Author Topic: plz,uploads notificatoion of regularsing cotnract employees under 3yr policy  (Read 1515 times)

AMIT GUPTA

  • Guest
plz..... if any one can arrange and uploads notification of punjab govt regarding regulazing the services of contract employees of its various departments under 3yr policy..... 

 LETTER NO . 11/8/2009-4PP3/395... DATED 18.3.2011

 we have the copy this notification which we got from mulazim lehar, of april 2011, but it does not works for us ..   
 BUT WE NEED THE COPY OF ORIGINAL NOTIFICATION RATHER THAN COPY FROM MAGZIN, MULAZIM LEHAR....   
PLZ IF ANYBODY HAS OR CAN ARRANGE THE ORIGINAL COPY OF THE LETTER ... THEN PLZ UPLOADS FOR US.... ITS URGENTLY NEEDED... THANKS
« Last Edit: October 08, 2012, 01:43:36 PM by AMIT GUPTA »

/ Sukhdeep /

  • Real Member
  • **
  • Offline
  • Posts: 156
  • Gender: Male
  • Call me 98553 00218
    • View Profile
    • Email
gupta g eh notification new education provider union de president rajpal lambi kol a. rajpal g copy upload krdo es folder ch ja link dasdo. i also need it.

RAJ

  • Guest
ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਉਤਾਰਾ ਅੰਕ.ਵਿ.ਪੱ.ਨੰ. 11/8/2009-4PP3/395 ਮਿਤੀ 18.03.2011 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (PP 3 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੱਕਤਰ /ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ |

ਵਿਸ਼ਾ : ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ /ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੱਕਤਰ/ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |

1. ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ/ਵਰਕਚਾਰਜਡ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ : 3595-3612 ਆਫ਼ 1999 ਟਾਇਟਲ੍ਡ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 15-12-2006 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ / ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ /ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ "as a one time measure" ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਵਰਕਚਾਰ੍ਜ੍ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

"The cut off date of 2006, as fixed in Uma devi's case was specific and cannot be held to apply for all times to come. Any appointment made before the rendering of Uma Devi's judgement, if such employee is counting to work regularly till now, can be considered for regularisation after fixing a particular number of years as the basis for regularisation, as a policy measure, keeping in mind not only humanitarian grounds but also the fact that they have tremendous expereience and expertise in their respective fields. However, no illigle or irregular appointments made after the rendering of Uma Devi's judgement can be considered for regularisation in any case."

2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ (ਅਨੁਲੱਗ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ੦੯-੦੩-੨੦੧੧ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |

(1) ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਥ੍ਹਿਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰ੍ਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 01.04.2011 ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |

ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ :

ਉ) ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ (national or otherwise) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਨਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਖੇ ਜਾਨਗੇ |

ਅ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਏ) ਰਿਜਰਵੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |

ਸ) ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |

ਹ) ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਧ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
(3) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ |

(1) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਡਕ੍ਟ ਤੱਸਲੀਬਖ੍ਸ਼ ਹੋਵੇ |

(2) ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਨ |

(3) ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |

(4) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'as a one time measure' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

(5) ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰੇਗਾ |

6) ਇਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੰ.ਵਿ.ਪ . ਨੰ : 5/18/06-1ਵਿਪ੍ਰੋ1/107 ਮਿਤੀ 08.03.2011 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸਹੀ/- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਧੀਨ ਸੱਕਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ

RAJ

  • Guest
dear i have not above one notification but a new notificaton regarding this issued on 17-11-11 attach under this post....
« Last Edit: October 09, 2012, 05:43:40 PM by RAJ »

 

GoogleTagged



"State cannot recover its dues from poor employees"

Started by sheemar

Replies: 1
Views: 771
Last post December 20, 2014, 05:42:01 PM
by sheemar
Pension cases of employees ( common discrepancies found in pension case)

Started by SHANDAL

Replies: 5
Views: 339
Last post October 24, 2016, 09:04:32 PM
by SHANDAL
Punjab govt hikes family pension for govt employees died in harness

Started by RAJ

Replies: 5
Views: 1506
Last post April 06, 2012, 07:19:50 PM
by RAJ
Transport Allowance at double the normal rate to deaf &dumb employees of C.Govt.

Started by SHANDAL

Replies: 1
Views: 346
Last post January 23, 2017, 04:48:07 AM
by SHANDAL
5-year Special leave to Pb Govt employees for self employment purpose withdrawn

Started by sheemar

Replies: 3
Views: 1626
Last post February 17, 2015, 10:13:58 AM
by sheemar