासन चाहेगा तो 3 साल की एक्सटैंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति में अब के बाद हरियाणा सरकार के नियम पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे। बतां दें कि जो कर्मचारी व अधिकारी 55 की आयु में चल रहे हैं या क्रॉस कर चुके हैं, निर्णय के अनुसार उनकी सेवावृद्धि पर विचार करना होगा।
जानकारी के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 7 अक्तूबर 2017 को शिक्षा बोर्ड में आयोजित बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की बैठक में कई मुद्दे रखे गए थे। इनमें से अधिकांश पर सहमति की मोहर लग गई। काफी लंबे इंतजार के बाद बैठक की आऊट प्रोसीडिंग में शिक्षा बोर्ड में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 साल करने पर सहमति बन गई। साथ ही हरियाणा सरकार की सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारी व अधिकारियों को 55 साल की आयु के बाद एक्सटैंशन के लिए एक फाइल चलानी होगी। वह बोर्ड प्रशासन तय करेगा कि एक्सटैंशन लेने वाले कर्मचारी को 3 साल की एक्सटैंशन देनी है या नहीं। अब से पहले बोर्ड के नियमों में तृतीय श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक 58 साल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता था लेकिन अब पूरी तरह से हरियाणा सरकार के नियमों को फालो किया जाएगा।

करने होंगे बोर्ड के सर्विस रूल चेंज
बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की आयोजित बैठक में लिए गए फैसले के हिसाब से चले तो अब बोर्ड प्रशासन को अपने सर्विस रूल में बदलाव करना पड़ेगा। चूंकि अभी तक शिक्षा बोर्ड के नियमों के हिसाब से कर्मचारी या अधिकारी की 58 साल के बाद ही सेवानिवृत्त किया जाता था लेकिन नए फैसले के हिसाब से अब इनको 55 में सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अगर हरियाणा सरकार के नियम लागू होते है तो बोर्ड को कई अन्य बदलाव भी करने पड़ेंगे।

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Teachers News / Prime Time News 17 /11/17
« on: November 17, 2017, 07:08:53 PM »

स्कूलों के बाहर भी तंबाकू बिका तो रद्द हो जाएगी सीबीएसई मान्यता
 November 17, 2017 Davinder Singh 
-स्कूलों के बाहर बोर्ड न लगाने वाले स्कूलों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
शिक्षा फोक्स, दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को कड़े निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूल कैंपस के आस-पास जो लोग धूम्रपान बंद नहीं करते या फिर स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर अगर किसी तरह के तम्बाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो उस स्कूल की सैंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दिल्ली राज्य के तम्बाकू नियंत्रण विभाग ने सीबीएसई और शिक्षा निदेशक से ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने को कहा है, जो लगातार नियमों को तोड़ रहे हैं।
हाल ही में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली में लगभग 10 से 15 फीसदी स्कूल तम्बाकू नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी सामने आया कि सर्वे में शामिल किसी भी संस्थान ने अपने परिसर के बाहर तंबाकू निषेध अनिवार्यता का बोर्ड नहीं लगा रखा है जो सीओटीपीए की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत आवश्यक है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6 के मुताबिक, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के भीतर उत्पादों की बिक्री गैरकानूनी होगी। इसके बावजूद शहर के स्कूलों के पास इन उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों को आसानी से देखा जा सकता है।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: November 16, 2017, 08:07:45 PM »
** राज्यों ने यह मांग हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से मिड-डे मील को लेकर आयोजित कार्यशाला में उठाई।
** राज्यों ने खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रति छात्र मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की।
** मौजूद मंत्रलय के अधिकारियों ने भी उनकी मांग पर सहमति जताई। जल्द ही इसकी समीक्षा करने के भी संकेत दिए हैं।

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: November 16, 2017, 07:18:20 PM »

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: November 16, 2017, 07:11:51 PM »

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Teachers News / Re: Teachers News Daily Updated
« on: November 16, 2017, 07:11:35 PM »

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ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ


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Teachers News / Re: 6 month Bridge Course (PDPET) for In-Service Teachers
« on: November 05, 2017, 06:53:26 PM »

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